काठमाडौं । आईसीटी फाउण्डेसन शनिबारदेखि संघीय राजधानी काठमाडौंमा डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२२ सुरु भएको छ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले शनिबार कन्क्लेभको उद्घाटन गर्दै सूचना प्रविधिको विकासमा राज्यले लगानी बढाउन आवश्यक भएको बताएका छन् ।
‘सरकारले २०७६ सालमा डिजिटल फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेर देशलाई डिजिटल बनाउनको लागि काम सुरुवात गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब राज्यले सूचना प्रविधिको पूर्वाधारसँगसँगै लगानी पनि वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने बेला भइसकेको छ ।’
उपराष्ट्रपति पुनले नेपाल प्राकृतिक तथा भौगोलिक रुपमा विकट भएकाले सूचना प्रविधिबाट सार्वजनिक सेवा दिने प्रारम्भ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘नयाँ–नयाँ सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न सकेको खण्डमा धेरै हदसम्म जनताले सहज सेवा पाउने थिए,’ उनले भने, ‘अब राज्यले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बेला भएको बताए ।’
उपराष्ट्रपति पुनले सूचना प्रविधि क्षेत्र, देशको समुन्नति लागि आधारस्तम्भको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युग हो । त्यसैले अब राज्यले सूचना प्रविधिलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेर आगामी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बेला भएको छ,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्षजनशक्ति उत्पादन गरेर विश्वका अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्नका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क निर्माणका लागि हामीले नीतिगत, प्राविधिक, संरचनागत, आर्थिक तथा रणनीति तयारी गरिसकेका छौं अब अन्य सरोकारवाला क्षेत्रले आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने प्रयासमा जुट्नपर्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने ‘यस क्षेत्रको योगदान दोब्बर अंकले बढाउन हामीले संघमा मात्र होइन प्रदेशस्तरमा पनि डिजिटल नेपालको अवधारणा अघि सार्न आह्वान गरेका छौं ।’
मन्त्री कार्कीले सूचना प्रविधि समय–समयमा परिवर्तन हुने भएकाले पनि मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक भएको खण्डमा सुधार गर्न तयार रहेको छ ।’
मन्त्री कार्कीले सरकारले सार्वजनिक सेवालाई आगामी दिनमा डिजिटल बनाउँदै जनतालाई सहज ढंगले सेवा प्रवाह गर्दै लैजाने बताएका छन् । उनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको सफल कार्यान्वयन तथा विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, र विज्ञहरुले गर्न सक्ने प्रयासमा सधै जुट्न आह्वान गरेका छन् ।
‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क निर्माणका लागि हामीले नीतिगत, प्राविधिक, संरचनागत, आर्थिक तथा रणनीति तयारी गरिसकेका छौं अब अन्य सरोकारवाला क्षेत्रले आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने प्रयासमा जुट्नपर्छ ।’
सञ्चारमन्त्री कार्कीले कार्यक्रममा बोल्दै भने, ‘यस क्षेत्रको योगदान दोब्बर अंकले बढाउन हामीले संघमा मात्र होइन प्रदेशस्तरमा पनि डिजिटल नेपालको अवधारणा अघि सार्न आह्वान गरेका छौं ।’ शनिबारदेखि आइतबारसम्म चल्ने दुई दिने कन्क्लेभको प्रथम दिनमा सूचना प्रविधिको निजी तथा सार्वजनिक र अन्तराष्ट्र्रिइ क्षेत्रका ख्यातीप्राप्त व्यक्तिहरुको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ प्रतिनिधिहरुले कार्यपत्र प्रस्तुति तथा वक्तव्य दिएका थिए ।
कार्यक्रममा इन्फोडेभलपर्सका सीईओ उमेश रघुबंशीले आईटी इन्डस्ट्रि, पावरिङ दी डिजिटल नेपाल विषयकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सीईओ रघुबंशीले कार्यक्रममा बोल्दै आईसीटी उद्योगका लागि छुट्टै सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था गर्दै ट्याक्स होलिडेको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी दी ओपन ग्रुप इन्डियाका महाप्रवन्धक पल्लव शाहले एक्सपिरियन्स अफ डिजिटल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आईसीटी सेवामा एकरुपता र स्ट्याण्डर्डको अभाव, नीतिगत, पूर्वाधार तथा वित्तिय स्रोत अभाव प्रमुख चुनौतीको रुपमा औंल्याएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै ह्वावे नेपालका सीईओ विलियम झाङले नेपालमा डिजिटल रुपान्तरणको ठूलो सम्भावना भएको बताए ।
‘नेपालको ट्यालेन्ट पूलबाट म एकदमै प्रभावित भएको छु,’ झाङले भने, ‘यहाँ डिजिटल रुपान्तरणका लागि भएका प्रयास एकदमै राम्रा छन्, रुपान्तरणको यहाँ राम्रो सम्भावना छ तर यसका लागि सुरुमा ग्रामिण कुनाहरुलाई यो यात्रामा समावेश गर्न आवश्यक छ ।’
यसैगरी कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि डिजिटल रुपान्तरणका पहलहरुलाई कार्यान्वयन हुन नदिने प्रवृतिलाई चिर्न आवश्यक भएको बताए । डिजिटल नेपालको यात्रामा निजी क्षेत्र सहकार्यका लागि तयार भएको प्रतिवद्धता समेत उनले जनाए ।
आईसीटी विज्ञ मनोहर भट्टराईले की एलिमेन्ट अफ स्ट्राटेजी फर डिजिटल नेपाल विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डिजिटल रुपान्तरणको ईकोसिस्टमलाई बलियो बनाउन लगानीका प्राथमिकताहरुलाई पुनरावलोकन गर्न पर्ने बताए । साथै उनले यस अभियानमाथि कडाईका साथ निरिक्षण तथा मूल्यांकन समेत गरिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टका उपकूलपति सुनिलबाबु श्रेष्ठले डिजिटल नेपालको ईकोसिस्टमा तल्लो तहदेखि नै नागरिकलाई समेटेर डिजिटल डिभाइडलाई कमि गर्दै लैजानपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
आइसिटी फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष राजन लम्सालले डिजिटल नेपाल कार्यक्रम सरकारी र निजी दूवै क्षेत्रको मिलेर अघि बढाउनुपर्ने बताए