काठमाडौं । स्वच्छ नविकरणीय उर्जाबाट चल्ने सवारी साधनको प्रवद्र्धनमार्फत वायू प्रदुषणको नियन्त्रण गरी संविधान प्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूतिका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर लागु गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन गरी काठमाण्डौ लगायतका शहरहरुमा वायू प्रदुषण नियन्त्रण गर्नका लागि स्वच्छ नविकरणीय उर्जाको योजनाबद्ध प्रवद्र्धन अपरिहार्य रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा क्रमिक रुपमा पेट्रोल तथा डिजल लगायतका प्रदूषणजन्य उर्जामा निर्भरता घटाउँदै यातायात प्रणालीलाई स्वच्छ उर्जामा आधारित बनाई जनताको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक तथा आर्थिक सामाजिक हित प्रवद्र्धन गर्न वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटसमेत मार्फत प्राथमिकताका साथ कार्य गर्न भनिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजालासले वातावरणीय कानुनको विकासमा पर्न गएको प्रभाव र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको सम्बन्धमा सुझाव दिन एक विज्ञ र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कार्यदल गठन गर्ने परमादेश जारी गरेको गरेको हो ।
शशि बस्नेतसमेतको टोलीले सर्वोच्च अदालतमा दैनिक बढिरहेको प्रदुषण र त्यसले पारेको प्रभावको विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने र आवश्यक उपायहरु अपनाएर यसलाई कम गर्नुपर्ने माग गर्दै विद्युतीय सवारीको प्रयोगका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग गर्दै मुद्धा दायर गरेको थियो ।
फैसलामा नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना भएकाले विद्युतिय गाडीमा कर नबढाई राष्ट्रिय हितअनुकुल स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वर्द्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रुपमा उपयोग गनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। संविधानको मर्म र भावना विपरीत विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णय नगर्नसमेत फैसलामा भनिएको छ।
आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमा गर्दा वायु प्रदुषणले जनस्वास्थ्यमा अपुरणीय क्षति पुग्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रवर्धन हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै दायर रिटको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।
-1732511127.png)
-1717671934-1731048159.jpg)
