काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको भन्सार र अन्तःशुल्कदर समान भएपछि सुपारी तस्करीको खेल अन्त्य भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयातमा लाग्ने भन्सारदर र अन्तःशुल्क बढाएर भारतको समान पुर्याएपछि सुपारी तस्करीको खेल सकिएको हो । नेपालमा सस्तो भएपछि यहाँबाट व्यापक मात्रामा सुपारीको तस्करी हुने गरेको छ ।
तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरेर भारततर्फ तस्करी गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले किलोमै १०० रुपैयाँ कर लिन सुरु गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाटै सरकारले सुपारीसहित विभिन्न तस्करीको जोखिम रहेका वस्तुको अन्तःशुल्कदर बढाएको हो ।
भारतीय बजारभन्दा नेपाली बजारमा सुपारीको मूल्य सस्तो भएका कारण तस्करी मौलाएपछि यसपटकको बजेटमा सुपारीको आयातमा भन्सारदर बढाइएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यसअघि प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ रहेको सुपारीको अन्तःशुल्क बढाएर १०० रुपैयाँ पुगेको पुर्याइएको छ । भन्सारदर बढेपछि नेपालमा आयात हुने सुपारी महँगो भई भारतीय बजारकै मूल्य पर्न गएको छ ।
अझै नेपालको तुलनामा भारतमा सुपारीको मूल्य केही रुपैयाँ सस्तो देखिएको छ । यसअघि नेपालबाट भारत जाने गरेको सुपारीको मूल्य अहिले भारतमा सस्तो भएकाले सुपारी तस्करी सकिएको लगानीकर्ता बताउँछन् ।
नेपालमा सुपारीसँग सम्बन्धित गुट्का उद्योगले ५ हजार टन सुपारी भए पुग्ने बताइरहँदा सरकारले बर्सेनि २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिँदै आएको छ । तेस्रो मुलुक हुँदै आयात हुने २५ हजारमध्ये २० हजार टन सुपारी भारततर्फ निकासी हुने गरेको छ ।
हाल भारतमा सुपारीको मूल्य प्रतिकिलो ३०५ भारु पर्छ । ३०५ भारुको ४८८ नेपाली रुपैयाँ हुन्छ । नयाँ भन्सारदरअनुसार भारतबाट नेपालमा सुपारी आयात गर्दा प्रतिकेजी ५७० रुपैयाँ पर्ने भएको छ ।
भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो हुँदा तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरी अवैध बाटोबाट भारतीय बजारमा तस्करी हुने गरेको थियो । सरकारले अन्तःशुल्क बढाएसँगै नेपालमा भन्दा केही रुपैयाँ भारतमै सस्तो पर्ने देखिएको छ ।
सुपारी चलखेलमा राजनीतिक नेतृत्व र व्यापारीको मिलेमतोले नेपालमा लामो समयदेखि स्थापित अवैध कारोबार सकिएको छ ।
कर बढाउँदैमा रोकिएला सुपारी तस्करी ?
आयात हुने सुपारीमा सरकारले चार गुणा अन्तःशुल्क बढाएको छ । सरकारले यसअघि सुपारी आयातमा २५ रुपैयाँ रहेको अन्तःशुल्क बढाएर १०० रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
सरकारले अन्तःशुल्क चार गुणाले बढाएसँगै नेपाल–भारतमा सुपारीको मूल्य करिब बराबर भएको छ ।
सुपारीको मूल्य नेपाल–भारतमा बराबर पर्ने भएपछि तेस्रो मुलुकबाट नेपाल हुँदै भारत तस्करीको विकल्प नरहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
भारत र नेपालमा सुपारीको मूल्यांकन प्रतिटन १ हजार ५ सय डलरभन्दा बढी अन्तर थियो । भारतले सुपारीमा भन्सार महसुल प्रतिकिलो १११ र जीएसटी २८ प्रतिशत तोकेको छ ।
नेपालले अहिलेसम्म भन्सार प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ र अन्तःशुल्क २५ रुपैयाँसहित १३ प्रतिशत भन्सार लिँदै आएको थियो । अब सुपारी आयात गर्दा प्रतिकिलो लागत ७५ रुपैयाँ बढ्ने भएकाले तस्करहरु स्वतः निरुत्साहित भएका छन् । सुपारी आयात गर्नेले प्रतिकिलो १६३ रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सरकारले सुपारीसँगै केराउ र मरिचको अन्तःशुल्कसमेत बढाएको छ । सुपारीजस्तै केराउ र मरिच पनि चोरीपैठारी हुने भएकाले अन्तःशुल्क बढाइएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सुपारीमा अर्बौंको खेल
सुपारी आयातमा सरकारले कोटा दिनुपर्ने भएकाले त्यस्तो कोटा वितरणमा नाम चलेका देशभित्रका व्यवसायिक घराना र राजनीतिक नेतृत्वबीच ठूलो रकमको लेनदेन हुने गरेको जानकार बताउँछन् ।
नेपालबाट भारत सुपारी निर्यात गर्दा तोकिएको परिमाणका लागि शून्य भन्सार भएकाले त्यसकै फाइदा उठाउँदै केही व्यापारीले विदेशबाट आयात गरेर नेपालमा उत्पादन भएको भन्दै भारत पठाउने गरेका छन । भारतमा अन्य मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा भन्सारशुल्क र जिएसटी प्रतिकिलो ८२ भारु (१ सय ३१ रूपैयाँ २० पैसा) लाग्छ ।
विदेशबाट ल्याएर नेपालको उत्पादन भन्दै भारत निकासी गर्दा यो रकम जोगिन्छ । अन्य नाफाबाहेक किलोमै १३१ रूपैयाँ भन्सारमात्र फाइदा हुने भएपछि केही गिरोहले नेपालका उच्च सरकारी अधिकारीसँगको सेटिङमा तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरेर भारत पठाउने गरेका छन ।
अर्बौं रूपैयाँ फाइदा हुने र भाग पनि पाइने भएपछि सरकारी अधिकारीले पनि यो कारोबारमा साथ दिँदै आइरहेका थिए । ठूलो लाभ पाउन सरकारी अधिकारीले पनि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर सुपारी लगायतका केहीे वस्तुको आयातमा कहिले अनुमति दिने, कहिले रोक्ने गरेको देखिन्छ ।
सुपारी र केराउको कोटा निर्धारणदेखि आयात खुला गर्न र बन्द गर्न सरकारी अधिकारीको गतिविधिले पनि यी वस्तुमा ठूलो तस्करी हुने गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
सुपारी, केराउलगायतका परिमाणात्मकका यी वस्तु आयात गरेर बिक्री गर्दा भन्सार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म भाग पुग्ने गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७÷७८मा सुपारी, केराउ, छोकडा, मरिच आयात अनुमतिको कोटा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोतिलाल दुगडले बाँडेका थिए ।
