काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयन सुरु भएको छ । जसका कारण अब कार्यपालिकाको सिफारिस विना जग्गा धितो राखेर बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरुले ऋण दिन नपाउने भएको छ ।
खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र) वा गैह्रकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले भूउपयोग ऐन,२०७६ र भूउपयोग नियमावली,२०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैह्रकृषि क्षेत्र वर्गिकरण गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवंम प्रवक्ता जनकराज जोशीले गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेका कार्यपालिकाको सिफारिसको आधारमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण दिन पाउने जानकारी दिए । ‘ हामीले कुनै अवरोध गरेका हैनौं, ऐन र नियमावली कार्यन्वयन गरेका हौं,प्रवक्ता जोशीले भने,कार्यपालिकाले सिफारिस दिए तत्कालै ऋण दिन मिल्छ’ ।
कार्यपालिकालाई नै स्थानीय भूउपयोग परिषदको रुपमा मान्यता दिएको कारणले उसको निर्णयनै अन्तिम हुने बताए । कार्यपालिकाले नै कृषि योग्य र गैरकृषियोग्य भूमिको रुपमा छुट्याउने जिम्मा दिएको समेत प्रवक्ता जोशीको भनाई छ । तर, वडा अध्यक्ष, मेयर र उपमेयरको सिफारीसका आधारमा भने जग्गाको कित्ताकाटदेखि ऋण लगानीमा कुनै अधिकार नभएको उनले बताए ।
एक पटक स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट जग्गाको वर्गीकरण भई जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा जनिएको जग्गालाई भूउपयोग नियमावलीमा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम पुनः कित्ताकाट गर्न भूउपयोग परिषदको निर्णय आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
