काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले यस वर्षका लागि जिम्मेवारी पाएको रासायनिक मल भित्र्याउन सुरुआत गरेको छ । तीमध्ये १७ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल स्वदेश भित्रिई धमाधम आफ्ना डिपो/बिक्रीकक्षमार्फत वितरण भइराखेको र २२ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आगामी असारको पहिलो सातादेखि स्वदेश भित्रिन थाल्ने कर्पोरेशनले जनाएको छ ।
कर्पोरेसनले २० हजार मेट्रिक टन डीएपी र २२ हजार मेट्रिक टन मलसहित १ लाख मेट्रिक टन ल्याउन सरकारबाट स्वीकृति पाएको थियो । डीएपीमध्ये बाँकी ३ हजार मेट्रिक टन भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइसकेको उसले जनाएको छ ।
कर्पोरेशनका विभागीय प्रबन्धक बज्रेश झाले भने, “१७ हजार मेट्रिक टन अर्थात् ४ लाख बोरा डीएपी आफ्ना डिपो/बिक्री कक्षमार्फत वितरण गरिराखेका छौँ । बाँकी ३ हजार मेट्रिक टन पनि भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइसकेको छ ।” मल प्रतिबोरा ५० केजीको हुन्छ ।
उनका अनुसार २२ हजार मेट्रिक टन अर्थात् ४ लाख ४० बोरा युरिया मल कोलकाता आइसकेको र एक हप्ताभित्र स्वदेश भित्रिन थाल्ने छ । विभागीय प्रबन्धक झाले भने, “२२ हजार मेट्रिक टन युरिया कोलकाता आइसकेको र एक हप्ताभित्र स्वदेश भित्रिन थाल्नेछ । स्वेदेश आउनेबित्तिकै डिपो÷बिक्रीकक्षमार्फत बिक्री वितरण सुरु हुन्छ ।”
रोपाइँका समयमा देशभर रासायनिक मलको चरम अभाव भइरहँदा ती मलले किसानलाई केही भए पनि राहत मिल्ने अपेक्षा कर्पोरेसनले लिएको छ । कर्पोरेसनले इण्डोनेसियाबाट युरिया मल झिकाएको हो । विश्व कृषि बजारमा इण्डोनेसियाको मल सर्वोत्कृष्ट मानिन्छ । सरकारले यसपटक कर्पोरेशनलाई कुल १ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्न अनुदान दिएको थियो ।
यो कुल अनुदान आयातको ३० प्रतिशत हिस्सा मात्र हो । बाँकी अर्को सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । कृषि मन्त्रालयले यसपटक मलमा मात्र करिब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान प्रदान गरेको जनाइएको छ ।
माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन डिएपीको प्रयोग गरिन्छ । रोपाइँपूर्व अर्थात् खेतमा धान रोप्नुअगाडि सो मल हालिन्छ भने रोपिएका बिरुवालाई सपार्न र हलक्क बनाउन युरियाको प्रयोग गरिन्छ । ती दुवै मल अन्न बालीका उत्पादकत्व बढाउन अति आवश्यक मानिन्छ ।
विभागीय प्रबन्धक झाले भने, “कर्पोरेशन सरकारले सुम्पिएको दायित्वलाई पूरा गर्न अग्रणी छ । आयातित मलबाट थोरै भए पनि किसान लाभान्वित हुनेछन् । आगामी दिनमा सरकारले अनुदानको मलको कोटा थपिदिएमा यसको जिम्मेवारी बहन गर्न कर्पोरेसन सक्षम छ ।”
कृषि मन्त्रालयका अनुसार विशेषगरी यस मौसमका धान र मकै बालीका लागि मात्र २ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल (डिएपी र युरिया) को आवश्यक पर्दछ भने वार्षिकरूपमा ५ लाख मेट्रिक टन मल खपत हुने गर्दछ । नेपालका ७० प्रतिशत बढी नागरिक कृषि पेशामा संलग्न छन् ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको २७ प्रतिशत योगदान छ । कृषि उत्पादनको मुख्य बाली धानबाली हो र जीडीपीमा धानको योगदान सात प्रतिशत छ । धानबालीलगायत अन्य बालीको उत्पादन वृद्धिका लागि रासायनिक मल नभइ हुँदैन ।
किसानलाई मल प्रदान गर्न खडा भएका सरकारी डिपो सबै मलविहीन छन् । मनसुन सक्रिय सरकार निष्क्रिय बन्दा किसान मारमा परेको जनाउँदै सदनले आइतबार सरकारलाई तत्काल किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन निर्देशसमेत गरेको थियो । रासस
