चाटर्ड एकाउन्टेट अनलराज भट्राईको बैंकिङ क्षेत्रमा लामो अनुभव छ । उनले नेपाल बैंकबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका हुन । त्यहाँ ६ वर्ष काम गरेपछि उनी सन् २००३ बाट तत्कालीन सानिमा विकास बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को रुपमा २ वर्ष काम गरे । त्यसपछि क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकमा महाप्रवन्धक बने । क्लिन इनर्जीपछि कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकको सीईओ भएका थिए । कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक ग्लोबल आईएमई बैंकमा समाहित भएपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिएर विज्ञको रुपमा धेरै संस्थामा काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । हाल उनी एनआरएनले स्थापना गरेको एनआरए नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डमा सीईओको रुपमा कार्यरत छन् । आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले लिनुपर्ने बाटो र फन्डको लगानीको विषयमा केन्द्रित रहेर भट्टराईसँग क्यापिटल नेपालका लागि आकाश बोगटीले गरेको कुराकानी:
यहाँले रेटिङ कम्पनी ल्याउन प्रयास गर्नुभएको थियो । आउन सकेन, किन होला ?
सुरुमा अमेरिकन रेटिङ कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउन खोजेका थियौं । यहाँ ल्याउन धेरै कानुनी झन्झट र समस्या थिए । तैपनि सरकारलाई राजी गराइसकेका थियौं । त्यति बेलै कोभिड महामारी फैलियो । कोभिड महामारी लामो समयसम्म कायम रहेकाले व्यापार व्यवसाय कस्तो हुन्छ भन्ने अनिश्चितता थियो । उनीहरुले यहाँ रिक्स फ्याक्टर बढी देखाएका थिए । यस्तै पोलेटिकल रिक्स त्यसमा पनि हाम्रो फेज्रायल कन्ट्री, इनसर्जेन्सीबाट भर्खरै आएका र संविधान पनि भर्खर बनेको अवस्थामा अन्य स्थायित्वको मुद्दा अमेरिकीहरुले उठाएका थिए । कोभिड लामो समयसम्म रहेकै कारण उक्त कम्पनी नेपाल आउन मानेन ।
यहाँको अगुवाइमा एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको स्थापना भएको छ । फन्ड स्थापना गर्ने सोच कसरी आयो ?
सन् २००७ मा एनआरएनहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । सम्मेलनमा एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले एनआरएनको लगानीमा १० करोड डलरको फन्ड बनाउने कुरा गर्नुभएको थियो । त्यति बेला नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणका लागि तयारी भइरहेको थियो । २०७२ सालमा भुँइचालो आउनुअघि एनआरएनले पुनः फन्ड ल्याउने कुरा अघि बढ्यो । विनाशकारी भुँइचालो आएपछि त्यो काम रोकिन पुग्यो । सन् २०१८ मा फेरि एनआरएन फन्ड ल्याउन छलफल गरेर एउटा कन्सेप्ट बनायौं ।
एनआरएनको लगानीमा १० अर्ब रुपैयाँबराबरको फन्ड ल्याउने एउटा अवधारणापत्र बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा दिने निर्णय भयो । त्यसपछि मैले करिब ४ महिना लगाएर अवधारणापत्र बनाएँ । त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझायौं । उहाँले हेरिसकेपछि उहाँले तपार्इंहरुले नेपालमा पैसा ल्याउन खोज्नुभएको छ, यो एकदमै राम्रो कुरा हो । त्यसमा कहाँ–कहाँ सहयोग गर्नुपर्छ, के–के सुविधा चाहिन्छ, कानुनी सुधार र अन्य के सुधार गर्नुपर्छ र के सुविधा चाहिन्छ भन्नुहोला भनेपछि हामीले एनआरएनबाट कानुनी सुधारका लागि आवश्यक कुराको सूची बनाएर अर्थमन्त्री खतिवडालाई बुझायौं ।
अहिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले ५ करोड रुपैयाँ ल्याउनुपर्छ भनेको छ । यस्तै लगानी फिर्ता (रिपार्टेसन) गर्न त्यो कानुनमा केही त्रुटि छ भन्ने कुरा आएको छ । एनआरएन ऐनले राष्ट्र बैंक नचिन्ने र राष्ट्र बैंकले पनि एनआरएनलाई नचिनेको जस्तो गर्ने समस्या आएको छ । कुनै ठाँउमा पनि एनआरएनय ऐनलाई राष्ट्र बैंकले देखेको अवस्था थिएन र छैन पनि ।
अन्य सहुलियतको विषयमा हामीले केही माग गरेका थिएनौं । हामीले सबैलाई बराबर कर छुटको सुविधा हुन्छ भने हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्दै आएका थियौं । हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई एनआरएनको लगानी ल्याउने र लैजाने व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेका थियौं । एनआरएनले लगानी गरिसकेपछि नाफा लैजान पाउनुपर्ने र आएको सावाँलाई पनि फिर्ता लैजान पाउने अधिकार हुनुपर्यो भनेर अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्यौं । उहाँले एनआरएनले मागेका सबै कुरा ऐनले दिएको छ, तपाईंहरु अघि बढ्नुस् भन्नुभयो । र, हामी एनआरएन ऐन समातेर आउन खोज्यौं ।
एनआरएन फन्ड ल्याउन खोज्दा कोभिड महामारीले गर्दा ढिलाइ हुन गयो । कोभिडले गर्दा अब प्रोजेक्ट कहिले ल्याउने र कहिले सुरु गर्ने अन्योल भयो । कोभिडको दौरान मैले विश्वभरि रहेका एनआरएनलाई जुमको माध्यमबाट आबद्ध गरेर प्रिजन्टेसन गर्न थालें । त्यस बेला करिब ७ हजार एनआरएनसँग जुमको माध्यमबाट कुरा हुन्थ्यो । कुरा भइरहँदा अब एनआरएन फन्ड ल्याउन सकिन्छ भन्ने किसिमले अगाडि बढ्दै गयौं । त्यसपछि स्टेयरिङ कमिटी पनि बन्यो र संस्था दर्ता पनि गर्यौं । दर्ता गरिसकेपछि फन्डमा सरकारले पनि ५० करोड रुपैयाँ हाल्ने गरी अघि बढ्यो ।
यी सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेपछि अब लगानी ल्याउन केही कानुनी सुधारका आवश्यक देखिए । एनआरएनको लगानीलाई दुइटा कानुनले समातिरहेको छ । एनआरएन ऐन र अर्को विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन । दुवै ऐनमा दुई किसिमको सुविधा उल्लेख छ । यी दुइटै कानुन सरकारको संसद्ले पास गरेको हो । एउटा कानुनले एनआरएनलाई नेपाली सरह लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ भने यता विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले एनआरएन पनि विदेशी लगानीकर्ता सरह हो । यसले केही प्रतिशत लगानी सरकाले तोकेको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा सरकारले तोकेको प्रतिव्यक्ति न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ थियो ।
अहिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले ५ करोड रुपैयाँ ल्याउनुपर्छ भनेको छ । यस्तै लगानी फिर्ता (रिपार्टेसन) गर्न त्यो कानुनमा केही त्रुटि छ भन्ने कुरा आएको छ । एनआरएन ऐनले राष्ट्र बैंक नचिन्ने र राष्ट्र बैंकले पनि एनआरएनलाई नचिनेको जस्तो गर्ने समस्या आएको छ । कुनै ठाँउमा पनि एनआरएनय ऐनलाई राष्ट्र बैंकले देखेको अवस्था थिएन र छैन पनि ।
राष्ट्र बैंकबाट पनि सरकारी निकायमा कुरा गर्दा तपार्इंहरु एनआरएन ऐनबाट भन्दा पनि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनबाट आउनुस् भन्ने सुझाव आयो । यता विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनबाट आउँदा ५ करोड रुपैयाँको सीमा हो । विश्वभर रहेका एनआरएनहरुबाट ५/१० डलर उठाएर ल्याउने हो । तर, लगानी गर्न भन्यो भने निक्षेप खोज्नलाई हजार डलर पनि लिन्छौं । कसैले निक्षेप राख्न हजार डलर दिन्छ ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटको बुँदा ६५ मा एनआरएनको लगानी ल्याउन कानुनी सुधार गरिने भनिएको छ । बुँदा नम्बर ६६ मा विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भनेको छ । यता विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा आउँदा एनआरएन लगानीकर्ता विदेशी लगानीकर्तासरह हो भनेको छ ।
एनआरएनका लागि छुट्टै च्याप्टर हुनुपर्यो । एनआरएनय ऐनमा भएको जस्तै यता विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन राख्ने र त्यसको आधारमा एनआरएनको लगानीको एक किसिम र विदेशी र नेपालीका लागि गरी तीन किसिमको व्यवस्था हुनुपर्यो भनेर हामीले भनेका छौं ।
तर, बजेटमा प्रतिव्यक्ति २ करोड रुपैयाँ भनेर आयो । बजेट भाषण कानुन होइन । यता विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा ३ ले तोकेअनुसार सरकारले एउटा सूचना निकाल्नुपर्छ । बजेट निकाल्दा एनआरएनको हकमा लागू नहुने भनेर तोकिदियो भने हाम्रो माग पूरा हुन्छ । त्यसमा पनि विभिन्न अप्सन खोजिरहेका छांै । कुनै न कुनै अप्सनबाट निराकरण होला ।
हामीले एनआरएनको फन्डमा केही पैसा ल्याएका छौं । पछि यसलाई बढाएर ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउछौं पनि भनेका छौं । अहिले हामी करोडौंमा छौं । यसलाई अर्बमा पुर्याउन केही कानुनी परिवर्तन आवश्यक छ । कानुनी परिवर्तनका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र उद्योग विभागलाई कन्भिन्स गरिसकेका छौं ।
हालसम्म फन्डमा कति रकम जम्मा भएको छ ?
हामीले एनआरएनको फन्डमा केही पैसा ल्याएका छौं । पछि यसलाई बढाएर ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउछौं पनि भनेका छौं । अहिले हामी करोडौंमा छौं । यसलाई अर्बमा पुर्याउन केही कानुनी परिवर्तन आवश्यक छ । कानुनी परिवर्तनका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र उद्योग विभागलाई कन्भिन्स गरिसकेका छौं ।
सबैले आवश्यक छ भन्नुभएको छ र बुझ्नु पनि भएको छ । सरकारी निकायको तालमेल मिलाउन लागिरहेका छौं । अहिले प्रत्येक दिन मेरो बसाइँ केही समय अर्थ मन्त्रालय केही समय अन्य मन्त्रालयमा भइरहेको छ । सबै गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । तर, त्यसलाई मिलाउन मात्र केही समय लाग्ने देखिएको छ ।
डेभलपमेन्ट फन्डमा अर्थ मन्त्रालय सेयर होल्डर छ । उद्योग मन्त्रालयबाट र अन्य मन्त्रालयबाट पनि केही केही काम गर्नुपर्ने छ । यी सबै कुरा मिलाउँदै जाँदा केही समयभित्र हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं ।
सबै कुरा मिलेपछि हामीले ४ अर्ब रुपैयाँ संस्थापकबाट ल्याउने भनेका छांै । त्यसमध्यको केही करोड आइसकेको छ । त्यसपछि ६ अर्ब रुपैयाँ पब्लिक गर्छौं । त्यसमा एनआरएन मात्र लक्षित गरी गर्छांै र त्यसलाई बढाउँदै ५० अर्ब रुपैयाँको बनाउँछांै ।
हामीलाई ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन केही कानुनी सुधार पनि आवश्यक छ । प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा जाने तयारीमा छौं । त्यसका लागि हामी नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली जसलाई रिपार्टेसन चाहिँदैन । उहाँहरुका लागि १० प्रतिशत आईपीओमा आरक्षण गरिने भनेको छ । यो सजिलै कार्यान्वयन गर्न हुन्छ । त्यसमा लगानी फिर्ता जाँदैन । विदेशबाट आएको पैसाको प्रावधान मात्र मिलाउनुपर्छ । त्यसका लागि कुरा भइसकेको छ ।
अर्को कुरा एनआरएनलाई पुँजी बजारमा लैजाने कुरा केही चुनौतीपूर्ण छ । एनआरएनको हकमा प्राप्त भएको आम्दानी विदेशमा लैजान पाउने अधिकार हुन्छ । त्यो अधिकारका लागि केही कानुनी काम गर्न बाँकी छ ।
त्यसका लागि दुई तीन कानुनी सुधारका काम भइरहेको छ । हामीले न विदेशी लगानी ल्याउन सकिरहेका छौं न कानुनी संरचना सुधार गर्न सकेका छौं । छिमेकी देश भारतको कुरा गर्दा पनि भारतले विदेशी लगानी रोक्ने १५ सय वटा कानुन हटाइदिएको छ । तर, नेपालमा कानुनी सुधारमा समस्या छन् ।
समय कहाँ पुगिसक्यो हामीकहाँ ५० वर्षअघिको कानुन छ । टेक्नोलोजीमा कहाँबाट कहाँ आइसक्यौं । तर, पुरानो कानुन भने परिवर्तन हुँदैन । हामी सधैं विभिन्न राजनीतिक पीडामा बस्यौं । राजनीतिक उथलपुथल भइरह्यो र राजनीतिमा घोषणापत्र बनाउन मात्र च्याम्पिएन भयौं । अब आर्र्थिक विकासमा च्याम्पिएन बनाउन बाँकी छ ।
अब इकोनोमीलाई डेभलपमेन्ट गर्न स्रोत र स्रोतको सही सदुपयोग आवश्यक छ । जुन अहिले हुन सकिरहेको छैन । स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्दा बैंकिङ सेक्टरमा तरलता अभाव भएको छ । बैंकहरुले कर्जा दिन छोडेको अवस्था छ । सरकारले बैंकहलाई विदेशबाट ऋण ल्याऊ, अन्य उद्योग व्यवसायीलाई पनि बाहिरबाट ऋण ल्याऊ भनेर खोल्दै गइरहेको अवस्था छ । यस्तो व्यवस्था भए पनि अपेक्षित रुपमा विदेशबाट लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन ।
अन्य मुलुकलाई हेर्दा त्यस देशका एनआरएनका लागि सरकारले चाहेको बेलामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइ चाहेको बेलामा पैसा फिर्ता लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
धेरै कन्भिन्स गरिसकेपछि एनआरएन संघबाट राष्ट्र बैंकमा बचत खाता खोल्न देऊ भन्दा राष्ट्र बैंकले १० हजार डलरको दुई वर्ष अवधिको बचत खाता खोल्न दिएको थियो । यदि त्यो बेलामा सेभिङ एकाउन्ट खोल्न दिएको भए आज दुई वर्ष भइसकेको हुन्थ्यो । अहिलेको भुक्तानी सन्तुलन गुमेको अवस्थामा प्रचारप्रसार भई विदेशबाट लगानी आइसक्थ्यो ।
सरकारको सम्पत्ति सरकारको हुन्छ । यस्तो हुँदा लगानीकर्तालाई पनि जोखिम लिनु परेन र सरकारले पनि त्यो पैसाले अर्को प्रोजेक्ट बनाउन सक्यो । यो मेकानिजममा जान हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेका थियौं । त्यो कुरा बजेटमा आएको छ । हाम्रो उद्देश्य त्यस्तो प्रोजेक्टमा होस् भन्ने हो । हामी पूर्वाधारमा र अरु किसिमका उद्योगमा पनि लगानी गर्छौं ।
फन्डले कस्तो किसिमको परियोजनामा लगानी गर्नेछ ?
यसमा कस्ता किसिमका प्रोजेक्टमा मात्र लगानी गर्ने भने छैन । जलविद्युतमा लगानी गर्दा चार/पाँच वर्षसम्म आम्दानी हुँदैन । त्यसैले सरकारको भएको सम्पत्तिको मोनिटाइज किन नगर्ने ? त्यसलाई मौद्रिकीकरण किन नगर्ने ? मौद्रिकीकरण गर्ने हो भने हामीलाई केही सम्पत्ति लिजमा दिनुहोस् । हामी त्यसको अग्रिम भुक्तानी गर्छौं । सञ्चालनमा आएको परियोजना भएकाले हामीले निर्माण गर्न परेन ।
मानौं कुनै चलिरहेको विद्युतगृह छ । त्यसको रेभिन्यू ५० औं वर्षसम्म आइरहन्छ । हामीले बनाउनुपर्यो भने १ अर्ब लाग्छ । मानौं त्यसको आम्दानी १५/२० प्रतिशत आइरहेको छ । हामीले त्यो आम्दानीको १० वर्षको आम्दानीलाई एडभान्स पेमेन्ट दिन्छांै । हामीले गरेको एडभान्स पेमेन्टले सरकारले अर्को प्रोजेक्टमा लगानी गर्न सक्छ । त्यसको रेभिन्यूबाट नाफा गर्छौं । र, केही अवधिपछि प्रोजेक्ट सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिन्छौं ।
सरकारको सम्पत्ति सरकारको हुन्छ । यस्तो हुँदा लगानीकर्तालाई पनि जोखिम लिनु परेन र सरकारले पनि त्यो पैसाले अर्को प्रोजेक्ट बनाउन सक्यो । यो मेकानिजममा जान हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेका थियौं । त्यो कुरा बजेटमा आएको छ । हाम्रो उद्देश्य त्यस्तो प्रोजेक्टमा होस् भन्ने हो । हामी पूर्वाधारमा र अरु किसिमका उद्योगमा पनि लगानी गर्छौं ।
फन्डले पूर्वाधारबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्छ । हामीले इक्विटीमा पनि फाइनान्सिङ गर्छौं । अहिले हामीले प्राइभेट इक्वीटीको फाइनान्सिङ कसरी गर्ने ? त्यसको भ्यालुएसन कसरी गर्ने ? पोलिसी कसरी बनाउने ? भन्नेमा सरकार र डेभलपमेन्ट फन्ड मिलेर नेपालमा निजी क्षेत्रको मार्गचित्र (प्राइभेट सेक्टर रोडम्याप) बनाउने कोसिस गरिरहेका छौं । त्यस्तै प्राइभेट इक्विटी भ्यालुएसन पोलेसी, प्राइभेट इक्विटीको इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी बनाउन लागिरहेका छौं ।
अर्थतन्त्र अहिले कठिन मोडमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ ?
देशमा गरिबीको रेखामुनी भएका मानिस पनि थुपै्र छन् । अर्को हाम्रो अर्थतन्त्र दिगो पनि छैन । हामी कमजोर इकोनोमिक अवस्थामा छौं । राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिमा जान्छौं भनेर संकेत गरेको छ । कसिलो भनेको के हो त ? कर्जाका लागि तरलताको उपलब्धता कम हुने हो कि ? ब्याजदर वृद्धि हुँदै जाने हो वा कुन किसिमले कसिलो बन्दै जाने हो ? बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अझै बढी नियन्त्रण नियमन गर्ने हो या बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट बढाउँदै हो ? कुन मोनिटरी टुल्स प्रयोेग गरेर कसिलो बनाउने ?
समग्रमा विश्व अर्थतन्त्रको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने ब्याजदर बढाउँदै लगेको देखिन्छ । तरलताको अभाव हाम्रो देशमा मात्र नभएर अन्य देशमा पनि देखिएको छ । धेरै जसो देशमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि कम भएर व्यापार घाटा बढ्दै गएको देखिएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गइरहेको छ । कोभिडले गर्दा वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनमा समेत डिस्टर्ब भयो । उत्पादन गर्न सकेन, उत्पादन भएको वितरण गर्न सकेन र वितरण भएको वस्तुबाट जुन किसिमले इकोनोमीले बेनिफिट पाउनुपर्ने हो त्यो पाएन ।
रसिया र युक्रेनको लडाइँले आगोमा घिउ थपेको जस्तो भयो । यसले विभिन्न वस्तुको मूल्य बढ्ने देखियो । अहिले मूल्यवृद्धि ७.२० प्रतिशतमा छ । सरकारले मूल्य वृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा झार्ने र आर्थिक वृद्धिलाई ८ प्रतिशत पुर्याउँछौं भनेको छ ।
अब आउने दिनमा मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्छौं । त्यसलाई १ अंकमा ल्याउनुपर्नेछ र ८ प्रतिशत वृद्धि पनि गर्नु छ । एकातिर ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कर्जाको उपलब्धता सहज हुनुपर्छ । करिब हजार अर्ब कर्जा जानुपर्छ । अर्कोतर्फ मूल्यवृद्धि कम गर्न कर्जाको उपलब्धता करिब १० प्रतिशतमा बढाउनुपर्ने हुन्छ । १० प्रतिशत भन्नाले ४ सय अर्ब बढी जानु हुँदैन । यो कुराको कसरी व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंकलाई चुनौती छ ।
फेरि मूल्यवृद्धितिर जाँदा अर्को ८ प्रतिशत वृद्धिका लागि खुकुलो गर्छौं र मूल्यवृद्धि कम गर्नका लागि ब्याजदर बढाउनुपर्ने र कर्जाको व्यापकता घटाउनुपर्ने यी सबै कुराले गर्दा मौद्रिक नीति कता जाने ? त्यसैले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति अग्नि परीक्षाको अवस्थामा छ । यो बेलामा मौद्रिक नीति केयरफुल भएर आउनुपर्छ ।
दुई वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले धेरै विभिन्न सुविधा दिएको छ । त्यो सुविधाले गर्दा त्यो बेलाको घाटा त्यति बेलाको अप्ठ्यारोलाई पछाडि सार्दै लग्यौं । वित्तीय क्षेत्रमा कतिपय सुविधालाई निरन्तर गर्न हुँदैन । सुविधा निरन्तर गर्न नहुने भएपछि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीलाई दिएको सुविधा झिक्दै गएर नर्मल गर्नुपर्दछ । पोलेसीलाई निर्मलीकरण गर्नु छ । ग्रोथ ८ प्रतिशत पुर्याउनु छ । मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा झार्नु छ ।
अब केन्द्रीय बैंकले पहिलेको सुविधालाई कटौती गर्नु छ । निक्षेपको ब्याज बढ्दै जाने र यसले बैंकिङ सेक्टरको नाफामा दवाब पर्ने यी एक पक्ष हुन् । अर्को पक्ष ८ प्रतिशत ग्रोथ लिन तरलता व्यापक गरिदिनुपर्ने, यसका लागि १ हजार अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नुपर्ने र कर्जा सस्तो बनाउनुपर्ने दबाब छ ।
फेरि मूल्यवृद्धितिर जाँदा अर्को ८ प्रतिशत वृद्धिका लागि खुकुलो गर्छौं र मूल्यवृद्धि कम गर्नका लागि ब्याजदर बढाउनुपर्ने र कर्जाको व्यापकता घटाउनुपर्ने यी सबै कुराले गर्दा मौद्रिक नीति कता जाने ? त्यसैले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति अग्नि परीक्षाको अवस्थामा छ । यो बेलामा मौद्रिक नीति केयरफुल भएर आउनुपर्छ ।
ती तीनवटाको ठाँउमा हाम्रो मुलुक सरकारी खर्च बढी हुन्छ । नेपालको एकातिर रेगुलर खर्च धेरै हुने अर्कोतिर पुँजीगत हुन किन नसक्ने भन्दा पुँजीगत खर्च हाम्रो केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरणमा मिल्न सकेको छैन ।
यी सबै कुराले गर्दा बजारमा तरलता आउने ठाँउ पनि कम हुन्छ । एकातिर बजारमा तरलता कम हुने र सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने र गरिहाल्यो भने पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा गर्छौं ।
पूर्वाधारमा चाहिने सामानमा हामीले नेपालबाट के दिन सक्छौं त ? नेपालबाट श्रम र नेपालबाट उत्पादन हुने सामानमा अहिले सिमेन्ट प्रयोग हुन्छ । पूर्वाधारका अन्य निर्माणका लागि रडलगायत वस्तु बाहिरबाट मगाउँछौं । त्यसमा पनि हाम्रो पुँजी बाहिर जान्छ र पुँजीमा दबाव सिर्जना हुन्छ । हामी यस्तो अवस्थामा छौं, गरिबीको चक्रमा परिसक्यौं । यसै बीचमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच पनि तनावको वातावरण देखेका छौं । त्यो तनावको बेला कसरी तालमेल हुन्छ ?
त्यसकारण सबै कुरालाई मध्येनजर गर्दा १२ देखि १५ भन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्ने नीति आउलाजस्तो लाग्दैन । त्यसबाहेक सरकारले ७१४ मेगावाटको बिजुली ग्रिडमा जोडिने भनेको छ । त्यो सफल भयो भने त्यसका लागि स्रोत उपलब्धता र त्यसमा आवश्यक पर्ने पुँजी सरकारले परिचालन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने ८ प्रतिशत ग्रोथ र १५ प्रतिशत कर्जा विस्तारले पनि पुग्न सक्छ ।
एकातिर कोभिडबाट उठिरहेका छौं भने अर्कोतिर रसिया र युक्रेनको लडाइँले हाम्रो इकोनोमीलाई अर्को असर परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिन हुन्छ त ? अहिले खुकुलो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न रहन्छ । हामी कोभिडका लागि उदार भएर आइसकेका छौं । त्यस बेला व्यापार व्यवसायलाई जीवन्त बनाइसकेको अवस्था छ । दुई वर्ष जीवन्त बनाइसकेपछि व्यापार व्यवसायले आफैं उठ्न सक्ने क्षमता त राख्नुपर्यो ।
दुई वर्षको दौरानमा अरु सेक्टरलाई पनि हेर्दा राष्ट्र बैंकले किन कसिलो नीति लिनुपर्यो त भन्दा अहिले हाम्रो सम्पत्तिको मूल्य यसरी बढेर गयो कि त्यसको मूल्यले देशलाई धान्न नसक्ने भयो । यसमा केही न केही करेक्सन आवश्यक छ । यो करेक्सन आएन भने हाम्रो इकोनोमी बबल भएर जान्छ ।
यदि मैले मेरो ठाँउमा मौद्रिक नीति बनाउने भए मैले केही क्षेत्रमा कसिलो नीति ल्याउँथे र उत्पादनशील क्षेत्रलाई नेपालमै उत्पादन हुने र नेपालको कच्चा पदार्थलाई बढी हुने उद्योगलाई खुकुलो नीति ल्याउँथे । किनभने, त्यसले उत्पादन वृद्धि गर्दथ्यो, रोजगारी वृद्धि गर्दथ्यो र अर्को क्यापिटल क्रियसन गर्न पूर्वाधार विकास गर्नका लागि विदेशबाट सामान ल्याउनुपर्छ ।
हामी कहाँ छरिएर विकास गर्ने चलन छ । छरिएर विकास गर्ने ठाँउमा एकीकृत विकास गरे हुन्थ्यो । यदि मैले बजेट बनाउने भए ठूलो चार पाँच प्रोजेक्टमा मात्र फोकस गरेर साना प्रोजेक्टलाई बन्द गर्थे । हामी ब्यालेन्स ग्रोथ गर्न सक्दैनांै । ब्यालेन्स ग्रोथ गर्न नसक्ने भएकाले ठूला प्रोजेक्टमा फोकस हुने भएपछि आएको प्रतिफल तुरुन्त जनताले पाउँछन् ।
त्यसकारण मौद्रिक नीति बनाउँदा एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । यो चुनौती हाम्रो कारणले होइन, बाह्य कारणले गर्दा पनि हो । हेरौैं कसिलो नीति भनेको छ । कसरी हुन्छ ? व्यवहारमा खुकुलो चाहिएको छ, इकोनोमीले कसिलो मौद्रिक नीति मागेको छ । त्यो कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?
अर्को कुरा पोलिसीको कारणले तरलता समस्या भएको होइन । तरलताको समस्या कर्जाको माग बढी भएर हो । सम्पत्तिको मूल्य बढी भयो । नेपालमा एउटा गाडी किन्ने पैसाले भारतमा तीनवटा गाडी किन्न मिल्छ । भारतमा एउटा गाडी किन्न ६ लाख लाग्छ भने, नेपालमा १८ लाख लाग्छ । यसले गर्दा पनि हामी कहाँ कर्जाको माग बढी भएको हो ।
कर्जाको माग बढी हुनुलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्यो । अहिले तरलता बढाउँदा ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा असर पर्छ । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घटाउन एलसीमा टाइट गर्छौं भन्दा वस्तु र सामानको अभाव हुन्छ भन्सार र राजस्व घट्छ । हामी यसरी जोडिएका छौं कि एकातिर चलाउदा अर्कोतिर समस्या हुन्छ । हामी एउटा नीति बनाउँछौ, त्यसमा असर आयो भनेर करेक्सन गर्छौं । हामीकहाँ चुनौती छ ।
जब इकोनोमीमा कठिनाइहरु बढ्दै जाँदा त्यसको असर कतै न कतै देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा सबैभन्दा ठूलो कुरा तरलता हो । व्यापारीले कि उत्पादन गर्छ कि त आयात गरेर उपभोक्ता समक्ष पुर्याउँछ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति कम हुने र उसले उधारोमा सामान बेच्नुपर्ने र उपभोक्ताले पनि उधारोमा सामान किन्नुपर्ने हुन्छ । उधारोको सञ्जालमा बस्दा उधारो र नगद चक्र करिब ४५ दिनमा काम गर्दथ्यो भने अहिले १८० दिन भएको छ । १८० दिनको चक्रमा बिगार्ने काम भएको छ ।
पैसा त तिरिरहेका छन् । तर, कहिलेसम्म ? घरजग्गा बिक्री गरेर भए पनि तिरेका छन् । तर, सबैले घरजग्गा बिक्री गर्न थाले भने किन्ने कसले ? अनि त्यो किन्नलाई बैंकले ऋण दिनुपर्यो, ऋण दिने ठाउँ छैन । तरलता छैन । एकातिर गर्दा अर्कोतिर छैन । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा धेरै जोडिएको हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सबै जोडिएको अवस्थामा अहिले बैंकिङ क्षेत्रको प्रोभिजनिङ बढ्न सक्छ । तर, यो वर्ष बैंकको नाफामा धेरै असर पर्दैन । दुइटा कारणले यो वर्षको नाफा अर्को वर्ष मेन्टेन हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा तरल सम्पत्ति र अर्को लोन दिन सक्ने सम्पत्ति राख्छौं ।
पहिला तरल राख्नुपर्ने सम्पत्तिको आम्दानी १ प्रतिशत पनि थिएन । किन भने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर एकदमै कम थियो । करिब ८ सय अर्ब पैसाको कमाइ झन्डै १ प्रतिशत मात्रै थियो भने अहिले सरकारी ऋणपत्रहरुको ब्याजदर बढेको छ । ८ सय अर्ब रुपैयाँको कमाइ ९ प्रतिशत पुग्न सक्ने सम्भावना अहिले आयो । भनेको मतलब एकातिरबाट घटेको आम्दानी अर्को तिरबाट बढ्ने भयो ।
२० प्रतिशत जुन कमाइ नै थिएन । बैंकलाई नकरात्मक क्यारिङकस्ट थियो भने अहिले त्यसमा सकारात्मक भएको छ । भनेपछि ब्याज आम्दानी बढ्न जाने देखिन्छ । तर ब्याजको स्प्रेड जुन छ त्यो कम हुने देखिन्छ ।
त्यसकारण बैंकिङ क्षेत्र प्रोफिटाबिलिटिमा सबै बैंकले प्रोभिजनिङ ६० अर्बै रुपैयाँ थप्नु परे पनि यो वर्षको नाफा बराबर हुन्छ । नाफा घट्दैन । औसत ब्याजदरको हिसाबमा हेर्ने हो भने हामी २०१७ भन्दा कम छौं । २०१७ मा १३ को हाराहारीमा थियौं भने अहिले पनि त्यहि हाराहारीमा पुग्छौं ।
