काठमाडौं । प्रस्तावित ७६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना बनाउन नेपाली र चिनियाँ कम्पनीले संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेका छन् । नेपाल सरकार स्वमित्वको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) र चीनको पावर चाइना कर्पोरेसनले संयुक्त रुपमा विकास गर्न लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
अन्तिम दिन आइतबार एचआईडीसीएल र पावर चाइनाले मात्र तमोर जलाशययुक्त आयोजना बनाउन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । गत साउन १६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले एचआईडीसीएल तथा पावर चाइना संयुक्त र कतारको नेब्रस पावर होल्डिङ्स र जापानको फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड संयुक्तलाई छनोट गरी उनीहरूबाट प्रस्ताव मागेको थियो ।
अन्तिम दिन आइतबार नेब्रस र फुजीले प्रस्ताव पेस गरेनन् । एक मात्र प्रस्ताव पेस भएकाले एचआईडीसीएल र पावर चाइनाले संयुक्त रुपमा तमोर जलाशययुक्त आयोजना बनाउन लाइसेन्स पाउने सम्भावना छ । यद्यपि बोर्डबाट निर्णय भएको छैन । आयोजना सार्वजनिक र निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निर्माण हुनेछ ।
एचआईडीसीएल र पावर चाइनाले मात्र प्रस्ताव पेस गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले मूल्याङ्कन गरेपछि स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्डमा पेस हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रस्तावको अध्ययन गरेर बोर्डमा पेस हुनेछ, बोर्डले स्वीकृत गरेपछि आयोजनाको काम अघि बढाउनेछ ।
लगानी सम्मेलनमा बोर्डले तमोर आयोजनालाई सो केसमा राखेको थियो । त्यस बेला, चीन, भारत, जापान र कतारका गरी ५ ओटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । बोर्डले परेका ५ ओटा कम्पनीको प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा नेब्रस र फुजी, एचआईडीसीएल र पावर चाइना गरी दुई संयुक्त उपक्रमलाई मात्र छनोट गरेको थियो । सोहीअनुसार एचआईडीसीएल र पावर चाइनाले लगानीको प्रस्ताव गरेका हुन् । लगानी सम्मेलनपछि अघि बढ्न लागेको तमोर सबैभन्दा ठुला परियोजना हो ।
आयोजना ७६२ मेगावाटमा बनाउँदा निर्माणाधीन ३७.६ मेगावाटको काबेली ए र सञ्चालनमा आएको २१.६ मेगावाटको तल्लो हेवा जलविद्युत् आयोजना डुबानमा पर्नेछ । आयोजना बनाउने कम्पनीले यी दुई आयोजनाको दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१ खर्ब ५० अर्ब लाग्ने अनुमान
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार आयोजना बनाउन करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ (१ खर्ब २८ करोड ६४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर) लाग्ने देखिएको छ । जसमध्ये सिभिल संरचना निर्माणका लागि ७१ करोड ६० लाख, इलेक्ट्रोमेकानिकल २६ करोड ६७ लाख, प्रसारणलाइन बनाउन ७ करोड ८० लाख र वातावरणीय अध्ययन लागत ८ करोड ५० लाख डलर लाग्ने अनुमान छ । संयुक्त कम्पनीले अध्ययन गरेपछि आयोजनाको वास्तविक लागत र क्षमतालगायत अन्य प्रतिवेदन आउनेछ । हालसम्म आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन मात्र भइरहेको छ ।
बोर्डले आयोजनाको बुझाइ, निःशुल्क ऊर्जा, बढीभन्दा बढी स्थानीय साझेदारको सहभागिता र सेयर लगानी र कार्यतालिका गरी ४ ओटा विधि (क्राइटेरिया) बनाएर प्रस्ताव मागेको हो । पावर चाइना चीनको सबैभन्दा ठुलो ऊर्जा कम्पनी हो । उसले विभिन्न मुलुक र चीनमा गरी धेरै जलविद्युत् आयोजना बनाएको अनुभव छ । यो चीन सरकार स्वामित्वको कम्पनी हो ।
आर्थिक रुपमा आकर्षक देखिएन
प्राधिकरणले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले तमोर जलाशययुक्त आर्थिक रुपमा आकर्षक नभएको देखाएको छ । प्राधिकरणले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले व्यापारिक दरमा कर्जा लिएमा अयोजना आर्थिक रुपमा सम्भाव्य नहुने देखाएको छ । आयोजनालाई १५ वर्षका लागि १० प्रतिशत व्यावसायिक ब्याजदरमा कर्जा लिएमा आकर्षक नहुने देखाएको हो । यदि सरकारले ३० प्रतिशत अनुदान दिएमा आयोजना केही आकर्षक हुने प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ ।
२५ वर्षका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएमा सामान्य रुपमा आकर्षक हुने देखिएको छ । यसको रिटर्न अन इक्विटी १४.४६ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले १७ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिएको छ । आयोजना वित्तीय रुपमा आकर्षक बनाउन ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिनुपर्नेछ ।
जलाशययुक्त र भूकम्पनीय जोखिम बढी भएको क्षेत्रमा भएकाले आयोजनाको लागत बढ्ने देखिएको छ । तमोर महँगो आयोजना भए पनि यसलाई बढीभन्दा बढी स्रोतको दोहन गरेर आकर्षक बनाउनुपर्ने सुझाव प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा २०० मिटर अग्लो बाँध बनाएमा ७६२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने उल्लेख छ ।
यसअघि चीनको सिचुवान एएनएचई हाइड्रोलिक एन्ड हाइड्रो इन्जिनियरिङ कम्पनीले पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्ने भन्दै सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आवेदन दिएको थियो । यसमा नेकपाका उच्चस्तरीय नेता समेत लबिइङमा लागेका थिए । तमोर आयोजना पूर्वी नेपालको पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र सङ्खुवासभा जिल्लामा पर्छ ।
