काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धुव थापाको नेतृत्वको टोलिले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेटघाट गरी सवारी आयात प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि आग्रह गरेको छन् । सरकारले देशको वर्तमान विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउन भन्दै निजी प्रयोजनका कार, जिप र भ्यानको आयातमा रोक लगाएको छ ।
सरकारले चालू आव २०७९ को असार मसान्तसम्म निजी प्रयोजनका कार, जिप र भ्यानको आयातमा रोक लगाएको छ । अध्यक्ष थापाले सवारी साधनहरूको आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा असर पार्ने नदेखिएकाले आयात प्रतिबन्ध फुकुवाको लागि गभर्नर अधिकारी आग्रह गरेका छन् ।
सोही भेटघाटमा अध्यक्ष थापाले ‘नाडा अटो एक्सपो २०२२’ आयोजना हुने बताएका हुन् । थापाले एक्सपो भाद्र महिनामा भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको तर, सो सवारी प्रतिबन्धले तोकिएको समयमा प्रदर्शनी समेत सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएकोले त्यसको सहजताको लागि अनुरोध गरे ।
भेटघाटको क्रममा उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले बैंकहरूबाट सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन स्वीकृत भए पश्चात जारी गरिने डेलिभरी वर्डरबापतको भुक्तानीको समयवाधि २ महिना कायम गरिनु पर्ने बताए । उनले बैंकहरूबाट सवारी साधनको हायर प्रर्चेज लोन प्रवाह गर्न प्रक्रियामा लोन टू भ्यालू रेसियोको हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि समेत आग्रह गरे ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकामा सवारी साधनहरू आयातका लागि एलसी खोल्दा न्युनतम मार्जिनको सीमा १० प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ५० प्रतिशत पुर्याएको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्थाले सवारी साधनहरूको सहज आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या हुनुका साथै त्यसले सवारी साधनहरूको मूल्य समेत बढ्न गई उपभोक्ताहरूलाई समेत असर पर्ने भएकोले पूर्वव्यवस्था अनुसारको न्यूनतम मार्जिनको सीमा १० प्रतिशत नै कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि समेत श्रेष्ठले अनुरोध गरे ।
उनले बैंक तथा वित्तीय निकायहरूले सेक्युरिटी डिपोजिटको व्यवस्थालाई हटाउन समेत आग्रह गरे । गर्भनर अधिकारीले नाडाबाट प्राप्त सुझावहरूलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने बताए ।
चालू आवको ८/९ महिनामा २।५ अर्र्ब डलर सञ्चिती घटेको छ, त्यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने त्यसलाई व्यवसायीहरूले बुझिदिनसमेत गभर्नर अधिकारीले अनुरोध गरे ।