काठमाडौं । बक्यौता नतिरेर खारेजीमा परेको व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बचाउन अब एक साता समय मात्र बाँकी छ । बक्यौता तिर्न नसकेपछि भदौ २ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।
लाइसेन्स खारेजीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै व्यवसायी सुमार्गीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्राधिकरणको निर्णयको पक्षमा फैसला गरेपछि लाइसेन्स खारेजको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
लाइसेन्स खारेज गरेको मितिदेखि ३५ दिनसम्म कम्पनीलाई अदालतमा रिट दायर गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयमा खारेजी रोक्का गर्न निवेदन पेस गर्न सक्ने कानुनको व्यवस्थामा रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । लाइसेन्स खारेजको मितिदेखि ३५ दिनको समयसीमा पूरा हुन अझै हप्ता दिन बाँकी हुँदा कम्पनीसँग यी दुवै सुविधा बाँकी रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।
‘हाम्रो बोर्ड बैठकले २ गते नै कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो,’ प्रवक्ता अर्यालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर नीतिमा ३५ दिनभित्र निर्णयलाई उल्टाउन मन्त्रालय र अदालतमा निवेदन पेस गर्न सक्ने कम्पनीलाई सुविधा छ । कम्पनीसँग अझै हप्ता दिन बाँकी छ ।’ एक सातापछि नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स खारेज हुने उनले स्पष्ट पारे ।
लाइसेन्स खारेज गरिसकेपछि कम्पनीले विस्तार गरेको सेवा, निर्माण गरेको पूर्वाधार, रेडियो इक्विपमेन्ट, ब्यान्ड, पावर, नेटवर्क, फ्रिक्वेन्सी र ग्राहकलाई निरन्तरता दिने गरी सेवा कायम कसरी राख्ने भन्ने विषयमा सल्लाहसुझाव दिन प्राधिकरणले एउटा कार्यदल गठन गरेको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
‘स्याटेलाइटको पूर्वाधार, विस्तार गरेको सेवा र ग्राहकलाई मार नपर्ने गरी सेवालाई कसरी निरन्तरता दिने वा के गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लगाउन एउटा सुझावको कार्यदल प्राधिकरणमा गठन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसले अब चाँडै नै सुझाव पेस गर्दै छ । यकिन समय त भन्न सकिँदैन तर चाँडै बुझाउनेछ ।’
नेपाल स्याटेलाइटले तिर्न बाँकी ८० करोड रुपैयाँ लाइसेन्स खारेज भएपछि असुल उपर गर्ने प्राधिकरणले बताएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावाली २०६४ अन्तर्गत सरकारको बक्यौता असुल उपर गर्ने निकायबाट स्याटेलाइटले तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम असुल्ने प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि स्याटेलाइटले कुनै पनि प्रकारको सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने प्राधिकरणले बताएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस् :
