प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध महाअभियोग
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना प्रतिनिधिसभाका सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरूद्ध फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिकाभित्र राणाको कार्यकालमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार बढेको, बिचौलियाले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेकालगायत विभिन्न २१ बुँदामा आरोप लगाएर महाभियोग प्रस्ता दर्ता भएको छ ।
राणा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले असार अन्तिममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका नाममा परमादेश दिएको थियो । देउवाले असार २९ गते प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका थिए । तर, मन्त्रीपरिषद् गठन गर्दा भागबन्डा खोजेको विषयमा राणा मुछिएका थिए । राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए पनि दुई दिनमै हमालले राजीनामा दिएका थिए । मन्त्रीमण्डलमा भागबन्डा खोजेको आरोप लागेपछि राणाको बहिर्गमनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले लामो समय इजलास बहिष्कार गरेका थिए भने कानुन व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आएका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
सर्वोच्चकी न्यायाधीश मीरामैयाँको दुई जन्ममितिको नागरिकता
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश मीरामैयाँ खड्काले जागिर अवधि लम्ब्याउन नागरिकता र उमेरमै किर्ते गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । २०३२ माघ २८ गते पहिलोपटक ललितपुर जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता लिँदा जन्ममिति २०१३ साल माघ २८ र २०३३ माघ २८ मा दोस्रोपटक नागरिकता लिँदा जन्म मिति २०१४ जेठ २ गते राखिए पनि दुवै नागरिकता लिँदा उमेर भने १९ वर्ष छ ।
पहिलो जन्ममितिअनुसार खड्का सर्वोच्चबाट गत माघ २८ मा अवकाश भइसक्नुपर्ने थियो । तर, दोस्रो नागरिकताका आधारमा जेठ २ सम्म जागिर लम्बिएको छ । खड्काले भने आफूले एकमात्र नागरिकता लिएको र उमेर फरक हुनुमा न्यायपरिषद् दोषी रहेको भनेर उम्किन खोजेकी छन् । उमेर फेरेर जागिर अवधि लम्ब्याउन खोज्ने किर्ते न्यायाधीशमाथि न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्छ कि गर्दैन भनेर चासोका साथ हेरिएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पनि दुईथरी नागरिकताको उमेर विवादमा न्यायपरिषद्का तत्कालीन सचिव नृपध्वज निरौलाले पत्र लेखेर अवकाश दिएका थिए ।
पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठविरूद्ध साढे ४ करोड रूपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ फागुन १५ गते पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठविरूद्ध करिब साढे ४ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । श्रेष्ठले शिक्षक हुँदै मन्त्री पदमा बहाल रहँदा चार करोड ४५ लाख २७ हजार ६ सय ६६ रूपैयाँ ९८ पैसा बराबर रकम पदीय हैसियतको दुरूपयोग गरी गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको प्रमाणसहित विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो । श्रेष्ठ शिक्षक हुँदै शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए । २०२६ चैत १८ गतेदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ २०६९ चैत ६ गतेदेखि २०७० माघ २९ गतेसम्म मन्त्री रहेका थिए ।
२७ रोपनी जग्गा जालसाजीमा भोटखोलाका वडाध्यक्ष भोटेसहित ७ जना पक्राउ
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा जग्गा जालसाजी गरेको आरोपमा भोटखोला गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष किन्साङ भोटेसहित सुरेन्द्र तामाङ, कप्पना भोटे, ङिमा लाजुङ भोटे, मालपोल कार्यालय खाँदबारीमा कार्यरत महेन्द्रकुमार पराजुली, मकालु गाउँपालिका–४ मा घर भई खाँदबारीमा लेखापढी व्यवसाय गर्ने अनिश गुरूङ र चैनपुर नगरपलिकाका पासाङ शेर्पालाई स्थानीय स्व.दलबहादुर तामाङको २७ रोपनी जग्गा जालसाजी गरी आफन्तको नाममा पास गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाले फागुन २९ मा पक्राउ गर्यो ।
वडाध्यक्ष भोटेसहितको टोलीले अपर अरूण जलविद्युत् आयोजनास्थलको मुआब्जा क्षेत्रमा पर्ने जग्गा पास गर्न तामाङकी ७५ वर्षीया वृद्धा छोरी विममायालाई १ लाख रूपैयाँ दिएर ललाइफकाइ फागुन २ गते रजिस्ट्रेसन पास गरेको पाइएको छ । प्रहरीका अनुसार २७५ कित्ताको जग्गा पासाङ शेर्पाको एकल नाममा र २८० कित्ताको जग्गा कल्पना भोटे र डिमालाजुङ भोटेको नाममा संयुक्त रजिस्ट्रेसन पास गरिएको छ । बिक्री भएको दुई कित्तामध्ये २७५ नम्बरको जग्गा फागुन १६ गते पासाङ शेर्पाको नामबाट कविता पराजुलीको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिएको छ । पक्राउ परेकाहरुलाई ठगी र किर्ते मुद्दा चलाइने छ । वडाध्यक्ष भोटेले अख्तियारको दुरूपयोग गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार जानकारी दिएर गरिने विषय हुँदै होइन । खास गरी आपसी स्वार्थ नमिल्दा वा स्वार्थ पूरा नहुने देखिएपछि भ्रष्टाचारका प्रकरणहरु बाहिर आउँछन् । सरोकारवालाहरुबीच आपसी सम्बन्धमा दरार आए पनि अर्को पक्षलाई पनि हानिनोक्सानी पुर्याउने योजनासहित उजुरी गरिने र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रचार गर्ने गरिन्छ । अख्तियारमा आएकामध्ये सीमित उजुरी मात्रै मुद्दामा रुपान्तरण भएका घटनाले पनि धेरै उजुरी स्वार्थप्रेरित हुन्छन् भन्न सकिन्छ ।
मरिच, सुपारी र केराउको आयात अनुमतिले जन्माएको आशंका
अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकांकहरु खराब हुँदै गएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले कतिपय वस्तु आयातमा परिणात्मक बन्देजदेखि शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरिरहेका बेला सरकारले भने सुपारी, मरिच र केराउको आयात खुला गरेको छ । भुक्तानी सन्तुलन खल्बलिएर पेट्रोलियममा कोटा प्रणाली लागू गर्न र सवारीसाधन जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई सुझाव दिइरहेका बेला सरकारले भने औद्योगिक प्रयोजनका लागि भन्दै फागुन २७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयातको ढोका खोलेको छ ।
तर, सुपारी, मरिच र केराउको व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजन नभएर तस्करीमार्फत भारतमा पठाउन खोलिएको आँकलन भइरहेको छ । यी वस्तुमा विगतदेखि नै ठूलो खेलोफड्को हुने गरेको थियो । राजनीतिक दलहरुले यिनको तस्करी गर्न दिएर ठूलो रकम हात पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । बाह्यक्षेत्र दबाबमा परेपछि केन्द्रीय बैंकले मात्रै होइन सरकारले पनि विदेश घुम्न जानेहरुका लागि कडा सर्त अघि सारेको छ । तर, बाह्यक्षेत्र दबाबमा रहेकै बेला एकाएक परिमाणात्मक बन्देज भएका वस्तुहरु पूर्ण आयातका लागि खुला हुनुले ठूलै चलखेल भएको आशंका अस्वाभाविक होइन ।
माथि उल्लिखित केही घटनाक्रमहरुले भ्रष्टाचार, अनियमितता, ठगी, जालसाजीजस्ता विषयको उजागर गर्छ । अनियमितामा को कसरी संलग्न हुन्छ भन्ने तथ्य पनि यस्ता उदाहरणले दिन्छन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक रुपमा मौलाएको भनेर जताततै चर्चा–परिचर्चा हुने गर्दछ । सरकार, संसद् र न्यायालय तिनै अंग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्दै अग्रसर भएको पनि बताउँछन् । तर, व्यवहारमा कही“कतै त्यस्तो देखिँदैन । जनस्तरमा भ्रष्टाचारको मात्रा झन् बढ्दै गएको अनुभूत हुन्छ किन ? राज्य संयन्त्रले काम नगर्दा र मूलतः सरकार नै सुस्त देखिँदा बढी भ्रष्टाचार भएको महसुस हुन्छ । यद्यपि नेपालका लागि भ्रष्टाचार नियमितताजस्तै बनिसकेको छ ।
स्वार्थ बाझिएपछि बाहिर आउँछन् भ्रष्टाचारका घटना
भ्रष्टाचार सानो वा ठूलो हुँदैन । सानो भनेर उन्मुक्ति पाउने र ठूलो भनेर सजायको भागीदार हुने भन्ने पनि हुँदैन । उसले गरेको भ्रष्टाचारको क्षमताअनुसारको कारबाही भागीदार बन्ने गर्दछ ।
भ्रष्टाचार जानकारी दिएर गरिने विषय हुँदै होइन । खास गरी आपसी स्वार्थ नमिल्दा वा स्वार्थ पूरा नहुने देखिएपछि भ्रष्टाचारका प्रकरणहरु बाहिर आउँछन् । सरोकारवालाहरुबीच आपसी सम्बन्धमा दरार आए पनि अर्को पक्षलाई पनि हानिनोक्सानी पुर्याउने योजनासहित उजुरी गरिने र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रचार गर्ने गरिन्छ । अख्तियारमा आएकामध्ये सीमित उजुरी मात्रै मुद्दामा रुपान्तरण भएका घटनाले पनि धेरै उजुरी स्वार्थप्रेरित हुन्छन् भन्न सकिन्छ ।
व्यक्तिगत रिसिइबी, कमिसन, सरूवा÷बढुवाको आवेग, आफूले केही गर्न नसकेको हीनताबोधजस्ता कारणले भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरीहरु पर्ने गरेका छन् । तिनै उजुरीलाई आधार बनाएर सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । हरेक क्षेत्र र निकायमा गलत धन्दा हुँदै भएको छैन भन्ने स्थिति नभए पनि कैयौं घटनालाई बिनाकारण उचाल्ने गरिन्छ । तर, अनुसन्धानात्मक निकायले नजरअन्दाज गरेर उजुरीहरुलाई छाड्नु भने हुँदैन । किनभने सामान्य देखिएका उजरीहरुबाटै ठूला भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक गर्न सहयोग मिल्छ । उजुरीले घटना कसरी घट्छन् भन्ने नालीबेली उजागर गरेको हुन्छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड रूपैयाँ घुस मागेको भन्ने अडियो विजयप्रकाश मिश्रको स्वार्थ पूरा नभएपछि बाहिरिएको थियो । ठूला प्रकरणमा भन्दा पनि स–साना (खास गरी अख्तियारले स्टिङ अपरेसन गर्ने) भ्रष्टाचारका घटना आपसी स्वार्थ नमिलेपछि बाहिरिने गर्छन् । यस्ता अनियमितताका घटना भन्सार कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत तथा नापी कार्यालय र कर कार्यालयहरुमा बढी घट्छन् ।
अभियन्ताका रुपमा परिचित डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पुस ११ गते अवैध सम्पत्ति रहेको विवरणसहित उजुरी दिएका छन् । चोलेन्द्रका भाइ प्रभु शमशेर जबराले पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा घर तथा जग्गा गरी ३० करोड बराबरको अवैध सम्पत्ति जोडेको आरोप लागेको छ । डा. केसीले दिएको निवदेनअनुसार प्रभुका नाममा २०७६ मंसिर २४ गते काठमाडौं–२९ मा १०८५ कित्ता नम्बरको ८ आना घरजग्गा, २०७८ असोज २० गते गोठाटारमा कित्ता नम्बर १२४, कित्ता नम्बर ३३ मा साढे ३ रोपनी घरजग्गा खरिद गरेका छन् ।
यस्तै २०७८ माघ १८ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेनिकट राष्ट्रिय युवा संघले कोरोनाविरूद्धको २४ लाख खोप गायब बनाएर राज्यको २ अर्ब ४० करोड हिनामिना गरेको भन्दै जनसंख्या तथा स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडामाथि छानबिन तथा अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरमा ल्याउन अख्तियारमा उजुरी दिएको छ ।
संविधानतः भ्रष्टाचार भए/नभएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारले पाएको छ । तर, सरकारले बेला बेलामा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ लाई प्रयोग गरेर कुनै क्षेत्रको भ्रष्टाचारका विषयमा जाँचबुझ र छानबिन गर्ने कोसिस पनि गरेको पाइन्छ । यस्तो गर्नु भनेको अख्तियारको अधिकारलाई उपेक्षा गर्नु मात्रै होइन, विषयवस्तुलाई अन्यत्रै मोड्न खोजिएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । जाँचबुझ आयोग सार्वजनिक महत्वका विषयमा मात्रै गठन गर्न सकिन्छ ।
स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले २०४६ पछिका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र वर्तमान न्यायाधीशहरुको सम्पति छानबिन गरी कारबाही गर्न आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग माग गरेका छ । न्यायालय भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको र यसरी भ्रष्ट हुँदै जानुमा कानुन व्यवासायीहरुको पनि भूमिका रहेको भन्दै अभियानले कानुन व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षहरू र वर्तमान पदाधिकारीका अतिरिक्त हालसम्म जीवित रहेका वा नरहेका सबैका श्रीमान्-श्रीमती, छोराछोरी, ज्वाइँ, भान्जाभान्जी, काका–बडाबा, भतिजाभतिजी, दिदीबहिनीसमेतको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग राखेर आयोग र विभागमा उजुरी गरेको छ । त्यसै पनि निश्चित समयका पदाधिकारी तथा राजनीतिक नेतृत्वको सम्पति निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने आवाज मुखरित भइरहेकै छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको अभाव
सामान्यतया स्वार्थको द्वन्द्व नैतिकतासँग गाँसिएको विषय हो । जो व्यक्ति आफ्नो स्वार्थसँग जोडिन्छ सो व्यक्ति निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्छ । नेपालमा ऐन÷नियम र नीति बनाउने ठाउँमै स्वार्थ गाँसिएका व्यक्तिलाई समावेश गर्ने गरिएको छ । बैंकसम्बन्धी नीति बनाउन बैंकर, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नीति बनाउन ठेकेदार राख्ने चलन छ ।
संवेदनशील निकायमा क्षमतावान् र इमान्दारीतामा अब्बल ठहरिएका कर्मचारी खटिनुपर्नेमा स्वार्थपरक क्रियाकलापमा अनुकूल हुने व्यक्तिहरु परिचालित गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । राजनीतिक समूहले आफ्नो स्वार्थमा प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने र संरक्षणमा कानुनविपरीत काम गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । र, कर्मचारीहरू पनि प्रयोग हुन लालायित छन् ।
नेपालले सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय भ्रष्टाचारविरूद्धको सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसको महत्वपूर्ण पक्ष कानुनद्वारा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु पनि हो । तर, १२ वर्ष भइसक्दा पनि स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन र अझैसम्म कसैले चासो राखेको पनि छैन । अरु त अरु आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन प्रस्तावमा समेत स्वार्थका द्वन्द्वसम्बन्धी विषय समावेश हुन सकेको छैन ।
अधिकार अख्तियारलाई तर बनाइन्छ आयोग
संविधानतः भ्रष्टाचार भए/नभएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारले पाएको छ । तर, सरकारले बेला बेलामा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ लाई प्रयोग गरेर कुनै क्षेत्रको भ्रष्टाचारका विषयमा जाँचबुझ र छानबिन गर्ने कोसिस पनि गरेको पाइन्छ । यस्तो गर्नु भनेको अख्तियारको अधिकारलाई उपेक्षा गर्नु मात्रै होइन, विषयवस्तुलाई अन्यत्रै मोड्न खोजिएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । जाँचबुझ आयोग सार्वजनिक महत्वका विषयमा मात्रै गठन गर्न सकिन्छ ।
वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको कुरा उठेपछि तत्कालीन सरकारले २०७५ पुस १९ मा विशेष अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा रहेको न्यायिक छानबिन समिति गठन ग¥यो । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले वाइडबडी ‘ए ३००’ नामक दुई जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । यद्यपि आयोगले काम गर्नै सकेन ।
त्यस्तै, समाजकल्याण परिषद्मा भएको अनियमितता छानबिन गर्न २०७५ वैशाख १८ गते विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक पदमराज खतिवडा, मानवअधिकारकर्मी फुलमती चौधरी, नागरिक अगुवा प्रदीप पोखरेल र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्यसचिव रहेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । भट्टराई आयोगको अध्ययनको निष्कर्ष अख्तियारमा पठाइएको थियो । अख्तियारले परिषद्को स्वामित्वमा रहेको अति मूल्यवान् जग्गा कौडीको मूल्यमा भाडामा दिएर ३१ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने र टेकबहादुर गुरूङसहित १४ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सरकारले भ्रष्टाचारका विषयमा आफूअनुकूल आयोग वा छानबिन समिति गठन गर्नुभन्दा पनि अख्तियारलाई बलियो बनाउने र एउटै निकायले भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सरकारले आफूअनुकूल छानबिन समिति बनाउने तर, प्रतिवेदनले औंल्याइएका व्यक्तिमाथि कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति क्षम्य हुँदैन ।
अलमलमा ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान
संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरी थप अनुसन्धान र मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणका फाइलकै अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन । समितिले वाइडबडी विमान खरिद, कोरोनाकालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै थप अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियारमा पठाएको थियो । तर, ठूला प्रकरणमा अख्तियार मौन छ । बरू आयोगकै पदाधिकारीको भविष्य के हुने हो भन्ने भयले आयुक्तहरु सर्वोच्च अदालततिर आँखा लगाएर बसेका छन् ।
खास गरी अध्यादेशमार्फ संवैधानिक परिषद्मा भएका नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा अख्तियारमा विचाराधीन रहे पनि लामो समयसम्म निरूपण नहुँदा अख्तियारले प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढाउन नसकेको अख्तियारकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
लेखा समितिले तीन वर्षअघि नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी ए ३३०–२०० विमान खरिदमा घोटाला भएको भन्दै निगमका अध्यक्षद्वय शंकरप्रसाद अधिकारी र कृष्णप्रसाद देवकोटासहित तत्कालीन सञ्चालक समितिहरु र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायतका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न २०७५ पुस २३ मा अख्तियारलाई पत्रसहित फाइल पठाएको थियो । अख्तियारले वाइडबडी प्रकरणलाई अघि नबढाएपछि फेरि २०७७ असोज ९ मा ताकेतापत्र पनि पठायो । यति हुँदा पनि वाइडबडी प्रकरणमा अख्तियारले खासै चासो राखेको देखिँदैन ।
त्यस्तै अवस्था छ, कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्यसामग्री खरिद प्रकरणमा भएको भनिएको अनियमितताको कथाको पनि ।
२०७७ पुस ३ मा लेखा समितिले तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल, विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्की, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंह, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख रघुराम विष्ट, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीलगायतको मिलोमतोमा स्वास्थ्यसामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आशंका गरेको थियो । समितिले स्वास्थ्यसामग्री खरिद प्रक्रियामा ऐन र नियमावलीको पूर्ण पालना नभएको निष्कर्ष निकाल्दै खरिद कार्यका लागि अख्तियारवाला पदाधिकारीमाथि अख्तियारको दुरूपयोग गरेको विषयमा विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र त्यस सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरण समितिलाई जानकारी गराउन अख्तियारलाई खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइलसहित पत्राचार गरेको थियो ।
खासै चर्चामा नरहेको तर भ्रष्टाचारको आशंका गरिएको अर्को कार्यक्रम हो, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने नाममा कैलाली, कञ्चनपुर, सिन्धुलीसहितका जिल्लामा भ्रष्टाचार भएको आशंका गर्दै लेखा समितिले २०७७ चैत १६ मा अख्तियारको दुरूपयोग गर्नेहरुमाथि छानबिन गर्न र कारबाही अघि बढाउन अख्तियारलाई लेखी पठाएको थियो ।
यस्तै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड रूपैयाँको मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिद विवादमा पर्यो । अडियो सार्वजनिक भएपछि बास्कोटाले राजीनामा दिए पनि सो खरिदमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई लेखी पठायो । पछि बास्कोटाले हुँदै नभएको मुद्दामा आफूलाई फसाइएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मानहानीको मुद्दा हाले । अख्तियारले अडियो सार्वजनिक गर्ने विजयप्रकाश मिश्रलाई सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरे पनि मिश्र भने जापान पुगे । आफूहरुले छानबिन गरी पठाएको फाइलमा अध्ययन भए/नभएको बारेमा अख्तियारले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै पटक–पटक समितिमा कुरा उठ्दै आएको छ । तर, अख्तियारले अध्ययनमै रहेका विषयलाई धेरै गिजोल्नु राम्रो नहुँने बताउँदै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेस नेता तथा नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष नैनसिंह महरले ‘नेकपा सरकारका काण्डैकाण्ड’ नामक पुस्तक लेखेका थिए । पुस्तकमा नेकपा सरकारका सुन काण्ड, सिन्डिकेट काण्ड, ठेक्कापट्टा काण्ड, भ्रष्टाचार काण्ड, बालुवाटार काण्ड, गुठी काण्ड, बजेट काण्डजस्ता १ सय २० विषयवस्तु समेटिएका छन् । २०७६ असोज ६ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा सरकारका काण्डैकाण्डको विमोचन गर्दै ओली सरकारले शून्य सहनशीलताको कुरा गरेर मुलुकलाई भ्रष्टाचारको काण्डैकाण्डमा डुबाएको आरोप लगाएका थिए ।
ठेकेदारहरू असारमा काम हुनुलाई कम झन्झटपूर्ण ठान्छन् । उता, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रले पनि असारमा भएका कामलाई अनदेखा गरी भएभन्दा बढीको बिल बनाउने र हुँदै नभएको खर्चको बिल बनाउने स्थिति छ । यस्तो काममा प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारी, ठेकेदार, जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता समिति आदिको मिलोमतो हुने गरेको पाइन्छ ।
तर, आफैं प्रधानमन्त्री भएको ८ महिना गुज्रिँदासम्म पनि देउवाले यसअघि भएका भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्ने कुरा त परै छाडौं आफैंमाथि ठडिएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने सामथ्र्य पनि राखेनन् । बरू भ्रष्टाचारका थप शृंखलाहरु सतहमा आइरहेका छन् । अख्तियारमा भएका कतिपय उजुरीलाई देखाएर राजनीतिक दाउपेच पुरा गर्ने अस्त्रसमेत बनाउन थालिएको छ । शान्ति सम्झैतापछि माओवादी शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको विषयलाई ल्याएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तेजोवध गर्ने गरिन्छ ।
भ्रटाचारको अर्को रूपः बेरुजु
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनु पर्ने रित नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औंल्याएको वा ठहराएको कारोबारलाई बेरूजुका रुपमा परिभाषित गरेको छ । अर्थात् सरल भाषामा भन्दा बेरूजु भन्नाले रूजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबारलाई जनाउँछ । असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र बाँकी पेस्कीलाई बेरूजु भनेर देखाउने गरिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ रहेको जनाएको छ । तर, बेरूजुको आधिकारिक तथ्यांक भने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्दछ । महालेखाले अहिले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण गरिरहेको छ ।
महालेखापरिक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय सञ्चित कोषमा असुल गर्नुपर्ने बेरूजु २० अर्ब २९ करोड २१ लाख रूपैयाँ छ । त्यसै गरी अनियमित देखिएको ५ अर्ब ६७ करोड ९९ लाख, कागजात पेस नभएको १२ अर्ब ५८ करोड ४७ लाख, पेस्की बेरूजु ५ अर्ब ८२ करोड ९७ लाख, शोधभर्ना बाँकी १७ लाख र राजस्व लगत जिम्मेवारी नसारेको ३९ लाख गरी कुल ४४ अर्ब ३९ करोड २० लाख रूपैयाँ बेरूजु देखाएको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहकोसमेत बेरूजु जोड्दा १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड ४३ लाख रूपैयाँ पुग्छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ कुल बेरूजु पुगेको छ । त्यस्तै, २ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ राजस्व बक्यौता रहेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको ९३.६९ प्रतिशत छ । बेरूजु फछ्र्यौट गर्न र बक्यौता उठाउन सरकारी निकाय गैरजिम्मेवार बन्दा बर्सेनि बेरूजु र बक्यौता रकम बढ्दै गइरहेको छ ।
भ्रष्टाचारको एउटा आधारः असारे विकास
नेपालमा असारमा गएर विकासका काम गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । अन्य समयमा सुस्ताउने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा गएर काम गर्ने यस्तो प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बाधा आइरहेको छ । सरकारले बेलाबेलामा असारे विकासको नीतिलाई पर धकेल्ने कोसिस गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्च गर्नैपर्ने सरकारी बाध्यताको फाइदा उठाउँदै कमसल काम गर्ने गरिन्छ । असारमा काम सकिनासाथ ठेकेदारले पनि भुक्तानी पाउने स्थिति बन्छ । अघिपछि हो भने ठेकेदारले पैसा लिन महिनौं कुर्नुपर्ने हुन्छ । सामान तथा ज्यालाका लागि ठेकेदारले सुरूमै भुक्तानी गर्नुपर्ने तर, सरकारी निकायले विभिन्न बहाना बनाएर खर्चको भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा समस्या हुने गरेको छ । असारमा काम गर्दा अनुगमनलगायतका काम पनि नहुने र भइहाल्यो भने बाढी–पहिरोका कारण बिग्रिएको भनेर उन्मुक्ति लिने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई थप बढावा दिएको छ ।
ठेकेदारहरू असारमा काम हुनुलाई कम झन्झटपूर्ण ठान्छन् । उता, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रले पनि असारमा भएका कामलाई अनदेखा गरी भएभन्दा बढीको बिल बनाउने र हुँदै नभएको खर्चको बिल बनाउने स्थिति छ । यस्तो काममा प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारी, ठेकेदार, जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता समिति आदिको मिलोमतो हुने गरेको पाइन्छ ।
अर्कोतिर विकास निर्माणका काममा प्राविधिकहरुलाई आयोजना, लागत र स्थान हेरेर १० प्रतिशतसम्म कमिसन दिने प्रचलन छ । कानुनमा कमिसनसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नहुँदा नहुँदै पनि व्यवहारमा प्राविधिकहरुबाट छिटोछरितो काम लिन र गुणस्तरीयता प्रमाणीकरणमा सहयोग पुर्याउन कमिसनको जालो फ्याँकिन्छ । प्राविधिकले कमिसन पाउने जानकारी लिएर बसेका अप्राविधिक कर्मचारीहरु पनि भुक्तानी फाइल अघि बढाउँदा थप रकम माग्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ मा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले खर्च गरी आर्थिक वर्ष सकिँदा शतप्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको मध्य सकिइसक्दा (फागुन २६ सम्म) विनियोजित पुँजीगत बजेटको १९.७५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालू वर्ष ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचारको रजगज
फागुन १५ गते रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्रप्रसाद पटेल र उनका सहयोगी अशोकप्रसाद पटेल, योजना शाखाका प्रमुख मुकेश पटेल र सहलेखापाल प्रदीपकुमार यादवलाई साढे २ लाख नगद र साढे २ लाखको चेकसहित पक्राउ गरेकोमा उनीहरुविरूद्ध अख्तियारले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यस्तै, धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर राउत चढेको सरकारी गाडीबाट ८ लाख रूपैयाँ कमिसन बरामद प्रकरणमा पनि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । स्थानीय निर्वाचन भएको साढे ४ वर्षको अवधिमा १ मेयर, १ उपमेयर, २ गाउँपालिका अध्यक्ष, २४ वडाध्यक्ष र १० वडासदस्यविरूद्ध विशेष अदालत पाटनमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको मुद्दा चलाएको अख्तियारमा प्रतिनिधिविरूद्ध २० हजार बढी उजुरी छन् ।
अख्तियारले सूक्ष्म रुपमा सरकारी कामहरुको अध्ययन गर्छ । पछिल्लो समय अख्तियारले झापाको बालुवाटार जग्गा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसै गरी, नगर विकासमा भएको बदमासी पनि छानबिन सुरू गरेको छ । धेरैलाई अदालत–अख्तियार सेटिङमा मुद्दा चल्छ भन्ने पनि छ । खास गरी अख्तियारले दोषीसम्म नपुगी मुद्दा चलाउँदा अदालतबाट उन्मुक्ति पाउने गर्दा यस्तो आशंका गरिएको अख्तियारकै आयुक्तहरु अनौपचारिक कुराकानीमा बताउँछन् ।
भौतिक संरचनाको मूल्यांकन, कार्यसम्पादन प्रतिवेदन, निकासा र भुक्तानी दिने क्रममा घुस, नक्कली भरपाई, किर्ते सहीछाप बनाएर अनियमितता, जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित, नागरिकता सिफारिस, चार किल्ला सिफारिसमा घुस, बैंकबाट रकम झिकेर घर–व्यवहार चलाउने, नक्कली बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा मोबिलाइजेसन पेस्की दिने, शिक्षकको तलब र सामाजिक सुरक्षाकर पनि हिनामिना गर्ने, स्थानीय तहको बजेट निजी खातामा स्थानान्तरण गर्ने, राजस्व हिनामिना गरेको आरोप स्थानीय सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । स्थानीय तहविरूद्ध २०७४/७५ मा २५६६, २०७५/७६ मा ५२२१, २०७६/७७ मा ५४४६, २०७७/७८ मा ४०८८ र चालू वर्षको फागुनसम्म ३ हजार उजुरी अख्तियारमा छन् ।
सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका मेयर सूर्यनाथ मण्डल, जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी, मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष टंकबहादुर मोक्तान, बागलुङ नगरपालिकाका उपमेयर सुरेन्द्र खड्कालगायतले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
कानुनी छिद्र खोज्ने प्रवृत्तिले मौलाएको भ्रष्टाचार
नेपालमा जुनसुकै तह र तप्कामा कानुनी छिद्र खोज्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएको छ । त्यसले भ्रष्टाचार बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रविरूद्ध परेको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा छलफलै नगरी चैत १ गतेदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । महाअभियोग प्रस्तावको सीमा कानुनमा उल्लेख नहुँदा राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरेको पुष्टि हुन्छ । यस्ता घटनाले राजनीतिक दलहरुको दाउपेच देखाउँछ र समाजमा अनैतिक क्रियाकलापहरु बढाउन मद्दत गर्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले राजीनामा नदिएको र संसद्बाट हटाउन दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउन नसक्ने स्थिति आएपछि हठात्मा ल्याएको महाअभियोग प्रस्ताव फेल हुने भयले यसलाई लम्ब्याइराख्न सरकार उद्यत भएको छ ।
ठूला घटनामा धेरै ठूला व्यक्ति संलग्न रहने भएकाले मुद्दा चलाउन अनेकन जालझेल हुने गर्दछ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमै ठगी र किर्तेमा सीआईबीलाई सुरूमा छिटो गरी मुद्दा पेस गर्न दबाब दिइयो । त्यसैअनुरूप सीआईबीले आफ्नो काम पूरा गरेको ढंगले सरकारी वकिल कार्यालयमा रिपोर्ट पनि दियो । तर, आफैं अनुसन्धानमा संलग्न रहँदा पनि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा ठूला राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता रहेको पुष्टि भएपछि मिलिभगतमै मुद्दालाई कमजोर बनाउने काम भयो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । विभिन्न विधेयकहरु संसद्बाट वर्षौंसम्म पारित नहुनु, पारित भएका विधेयकमा पनि भ्रष्टाचार गरिएको हद म्याद ५ वर्ष राखिनु, ५ वर्षपछि मात्रै भ्रष्टाचार गरेको थाहा भए हद म्यादको व्यवस्था गरी उम्कने बाटो खोलिदिनुजस्ता कानुनी छिद्रले बढ्दो भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।
अख्तियारका आफ्नै समस्या
अख्तियारले सूक्ष्म रुपमा सरकारी कामहरुको अध्ययन गर्छ । पछिल्लो समय अख्तियारले झापाको बालुवाटार जग्गा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसै गरी, नगर विकासमा भएको बदमासी पनि छानबिन सुरू गरेको छ । धेरैलाई अदालत–अख्तियार सेटिङमा मुद्दा चल्छ भन्ने पनि छ । खास गरी अख्तियारले दोषीसम्म नपुगी मुद्दा चलाउँदा अदालतबाट उन्मुक्ति पाउने गर्दा यस्तो आशंका गरिएको अख्तियारकै आयुक्तहरु अनौपचारिक कुराकानीमा बताउँछन् । अख्तियारको प्रचलन भएभरकालाई मुद्दा लगाउने र प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले सबैलाई उन्मुक्ति दिने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ । जो प्रक्रियामा संग्लन छ, त्यसमाथि मात्रै छानबिन गरी मुद्दा लगाउने स्थिति बनाएमा अदालतबाट उम्किने स्थिति बन्दैन ।
अर्कोतिर, अख्तियारमा बस्ने कर्मचारीको छिटो–छिटो सरूवा हुन्छ । नयाँ आउँछन्, उनीहरुलाई बुझन केही समय लाग्छ । बल्लतल्ल बुझन थाल्छन्, फेरि उनीहरुको सरूवा हुन्छ । जुन अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा हेरिरहेको हुन्छ, त्यही व्यक्ति सरूवा भएपछि एकातिर मुद्दा प्रभावित बन्यो भने अर्कोतिर बुझेको मान्छे पनि बाहिरियो । यसले पनि गहिरो अध्ययन गरेर मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई समस्या परेको छ ।
अदालत फेरि कहाँनेर अख्तियार चिप्लिएछ भनेर कानुनी छिद्र हेरेर बसेको हुन्छ । अदातल तथा वकिलले अख्तियार चिप्लिएको फाइल खोल्नेबित्तिकै देख्छ र त्यही“ टेकेर मुद्दा उल्ट्याउने गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, पछिल्लो समय अदालतले पनि अख्तियारमाथि तरबार झुन्ड्याइदिएको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
अख्तियारले कुनै फाइल अघि बढाउनासाथ अदालतको वज्र जतिखेर पनि बज्रिन सक्ने अनुमान आयुक्तहरुको छ । त्यस्तै, देशका ठुल्ठूला भ्रष्टाचारमा ठूला दलका प्रमुख नेताको संग्लनता छ । छानबिन अघि बढाउनेबित्तिकै उनीहरु कतै न कतैबाट तानिन्छन् । जसले गर्दा संवैधानिक अंगका रुपमा रहेको र स्वतन्त्र भनिएको अख्तियार चाहेर पनि राम्रोसँग काम अघि बढाउन सक्ने स्थिति नरहेको निरीहता आयुक्तहरु प्रस्तुत गर्छन् ।
यस्तै आयोगको कार्यक्षेत्र पनि खुम्चिँदै गएको छ । नेपालको संविधानले अनुचित कार्यमाथिको अधिकार खोसेको थियो । २०७८ वैशाख ८ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रंगेहात पक्राउ गर्नु संविधान र कानुनसँग बाझिएको भन्दै खारेज गरिदिएको छ । रंगेहात पक्राउको कारबाही प्रभावकारी भइरहेका बेला अख्तियारले पैसा दिएर पक्राउ गर्न नपाइने भनेपछि थप समस्या आएको छ । अनुचित अधिकार, नीतिगत क्षेत्र, गैरसरकारीलगायत पुरानो अधिकार फर्काउन तथा नयाँ अधिकार थप्न अयाोगले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाए पनि संघीय संसद्ले अनदेखा गरिरहेको छ ।
अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा २०७७÷७८ मा ४ सय ४३ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाएकोमा अधिकांश सामान्य खालका छन् । ठूला प्रकृतिका केसमा मुद्दा नै चलेको छैन । अख्तियारमा उजुरीका चाङ छन् तर अधिकांश विचाराधीन । अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को प्रतिवेदनमा विभिन्न ८ विषयगत क्षेत्र समेटेर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन, सुशासन र सदाचार प्रवर्धन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण एवं सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रमा सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीका सरोकारका विषय, सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना कार्यक्रम व्यवस्थापन, कृषि, भूमि, वन तथा वातावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषय समेटेर ७२ बुँदे सुझाव दिएको थियो । तर, सुझाव कार्यान्वयनमा कसैले अग्रसरता देखाएको छैन ।
न्यायिक बिचलनले बढाएको भ्रष्टाचार रवाफ
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैभन्दा प्रभावकारी र आशा गरिने ठाउँ हो, न्यायालय । भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना अन्ततः न्यायिक निरुपणका लागि अदालतमा जाने भएकाले सबैको ध्यान न्यायालयमै केन्द्रित भएको हुन्छ । तर, भ्रष्टाचार रोक्ने विषयमा अदालतको भूमिकामाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ । ठूला भ्रष्टाचार र अनियमिततामा पैसा, शक्ति र पहुँचको बलमा फैसला आएको भनेर फैसलाहरु विवादमा पर्ने गरेका छन् ।
सर्वाेच्चमा आउने हरेक प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने र सेवानिवृत्त भएपछि पनि न्यायपालिकाभित्र व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको स्वीकार गर्नुले न्यायालय भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ भन्न सकिन्छ । त्यसो त वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतका कानुन व्यवसायीहरु पनि सार्वजनिक रुपमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र कैयौं केसमा आफूहरुले घुस खुवाउने गरेको खुलेआम बताउँदै आएका छन् । त्यसो त सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरु र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरुको सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले पनि अदालतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको स्वीकारेको छ । खास गरी नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्व तथा पदाधिकारीहरु र बेन्च बार समन्वय समिति नामको कमिटिमार्फत सेटिङ र बिचौलियाको काम गर्ने गरेको आरोप बेलाबेलामा लाग्दै आएको छ ।
भ्रष्टाचारको जगः अपारदर्शी निर्वाचन प्रणाली
नेपालमा भ्रष्टाचारको संरक्षण राजनीतिक तवरमै हुने गरेको छ । २०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेको हरेक सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरु कुनै न कुनै घटनाहरुमा मुछिने गरेको पाइन्छ । सांसदहरुले पासपोर्ट बिक्री, सुत्केरी महिलाले प्रयोग गर्ने औषधि पुरूषले प्रयोग गरेको, सांसदलाई भन्सार छुटमा दिइएका गाडी बिक्री गरेको, सांसद विकास कोषमा जाने रकम मनमौजी खर्च गरेर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा लागेकाजस्ता आरोप पटकपटक लाग्ने गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले संरक्षण प्रदान गर्नका लागि अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायहरुमा आफूअनुकूलका मान्छे लैजान मरिहत्ते गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको मूल जननीका रुपमा निर्वाचनलाई लिइने गरिन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सीले व्यापार/व्यवसायसँग जोडिएका घुसखोरी र भ्रष्टाचारलाई नेपालको सुशासनको प्रमुख चुनौतीका रुपमा चित्रण गरेको छ । व्यापार व्यवसायमा अस्वाभाविक क्रियाकलाप बढ्नाका साथै नियमनकारी निकायहरुको क्षमता र इमानदारीता नदेखिनुले भ्रष्टाचारलाई थप मलजल भइरहेको रुपमा ट्रान्सपरेन्सीले अथ्र्याएको छ ।
आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा कम गाउँपालिका सदस्यले १ लाख ५० हजार र सबैभन्दा बढी महानगरपालिकाका मेयर÷उपमेयर उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सिलिङ निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको छ । आयोगले औपचारिक रुपमा खर्च गर्ने सीमा तोके तापनि अनौपचारिक रुपमा निर्वाचनमा एउटै उम्मेदवारले ५ करोड रूपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको सन्दर्भ बाहिर आउने गरेको छ । फागुन २७ गते निर्वाचन आयोगमा छलफल गरेका दलहरुले उम्मेदवारको खर्च सीमा बढाएर ५ करोडसम्म बनाउन माग गरेका थिए । यसअघि २०७४ को संसदीय चुनावमा उम्मेदवारलाई अधिकतम २५ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो ।
पर्याप्त अनुगमन नगर्ने र बढी खर्च गर्नेलाई कारबाही पनि नगर्ने हुनाले आयोगले तोकेको खर्चको सीमा व्यावहारिक नभएको प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतले बताउँदै आएका छन् । खर्चको सीमालाई वैज्ञानिक र स्वाभाविक नबनाउँदा फर्जी भरपाई पेस गर्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यसले जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचारी बनाउन सहयोग गरिरहेको आरोप लागिरहेको छ । अर्काेतिर सत्ता र शक्तिमा हुनेले मनपरी खर्च गर्ने र पैसा नहुनेले निर्वाचन लड्नै नसक्ने स्थिति आउँदा सुशासन खल्बलिएको धेरैको ठम्याइ छ । सत्तामा बसेका पार्टीहरुले भ्रष्टाचार गरेर करोडौं रूपैयाँ चुनावमा खर्च गर्ने र पैसाकै बलमा चुनाव जित्ने र भ्रष्टाचार गर्ने चक्र स्थापित गर्ने गरेको आमजनमानसको बुझाइ छ । पछिल्लो ५ वर्षमा स्थानीय, प्रदेश तथा संघमा उठेका भ्रष्टाचार मुद्दाहरुले धेरैलाई निर्वाचन प्रणालीबारे सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
पैसा खर्च गरेर जनप्रतिनिधि बन्ने निर्वाचन प्रक्रियाका कारण धेरै जनप्रतिनिधि छिटो कमाउन लालायित देखिँदा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको छ । पार्टीलाई पैसा बुझाएर, निर्वाचनमा मनग्य खर्च गरेर जनप्रतिनिधि बनेकाहरु आफ्नो लगानी उठाउन उद्यत हुँदा भ्रष्टाचारले स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म जरा गाडेको छ । निष्ठा, त्यागी र अनुशासितले राजनीतिक दलबाट टिकट नै पाउँदैनन् । कथम्कदाचित पाइहाले चुनावै जित्दैनन् । अर्कोतिर संघमा भएकाहरुको कानुन तथा अनुसन्धान निकायमा पहुँच राख्ने भएकाले कारबाहीको भागीदार हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून भए पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि भने कारबाहीमा परिरहेका छन् ।
राजीनामा वा हटाइएसँगै उन्मुक्ति
भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्न भए पनि पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त भएमा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई थप कारबाही नगर्दा भ्रष्टाचारको जरा थप फैलिएको छ । आम मानिसमा भ्रष्टाचार गरे पनि के हुने हो र ? पदबाट बाहिरिएपछि भइहाल्छ भन्ने मनोभाव उत्पन्न गराइरहेको छ । पछिल्लो समयमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्की मात्रै होइनन्, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीदेखि हालै सर्वोत्तम सिमेटन्टको सेयर खरिद प्रकरणमा मुछिएर बर्खास्तीमा परेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना, सोही प्रकरणमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदसम्मले थप उल्झन व्यहोर्नुपरेको छैन । यस्ता हर्कतले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्न मद्दत गरिरहेको छ । अहिले प्रधानन्यायाधीश राणालाई पनि राजीनामा दिए थप अनुसन्धान नगरिने भन्ने आशयका सन्देशहरु बजारमा छरिएका छन् । के यस्ता क्रियाकलापले मुलुकमा भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियान सफल होला ?
विश्वसूचीमा भ्रष्टताको मानक
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वव्यापी रुपमा एकैपटक सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई) २०२१ अनुसार नेपाल ३३ अंकका साथ ११७ औं स्थानमा छ । गत वर्ष पनि नेपालको समान स्कोर र वरीयता थियो । सन् २०२१ मा सर्वेक्षणमा परेका १८० मुलुकमध्ये डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड ८८ अंक पाएर राम्रो सुशासन भएको मुलुकमा गनिएका छन् भने दक्षिणी सुडान ११ अंक पाएर सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारयुक्त मुलुक भनी चिनिएको छ । सामान्यतया ५० भन्दा कम अंक ल्याउने मुलुकलाई भ्रष्टाचारले गाँजेको रुपमा चित्रण गरिन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सीले व्यापार/व्यवसायसँग जोडिएका घुसखोरी र भ्रष्टाचारलाई नेपालको सुशासनको प्रमुख चुनौतीका रुपमा चित्रण गरेको छ । व्यापार व्यवसायमा अस्वाभाविक क्रियाकलाप बढ्नाका साथै नियमनकारी निकायहरुको क्षमता र इमानदारीता नदेखिनुले भ्रष्टाचारलाई थप मलजल भइरहेको रुपमा ट्रान्सपरेन्सीले अथ्र्याएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचारका बारेमा आफैं सर्वेक्षण भने गर्दैन । विभिन्न संस्थाहरुले गर्ने अध्ययनमा भ्रष्टाचार, सुशासन र घुसखोरीका बारेमा सोधिने प्रश्न र सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर प्राप्त तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरी ट्रान्सपरेन्सीले सीपीआई तयार पार्ने काम गर्छ । उसले विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) नामक संस्थाको सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने गर्छ ।
खास गरी आयात÷निर्यातका दौरान घुस बुझाउनुपर्ने, ठेक्कापट्टा पाउन त्यही किसिमको जोखिम उठाउनुपर्ने, सार्वजनिक सेवा र कर भुक्तानीमा पनि अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने, न्यायिक सेवामा पनि ठूलो रकम खर्चनुपर्ने जस्ता कारणले घुसखोरीले बढावा पाइरहेको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ ।
-क्यापटिल बिजनेस म्यागेजिनकाे चैत अंकबाट ।
