काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले चालू आर्थिक बर्ष नीतिगत सुधार र व्यवस्थापनमै खर्चिएको छ । मन्त्रालयले निर्धारित लक्ष्यअनुरुपका काम तथा प्रगति गर्न सकेन् । संघीय प्रणालीअनुसार आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्नुपर्दा अपेक्षित रुपमा काम हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन ।
भूमि र जग्गासम्वन्धी कारोबार र अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्न चालू आवमा १०८ मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएपनि हालसम्म ६६ ओटा कार्यालयमा मात्रै सेवा पुगेको छ । देशका ७७ ओटै जिल्लामा जम्मा १३१ मालपोत कार्यालय छन् । भू—उपयोग ऐन आउन ढिलाइ हुँदा जग्गाको कित्ताकाट र जमिन खण्डीकरणमा एकरुपता आउन सकेको छैन् ।
जग्गाको पुन नापजाँचको काममा पनि मन्त्रालयले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेको देखिदैन् । भू—उपयोग ऐन नआउदा नापी विभाग अन्र्तगत हुनुपर्ने काममा समेत बाधा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भू—उपयोग नक्साङ्कनको काम लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन् । चालू आवमा ३६ जिल्लाको भू उपयोग नक्सांकन गरिसक्ने लक्ष्यमा बाहिरी कार्यक्षेत्रको प्रभावले ५० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनराज जोशीले बताए ।
चालू आवमा मन्त्रालयको पूँजीगत विकास खर्च पनि न्युन देखिन्छ । चालू आवको जेष्ठ मसान्तसम्म ३९ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति भएको जनाइएको छ । चालू आवमा मन्त्रालयलाइ ७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
उनले मुक्त कमैयाको केही काम अघि बढेपनि मुक्तहलियाको पुर्नस्थापनाका सन्दर्भमा सोचेजति काम नभएको उनले जानकारी दिए । जोशीकाअनुसार, चालू आवमा १६ हजार ९५१ परिवार मुक्तहलियाको पुर्नस्थापना गर्ने लक्ष्य थियो । मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार मुक्तहलियाको पुनस्थापनाको काम गर्न नसकेपछि त्यसको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको जोशीले बताए ।
नीतिगत सुधारमा केन्द्रीत
मन्त्रालय केही नीतिगत सुधारका काममा केन्द्रीत भएको छ । भूमिसम्वन्धी महत्वपूर्ण ‘भूमि नीति–२०७५’ ल्याइएको छ । भू–उपयोग ऐन मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृत भएर आउने अन्तिम चरणमा छ । विगतमा भन्दा फरक ढङ्गले भूमि र जमिनसँग सम्वन्धीत योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाएको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्तहलिया, मुक्तकमैयाका बर्षौदेखि कायम रहेका समस्या सम्वोधन हुने गरी योजना तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
भूमिसम्वन्धी आठौं ऐन संशोधन गर्न संसदमा प्रस्ताव पठाइएको छ । ऐन संशोधन भएर आएपछि भूमिसम्वन्धी झन्झटिला प्रक्रिया अन्त्य हुने देखिन्छ । स्वदेशी साधन, सीप र प्रविधिले सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने काम भएको छ । तथ्यांक संकलन भइरहेको रे प्रक्रिया अघि बढेकाले अबको ५÷६ महिनाभित्र नै सगरमाथाको वास्तविक उचाइ मापनको रिपोर्ट ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय छ ।
भूउपग्रह चित्र स्याटेलाइटबाट लिन सकिने गरी चीन सरकारसँग सम्झौता गरेको छ । यसले धरातलीय स्वरुप यकिन गर्न, नक्सांकन गर्न, भूमि उपयोग, भुमि, बन स्रोतको नक्सांकन गर्नका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । आगामी पाँच बर्षसम्म नेपाललाई स्याटेलाइटमार्फत निःशुल्करुपमा भौगोलिक चित्र तथा इमेज प्राप्त हुने समझदारी गरिएको छ ।
अहिलेसम्म ३३५ ओटा स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा बनेको छ । सातै प्रदेशमा भूउपयोग नक्सा कार्यान्वयन कसरी गर्ने सम्वन्धमा कर्मचारी तालिम दिने काम यसै बर्ष भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षभित्र देशभरीको भूउपयोग नक्साहरु बनाइसक्ने र त्यस्लाई कार्यान्वयनमा लैजाने योजना छ । चालू आवमा मन्त्रालयले ‘लाइडार म्यापिङ’ नामको नयाँ प्रविधि पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
केही प्रक्रियागत सुधार
देशभरका मालपोत कार्यालयमा अत्याधुनिक अनलाइन र कम्प्युटर प्रणालीयुक्त बनाउने योजनाले चालू आवमा निरन्तरता पाएको छ । हालसम्म १३३ मालपोतमध्ये जेष्ठ मसान्तसम्म ६६ ओटा अनलाइन सेवा विस्तार भएका छन् । असारमसान्त सम्म ९० कार्यालयमा सेवा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । अनलाइनका माध्यमबाट भूमिसम्वन्धी अभिलेख, जग्गाको कारोबार गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात, औंठाको छाप, फोटोहरु अपडेट तथा अभिलेख गर्न सकिने प्रणाली बनाउने मन्त्रालयको योजना थियो ।
त्यस्तै, केही मालपोत कार्यालयलाई ‘नमुना मालपोत’ कार्यालय रुपमा अघि बढाएको छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा कलङ्की मालपोत कार्यालयलाई ‘नमुना मालपोत’ कार्यालय घोषणा गरिएको छ । त्योबाहेक पाँचथर, इलाम र साँखु मालपोतलाई ‘नमुना मालपोत’ कार्यालय रुपमा अघि बढाइएको छ । यसले मालपोतमा बढ्दो भष्ट्रचार न्युनीकरण हुनुका साथै प्रक्रियागत झन्झट हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, गरिबी निवारणतर्फ गत आवमा २६ ओटा जिल्लामा गरिवी घरपरिवार सर्भेक्षण गरी गरिव परिचय पत्र वितरण गर्ने काम भएको थियो । चालू आवमा बाँकी १२ जिल्लामा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै गरिव परिवार पहिचान गर्ने र परिचय हस्तान्तरण गर्ने कामलाइ निरन्तरता दिएको छ । गरिवी निवारण कोष यसै मन्त्रालयअन्र्तगत नै सञ्चालन हुनेमा सैद्धान्तिक सहमति भएर प्रक्रियागत कुराहरु अघि बढेका छन् ।
चालू आवमा सहकारी नियमावली संसदबाट स्वीकृत भएर आएको छ । सहकारीसम्वन्धी निर्देशिका र कार्यविधि तयार भएको छ । त्यस्तै, सहकारी सुचना प्रणाली व्यवस्थित गर्ने काम पनि यसै बर्ष सुरु गरिएको छ ।
समान प्रकृतिका समान उद्धेश्यले स्थापना भएका सहकारीलाई एकिकरण गर्ने काम ‘सहकारी नियमावली’ मार्फत अघि बढेको छ । सहकारीमार्फत सुपथ मुल्य पसल र बजार विकास सम्वन्धी कामहरु भएका छन ।
सिमित कर्मचारी
मन्त्रालयले लक्ष्य लिएर गर्न नसक्नुको पछाडी नयाँ संघीय व्यवस्थापन र सिमित कर्मचारी मुख्य चुनौतीका रुपमा लिएको छ । स्रोतका अनुसार, नयाँ संघीय व्यवस्थामा मुलुक गएपछि भूमि व्यवस्था, गरिवी तथा सहकारी मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव छ । आवश्यक कर्मचारीको अभावमा अहिले ५० प्रतिशत भन्दा कम कर्मचारीले काम गर्नुपरेको प्रवक्ता जोशीले बताए । भूमि व्यवस्था विभाग, नापी र मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव छ ।
भू–उपयोग ऐन नआउँदा कित्ताकाटमा एकरुपता भएन्
भू–उपयोग ऐन बनेपनि त्यसले अन्तिम रुप नपाउँदा जग्गाको कित्ताकाट र खण्डकीकरणमा एकरुपता हुन सकेको छैन । कित्ताकाट गर्ने नगर्ने, कसरी गर्ने र कसरी व्यवस्थित गर्र्ने ऐनमा तोकिन्छ । ऐन आएपछि नियमावली बनाउने बाटो खुल्छ ।
त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हो । तर, ऐन आउन ढिलाइ गर्दा समस्या भएको प्रवक्ता जोशीले बताए । कित्ताकाट गर्ने पाउने भएपनि अहिले जमिनको खण्डीकरण व्यवस्थित हुन सकेको भने छैन् । जसकाकारणले अनुगमनमा मन्त्रालयले ध्यान पु¥याउन नसकेको जोशीको तर्क छ ।
