काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमार्फत बिलेटको भन्सार दर शून्यमा झारिदिएर दर्जनौं उद्योग संकटतर्फ धकेलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेटमा जीआई वायरको भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएर भइरहेका उद्योगको भविष्यमाथि खेलवाड गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले एउटा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न दर्जनौं उद्योगको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको सम्बद्ध उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
देशमा वायर रड आयात गरेर बनाउन मिल्दैन । किनभने साफ्टाअन्तर्गत ७ प्रतिशतमा आयात हुन्छ ।
नेपालबाट निर्यातसमेत हुने वायर रडको कच्चा पदार्थको भन्सार दोब्बर र अन्तःशुल्क बढाएपछि निर्यात बन्द हुनुका साथै उद्योगको भविष्य नै संकटमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
नेपालमा १५ वटा जीआई वायर उत्पादन गर्ने कम्पनी छन् । एउटा व्यावसायिक घरानाले वायर रडको उद्योग पाँच वर्षदेखि लगाएको थियो । त्यो उद्योग सोचेअनुरुप चलेको छैन । त्यसको उत्पादनले नेपाल गुणस्तरसमेत पाएको छैन । त्यही उद्योग चलाउनका लागि अर्थमन्त्री शर्माले भन्सारदर दोब्बर गरेको उद्योगीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले देशभित्र उद्योगको विकास गर्ने भाषण दिँदै हिँड्ने र अर्कोतिर कच्चा पदार्थको भन्सार बढाएर भएभरका उद्योग बन्द गराउने खेलमा लागेको उनीहरुको आरोप छ ।
जीआई वायरको तयारी वस्तु आयात गर्दा अन्तःशुल्क छैन । तर, कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत गरिदिएका छन् ।
नेपाल सरकारका विगतका व्यवस्था र भारतको पछिल्लो नीतिबाट प्रभावित बनेका जीआई वायर उत्पादन गर्ने उद्योगहरु धरापमा पर्न गएको उनीहरुको ठहर छ ।
जीआई वायर उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ एमएस वायर रड (७२१३.९१.१०) आयातमा भारतले १५ प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाएको र स्वदेशी उद्योग बचाउन थप सहुलियतको आवश्यकता रहेको सरकारलाई जानकारीसमेत गराएका थिए ।
तर, सरकारले त्यस्ता वस्तुको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सारलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको र अन्तःशुल्क पनि २५ सयबाट बढाएर ४५ सय प्रतिटन पुर्याएको प्रतिआपत्ति जनाएका छन् ।
जीआई वायर प्रयोजनार्थ चाहिने उच्चकोटीको एमएस वायर रड नेपालमा कसैले पनि उत्पादन नगरेको र आगामी दिनमा उत्पादन गर्ने भनी त्यस्ता काल्पनिक उद्योगलाई संरक्षण गर्न कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार शुल्क अन्तःशुल्क छुट, विद्युतमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिई वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका जीआई वायर र ग्याभिन उद्योग धरासायी पार्ने काम भएको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।