काठमाडौं । संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशको समग्र विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले केही रणनीतिक महत्वका योजना अगाडि सारेको छ । प्रदेश सरकारले विशेष महत्व दिएका केही रणनीतिक महत्वका आयोजनाको विकास र विस्तारले आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने छ ।
प्रदेश सरकारको विशेष प्राथमिकतामा राखेको १३ जिल्ला जोड्ने चक्रपथ निर्माणलाई यसै वर्षदेखि सुरु गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेका अनुसार यसै वर्षभित्र वाग्मती प्रदेश चक्रपथको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को काम सम्पन्न गरेर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
उक्त चक्रपथले बागमती प्रदेशभित्रका १३ वटै जिल्लाको यातायातको सहज प्रबन्धदेखि नागरिकको अपेक्षालाई समेत सम्बोधन गर्नेछ । प्रदेशका सबै जिल्लालाई जोड्नका लागि र यातायातमा सहज वातावरण निर्माण गर्नको लागि उक्त चक्रथप यसैवर्षभित्र निर्माण सुरु गरिने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।
सो परियोजनालाई प्रदेशको गौरवका आयोजनाका रुपमा समेत चित्रण गरिएको छ । दोलखाको गौरीशंकर, धादिङको तिप्लिङ, चितवनको फाँटदेखि मकवानपुरसम्म, सिन्धुलीदेखि रामेछापसम्म अटाएको यस प्रदेशको विकास, समृद्धि र यहाँका नागरिकको अपेक्षालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास प्रदेश सरकारले गरिरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्र नै प्रदेशको राजधानी हेटौंडालाई संघीय राजधानी काडमाडाैं जोड्ने हेटौँडा-कुलेखानी-काठमाडौँ सडक दुई लेनको निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले सडकका अलावा सुरुङ निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ । यस प्रदेशभित्र चार वटा सुरुङ निर्माणको लागि तत्कालका लागि ६० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिने उहाँको भनाइ छ । ती सुरुङमध्ये चोभार-हेटौँडा, खुर्कोट-चियाबारी, ताल्ती-लोथर र हुदी-शक्तिखोरको डिपिआर सम्पन्न गरिनेछ । त्यसलगत्तै सुरुङ निर्माणको काम प्रारम्भ गरिनेछ । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग छ । सुरुङ निर्माणमा संघीय सरकारको समेत उत्तिकै चासो छ ।
संघीय सरकारले काठमाडौं–मकवानपुर–चितवन द्रुर्तमार्ग निर्माण गर्ने गरी आगामी आवको बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरेको छ । सो मार्गको काम अगाडि बढ्दा त्यसको केन्द्रमा बागमती प्रदेश सरकार नै रहन्छ । प्रदेश सरकारले पनि सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएको तथा सुरुङ तथा द्रुर्तमार्ग निर्माणमा पनि उत्तिकै चासोका साथ योजना तय गर्ने, बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ ।
उद्योगमा यस्तो छ प्रदेशको योजना
बागमती प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कृषिऔजार कारखाना निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रमा यस प्रदेशको भूमिका महत्वपूर्ण छ । संघीय राजधानी काठमाडौंलाई आवश्यक पर्ने तरकारी, फलफूल, दूध तथा अन्य खाद्यउपज उत्पादनका लागि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
त्यसमाथि धादिङ, चितवन, मकवानपुर, नुवाकोट, काभ्रेपलान्चोकलगायतका जिल्लाले काठमाडौं उपत्यकालाई तरकारी र खाद्य उपजको आपूर्ति गरिरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारले योजनावद्ध प्रयास गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशका किसानलाई किसान परिचयपत्र प्रदान गर्नुको साथै मल कारखाना निर्माणको लागि प्रोत्साहन गर्ने योजनासमेत उहाँले सुनाउनुभयो । वाग्मती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यी विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको छ ।
रासायनिक मलकारखानाको लागि ठूलो रकम लाग्ने कारणले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर मलमा आत्मनिर्भर हुनुकासाथै उक्त कारखानाबाट रोजगारीसमेत सिर्जना हुनेछ । प्रदेश सरकार आफैले पनि रासायनिक मल कारखानाको स्थापनाका लागि चासो व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पनि प्रदेश सरकारले त्यससम्बन्धमा प्रारम्भिक चरणमा छलफल गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले चासो राख्दै प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ । त्यसका साथै प्रदेश सरकारले ग्रामीण र घरेलु तथा साना लगानीका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ र सोही अनुसार काम गरिरहेको छ ।
यसवर्ष १० हजार युवालाई रोजगार दिने
यसवर्ष प्रदेशका १० हजार युवालाई तालिम दिएर रोजगार प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ । सो कार्यको लागि आवश्यकता अनुसारको उद्योग, कृषिलगायतका स्थानमा आवश्यक पर्ने सीपमूलक तीन महिने निःशुल्क तालिम दिने र तालिमपश्चात रोजगारको निश्चितसमेत सरकारले नै गर्ने योजना रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए। युवालाई सीप विकास गराएर सीप अनुसारको रोजगारी दिने योजना प्रदेश सरकारको रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशमा विश्व विद्यालय
बागमती प्रदेशमा प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माण गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेको योजना रहेको छ । यसको साथै निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बन्धन प्रदान गरिने र सम्बन्धन प्राप्त गर्ने निजी विश्वविद्यालयले कम्तीमा १०० देखि २०० विद्याथीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउनुपर्ने सर्त राखिने उनको भनाइ छ । सो कार्यले विज्ञान प्रविधिमा प्रदेशमा विपन्न वर्गका छात्रछात्रले पनि शिक्षा हासिल गर्न सक्ने वातावरण रहने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । रासस
