काठमाडौं । आन्तरिक रूपमा खपत गरेर बढी भएको बिजुली भारत निर्यात हुने क्रम बढ्दै गएको छ । मागभन्दा बढी उत्पादन भएको तथा खपतसमेत हुन नसकेको सन्दर्भमा खेर जाने बिजुली सहज रूपमा बिक्री भइरहेको हाे । त्यसले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न ऊर्जा क्षेत्र सहायक सिद्ध हुने देखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिहीबार मर्स्याङ्दी र मध्यमर्स्याङ्दीको बिजुली पनि निर्यात हुने जनाएको छ ।
भारतमा यति बेला ऊर्जाको अत्यधिक माग छ । सो माग परिपूर्तिका लागि सामान्य रूपमा नै भए पनि प्राधिकरणले बिजुली निर्यात गरेको हो । त्यसको मात्रामा क्रमशः वृद्धि भएको छ । प्राधिकरणले बिहीबार ६ हजार ८३१.६ मेगावाट घण्टा बिजुली ऊर्जा निर्यात गर्ने भएको छ । भारतमा सेयर बजारमा जस्तै हरेक १५ मिनेटमा बिजुलीको मूल्य फेरबदल हुने गर्दछ । त्यस आधारमा विभिन्न ९६ ब्लक निर्धारण गरिन्छ । यस आधारमा प्राधिकरणले निर्यात गरेको बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ २० पैसाबराबर पाइने भएको छ ।
भारतको ऊर्जा नियमक निकायले अधिकतम भारु १२ सम्म मात्रै बिजुलीको बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले औसतमा भारु ६.९९ प्राप्त गरेको छ । मनसुनको समयमा भारतमा अत्यधिक गर्मी हुने र बिजुलीको माग अत्यधिक हुने भएकाले बिजुली उपलब्ध भएको अवस्थामा आवश्यकताका आधारमा निर्यात हुन सक्ने अवस्था छ । त्यस आधारमा प्राधिकरणले कुल ७ करोड युनिटबराबर बिजुली निर्यात गर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले मनसुनकाे छ महिनामा मात्रै कुल २५ अर्बबराबरको बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही आधारमा बिहीबार कुल २८४ मेगावाटबराबर बिजुली निर्यात हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको ५५३.६ मेगावाट घण्टा, देवीघाटको ३४५.५ मेगावाट घण्टा, कालीगण्डकी ‘ए’को ३ हजार ३३४ मेगावाट घण्टा, मर्स्याङ्दीको १ हजार ५९५ मेगावाट घण्टा र मध्यमर्स्याङ्दीको १ हजार ३.५ मेगावाट घण्टाबराबरको बिजुली निर्यात हुनेछ ।
इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रतियुनिट कुल भारु १२ बराबरको उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै औसतमा कुल भारु ६.९९ र न्यूनतम भारु २.४९९ मा बिक्री हुनेछ । गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेकाे भारत भ्रमणका क्रममा कुल ३६४ मेगावाटबराबरको बिजुली निर्यात गर्ने गरी सहमति भएको थियो । सोही आधारमा प्राधिकरणले २०० मेगावाट बराबरको बिजुली खुला बजारमा समेत बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यसका लागि एनभिभीएनलगायतका कम्पनी छनोट भइसकेका छन् । मुलुकको प्रणालीमा कुल २ हजार ३०० मेगावाटबराबरको जडित क्षमता पुगेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार हाल आन्तरिक माग १ हजार ६३३ मेगावाट छ । प्रणालीमा लगातार बिजुली थप भइरहेको छ । चालू आवमा कुल ६२१ मेगावाट बिजुली थप भएको छ । केही आयोजनाबाट बिजुली थपिने क्रममा नै छ । आगामी आवमा ७०० मेगावाट बढी बिजुली थप हुने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ ।
हाल प्रणालीमा प्राधिकरणको १० हजार ६७७ मेगावाट घण्टा, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट ११ हजार २५१ मेगावाट घण्टा, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट १४ हजार ९२२ मेगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध छ । भारततर्फ बिजुली निर्यातको मात्रा बढेपछि टनकपुर बिन्दुबाट भने २ हजार ८६ मेगावाट घण्टाबराबरको बिजुली आयात भइरहेको छ ।
पूर्वको बिजुली पश्चिम पठाउने प्रसारण लाइनको क्षमता नभएका कारणले गर्दा टनकपुरबाट बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ । पश्चिम क्षेत्रमा ठूला जलविद्युत् आयोजना नभएकाले त्यहाँको आन्तरिक माग धान्नका लागि पनि बिजुली आयात गर्नु परेकाे हाे । प्राधिकरणले ८७ मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । त्यसलाई वर्षाको समयमा रोक्नका लागि पनि पूर्वको बिजुली पश्चिम पठाउने प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको अवरोध हट्नुपर्छ ।
नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरेका कारण विगत १२ वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लगातार प्रयास गरे पनि सर्वोच्च अदालतले आवश्यक फैसला नगरिदिँदा प्रसारण लाइन निर्माण हुन सकेको छैन ।
