काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध गलत नियत राखेर बनाएको जाँचबुुझ समितिलाई सर्वोच्च अदालतले वैधता नदिएपछि काममा फर्किएका गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच बुधबार अर्थ मन्त्रालमा १५ मिनेट कुराकानी भयो ।
सर्वोच्चले गभर्नर अधिकारीलाई पुनःस्थापना गरेपछि विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा आमनेसामने भए पनि अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच बोलचाल भएको थिएन । गभर्नर अधिकारीको नामसमेत सुन्न नचाहने अर्थमन्त्री शर्मा एकाएक कसरी ‘यु टर्न’ भए भनेर सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ ।
सर्वोच्चले अधिकारीलाई गभर्नरका रुपमा उभ्याइदिए (२०७९ वैशाख ६ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश) पछि अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच ‘वान टू वान’ वार्ता भएको बुधबार पहिलोपटक हो ।
सर्वोच्चले गभर्नर अधिकारीलाई निरन्तरता दिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने चौतर्फी दबाब परेको थियो । चौतर्फी दबाबलाई बेवास्ता गर्दै बसेका अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसदममा पेस गरे ।
बजेटले लिएका नीतिहरुलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान मौद्रिक नीतिले पनि साथ दिनुपर्छ । यस्तो स्थितिमा बुधबार एकाएक अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीसँग भेट्नुुलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने अस्त्रका रुपमा व्याख्यासमेत हुन थालेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच तालमेल नहुँदा त्यसको मार अर्थतन्त्रले खेपिरहेको छ । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच सुमधुर सम्बन्ध नहुँदा आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता मिल्दैन । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा झनै समस्या आउन सक्छ ।
सरकारको नीतिसँग तालमेल मिलाउन नसकेको स्थितिमा गभर्नर अधिकारीले पदबाटै राजीनामा दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ । तर, नेपालमा केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त मानिएको छ र त्यसको पछिल्लो उदाहरण गभर्नर अधिकारीलाई सर्वोच्चले गरेको पुनर्बहालीबाट पनि बुुझ्न सकिन्छ ।
आर्थिक नीतिलाई सहयोग गर्न मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा नगरिदिएको झोकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मनाएर अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नर नै हटाउने तहमा उत्रेपछि त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिइरहेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चुुस्तदुुरुस्त राख्न अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीच सुुमधुर सम्बन्ध हुनुुपर्छ । त्यसको अर्थ हो– त्यसका अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने प्रमुखहरुबीचमा वैरभाव हुनुुहुँदैन । अझ राष्ट्रिय योजना आयोग पनि त्यसको हिस्सेदार भएर रहेको हुन्छ ।
तीन निकायको भूमिका एकअर्कामा अन्योन्याश्रित रहेको पाइन्छ । तर, पछिल्लो केही समयदेखि तीन निकायका प्रमुख तीनतिर फर्किएको अवस्था थियो ।
अर्थमन्त्री शर्मा र आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलबीच चिसिएको सम्बन्ध बजेट निर्माणको चरणदेखि सुधारिएको छ ।
खासगरी प्रधानमन्त्री देउवाले दुवैैलाई मिलेर काम गर्न सुुझाएपछि केही समयदेखि सम्बन्धमा सुधार आएको छ । त्यसको संकेत बजेट प्रतिरक्षामा उपाध्यक्ष पौडेल उभिनुुले पनि देखाउँछ ।
तर, केन्द्रीय बैंकसँग कसिलो सम्बन्ध बन्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिएका छन् । सेयर बजारमा अनेकन हौवाहरु चलेका छन् । यस्तो स्थितिमा गभर्नर र अर्थमन्त्री मिलाउन मध्यस्तकर्ताको भूमिका कसले खेल्यो भनेर चर्चा भइरहेको छ ।
बुधबार राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक डाकिएको थियो । बैठकमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी पनि उपस्थित थिए । मरासिनीले अर्थमन्त्री शर्माको निम्तो गभर्नर अधिकारीलाई दिएका थिए । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गभर्नर हुने भए पनि पदेन सदस्यका रुपमा अर्थसचिव रहने व्यवस्था छ ।
अर्थमन्त्रीको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै गभर्नर अधिकारी सञ्चालक समितिको बैठकलगत्तै अर्थ मन्त्रालय रवाना भए ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच १५ मिनेट मात्रै कुराकानी भएको थियो । छोटो समयको कुराकानी खासै उपलब्धिमूलक नभए पनि सेयर बजारका समस्या समाधान गर्न एउटा कमिटी गठन गर्ने र बजेटमार्फत अघि सारिएका कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नेबारे छलफल भएको बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री–गभर्नर भेट र सेयर बजारका समस्या समाधान गर्न कमिटी गठन गर्ने चर्चासँगै बुधबार बजारमा उछाल आएको थियो ।
यसैबीच लगातार एक सातादेखि ओरालो लागेको सेयर बजार सूचक नेपाल स्टक एस्क्चेन्ज (नेप्से) बुधबार ६० अंकले बढेको थियो । त्यसको सकारात्मक असर बिहीबारको बजारमा पनि पर्ने अनुमान गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने पूर्वतयारीस्वरुप सरोकारवालासँग सुझाव मागिरहेको छ ।
सरकारको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, बजेटले लिएको मूल्य वृद्धिलाई सीमाभित्र राख्न पनि मौद्रिक नीति कामयाबी हुनुुपर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि दुुवै पक्ष आगामी दिनमा मिलेर जानेबारे छलफल भएको बताइएको छ ।
अर्थशास्त्रीदेखि दातृ निकायले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य प्राप्ति र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने योजनाप्रति प्रश्न उठाइरहेका बेला अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीचको भेटघाटलाई ‘अर्थपूर्ण’ रुपमा लिइएको छ ।
