काठमाडौं । बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) सीमाभित्र ल्याउन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असार मसान्तसम्म सीडी रेसियो सीमाभित्र नल्याउने बैंकलाई कारबाही गर्नेे प्रष्ट संकेत गरेपछि बैंकहरु ‘सीडी मेन्टेन’मा लागेका हुन ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरु अहिले तोकिएको सीमाको समयावधि थपिने भन्दै अझै कर्जा विस्तारमै लागिरहेका बेला गनर्भर अधिकारीले सीमाभित्र नराख्ने बैंकलाई कारबाही गर्ने बताएपछि बैंकहरु कर्जा विस्तारलाई ठप्प पारेर ऋण असुली र निक्षेप संकलनमा केन्द्रीत भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार सीडी रेसियो औसत ८९.९३ प्रतिशत कायम भएको छ । यो रेसियो निरन्तर घट्दोक्रममै छ । सीडीको समय एक वर्ष बढ्ने आशमा बसेका बैंकका सीईओ अहिले दबाबमा परेका छन् ।
तर, केही बैंकका सीईओ राष्ट्र बैंकले समय नथप्ने भन्दै सीमा वा त्यो भन्दा पनि तल बसिरहेका थिए । तर, केही बैंकहरु शक्तिकेन्द्र धाएर भए पनि एक वर्ष थप्ने भन्दै लागिपरेका थिए ।
तर, गभर्नर अधिकारीले केही दिन बैंकका अध्यक्ष तथा अडिट कमिटि हेर्ने सञ्चालकलाई बोलाएर कुनै हालतमा समय नथप्ने र असारभित्र सीमामा नझार्नेलाई कारबाही गर्ने बताएपछि बैंकहरु रिकोभरीमा मात्रै लागेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले एक वर्षको समयसीमा दिएर सीडी लागू गरेको थियो । यो बीचमा कतिपय बैंकहरुको सीडी १०० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, त्यो बेला केन्द्रीय बैंकले ती बैंकहरुलाई बोलाएर सचेत भने गराएको थियो ।
बैंकहरु सीडी मेन्टेनमा चुकेपछि केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक १५÷१५ दिनमा अनुगमनसमेत गर्न थालेको थियो । हरेक तवरबाट कस्दै ल्याएपछि अब कुनै हालतमा समय थपिँदैन भन्ने देखेपछि बैंकका सीईओहरु निक्षेप बढाउन र ऋण उठाउने नीतिमा गएका छन । त्यही भएर अहिले सीडी औसत ९० भन्दा तल छ ।
