काठमाडौं । सीमित अवधिका लागि सरकारी सम्पत्ति निजी क्षेत्रले भाडा (लिज) मा लिएर चलाउन पाउने बाटो खुल्ने भएको छ । सम्पत्ति मौद्रिकीकरण नाम दिएको सो विधिअनुसार लगानीकर्ता आफूले चलाउने अवधिभरको रकम अग्रिम एकमुष्ट सरकारलाई दिने र सो अवधिसम्म निजी क्षेत्रले सरकारी स्वामित्वको कम्पनी सञ्चालन गर्न पाउने छ । सम्झौता अवधिपछि सो परियोजना वा उद्योग सरकारको हुनेछ ।
आजको आम्दानीलाई आधार मानेर निश्चित वर्षसम्मको रकम एकैपटक सरकारलाई बुझाउने र सो अवधिसम्म निजी क्षेत्रले कम्पनी वा परियोजना भाडामा लिएर चलाउन पाउने व्यवस्था आगामी वर्षको बजेटमा छ । बजेटमा आएकाले यसको नियमावली बनेपछि मात्र सम्पत्ति मौद्रिकीकरण विधि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न उनीहरुकै सुझावका आधारमा सरकारले बजेटमा सम्पत्ति मौद्रिकरण विधि ल्याएको हो ।
सम्पत्ति मौद्रिकीकरण विधिमार्फत सरकार तथा सरकारी संघसंस्थाको लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजना, ठूला पूर्वाधार र सार्वजनिक संस्थानहरूको मौद्रिकीकरण गरी लगानीको थप स्रोत जुटाई सम्बन्धित आयोजना, संस्थान र उत्पादनमूलक परियोजनाहरूमा लगानी गर्न साधनको व्यवस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले जलविद्युत् र उद्योगलगायत अन्य परियोजनालाई भाडामा दिएर सोबापत निश्चित वर्षको आम्दानी अग्रीम लिएर अन्य परियोजनामा लगानी गर्न नयाँ मौद्रिकीकरण गर्न लागेको हो ।
लगानीको यो मोडेलअनुसार जलविद्युतलगायत सरकारी सम्पत्ति लिजमा लिएर निश्चित वर्षका लागि आम्दानीको अग्रीम भुक्तानी गर्ने मौद्रिकीकरणको नयाँ विधि हो ।
गैरआवासीय नेपालीको सुझावका आधारमा सरकारले सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्ने नीति ल्याएको एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनलराज भट्टराईले बताए ।
‘पैसा ल्याएर लगानी केमा लगानी गर्ने ? प्रतिफल कति दिने ? लगानी ल्याएर ठूला आयोजना बनाआंै भन्दा लामो समय लाग्ने भएकाले सरकारको सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण किन नगर्ने ?’ उनले भने, ‘सरकारी सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गरिदिनुस् भनेका थियौं । हाम्रो माग सरकारले बजेटमा सम्बोधन गर्यो ।’
उनका अनुसार प्रस्तावित मौद्रिकीकरणअनुसार नयाँ आयोजना वा उद्योग खोल्नु पर्दैन । सञ्चालनमा भइरहेको कुनै उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा जलविद्युतगृह छ । मानांै त्यसलाई बनाउँदा १ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । त्यसको आम्दानी प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशत आइरहेको छ । १० वर्षको आम्दानीबराबरको रकम अग्रीम तिरेर आयोजना भाडामा लिने छ ।
परियोजना वा संस्थालाई भाडामा दिएर प्राप्त हुने रकम सरकारले उत्पादनमूलक अर्को परियोजनामा लगानी गर्न सक्नेछ । लगानीकर्ताले त्यसबाट आम्दानी गरेर केही वर्षपछि फेरि सरकारलाई आयोजना फिर्ता गर्ने सम्पत्ति मौद्रिकीकरण विधि भएको उनले सुनाए ।
‘एकातिर सरकारको सम्पत्ति आफ्नै भयो भने लगानीकर्ताले सञ्चालन भइरहेको आयोजना जोखिम लिनु परेन । आएको पैसाले अर्को परियोजना सुरु गर्न सकिने भएकाले यो खालको मौद्रिकरणको मेकानिजम बनाआंै भनेर एनआरएनले सुझाव थियो’ सीईओ भट्टराईले भने ।
एनआरएनले लगानी ल्याउन प्राइभेट इक्विटीमा पनि फाइनान्स गर्ने भएको छ । प्राइभेट इक्विटीको मोडल र मूल्यांकन गर्ने काम भइरहको सुनाउँदै एनआरएनले प्राइभेट इक्विटी रोडम्याप बनाउने तयारी भएको सीईओ भट्टराईले बताए ।
‘एनआरएनले मागेको अधिकांश कुरा बजेटले सम्बोधन गरेको छ । लगानीको सीमा हटाएपछि सबै कुरा पुग्नेछ’, सीईओ भट्टराईले भने ।
-1732541848.jpg)
