काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादव जेठ १८ गतेदेखि भारत भ्रमणमा छन् । पछिल्लो समय रासायनिक मलको अभाव भइरहेको बेला कृषिमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई विषेश चासोको रुपमा लिइएको छ । सम्झौताअनुसार भारतले समयमै मल नदिएर दुःखी बनेका कृषकहरु कृषिमन्त्री यादवको यो भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरेका छन् ।
भारतमा रहदा कृषिमन्त्री यादवले रसायन तथा उर्बर मन्त्रीलगायत तीनजना मन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए । तर, त्यो छलफलमा पनि मल दिने विषयमा सकरात्मक देखिए पनि कहिलेबाट दिने भन्ने विषयको भने यकिन नगरेको बुझिएको छ । कृषि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार भारतले मल दिने विषयमा आनाकानी गरिएको बताइएको छ ।
भारत नेपाललाई मल दिन सधै तयार छ, तर,समयमा नदिएर दुःख पाइरहेका छौं,ती अधिकारीले भने, हाम्रा कृषि मन्त्रीसँग पनि उहाँहरुले यहि विषयमा कुरा गर्नुभएको बुझिएको छ ।
यता मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्दप्रसाद शर्माले मलको समस्या समधानका लागि मन्त्रीज्यूले त्यहाँका मन्त्रीहरुसँग कुरा राखेको बताए । ‘मन्त्री ज्यूले तत्कालै सहमतिअनुसार मल दिन आग्रह गर्नुभएको छ, सचिव शर्माले भने,तर भारतले कहिले दिने भन्ने टुंगो भने दिएको छैन’ ।
सरकारले भारतसँग जिटुजी प्रणालीबाट मल खरिद गर्ने सम्झौता यस अघिनै गरिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले खरिद गर्ने मध्ये २० हजार मेट्रिक टन डिएपी प्राप्त भइरहेको र २२ हजार मेट्रिक टन युरिया जेठ अन्तिम सातादेखि प्राप्त हुन शुरु हुने जनाएको छ ।
यस्तै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिद गर्ने मध्ये ३० हजार मेट्रिक टन युरिया असारको दोस्रो हप्ता देखि प्राप्त हुन शुरु हुने र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी असारको तेस्रो सातादेखि प्राप्त हुन शुरु गर्ने उल्लेख छ । यस्तै जिटुजी माध्यमबाट भारतबाट मल खरिद अन्तर्गत ५० हजार मेट्रिक टन युरिया र ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल असार मसान्तसम्ममा प्राप्त हुने जनाएको छ ।
योगेश भट्टराईले सदनमा भने ‘माल’ नपाएसम्म मल पाइदैन
खेती बालि लगाउने बेला रासायनिक मलको हाहाकार भएको छ । खेती लगाउने बेलामा कृषिमन्त्री मल खोज्न भारत जानु भएको छ । उहाँको हाल खवर कस्तो छ ? उहाँले मल लिएर आउनु हुन्छ कि आउनु हुन्न? मल नपाएर थकित भएर उतै निर्वास हुनुहुन्छ कि भन्ने चिन्ता देखिन थालेको छ । अहिलेको सरकार मलको लागि गम्भिर देखिदैन । मल खोज्न गएका कृषिमन्त्री जबसम्म मलमा ‘माल’ पाउँदैनन तबसम्म ल्याउन चाहदैनन् । हामीले मल खोजेका हौं,माल हैन ।
प्रत्येक वर्ष कृषिमा ३० प्रतिशतले आयात प्रतिस्थापन गर्न भनिएको छ, कृषि क्षेत्रमा जुन राम्रो कुरा हो । तर, ३० प्रतिशत उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम खै । त्यसका लागि चक्लाबन्दी खै ? उपकरणहरु खै ? फार्मिङ, जनशक्ति र बजार खै ? यो कुराको स्पष्ट नभएसम्म ३० प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने कुरा कल्पनाको विषय हो । यो प्रचारको लागि सहि छ तर कार्यन्वयन गर्न सक्ने क्षमता अहिलेको सरकारमा देखिएको छैन् । त्यसका लागि निश्चित पूर्वधार निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।
नेपालबाट विदेशमा निर्यात हुने कृषिजन्य उत्पादनको प्रमुख वस्तु भनेको अलैची हो । अलैची उत्पादन हुने जिल्ला ताप्लेजुङको भएकाले पनि ५० प्रतिशत त्यहि जिल्लामा हुन्छ । पछिल्लो समय ४२ जिल्लामा अलैची उत्पादन हुँदै आएको छ । अलैचीलाई विदेशी बजारमा लैजान खासै चासो देखाएको पाइदैन ।
भारतीय बजारमा नेपालको अलैचीले एकाधिकार जमाएको छ । आज पनि बंगलादेशले नेपालको अैलचीलाई ३५ प्रतिशत कर लगाइरहेको छ । जबकि सोही देशले भुटानलाई कर लगाएको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालले बंगलादेश सरकारसँग कटनीतिक पहल गरेको छैन ।
अलैचीमा पछिल्लो समय रोग लाग्दै आएको छ । रोगको निरीक्षण र नियन्त्रणका लागि सरकारले विज्ञ पठाउछ धानको । अलैचीमा रोग लागेको विज्ञ पठाउछ सुपारीको । नेपालबाट सबैभन्दा बढी अैलची काँकडभिट्टाबाट निकासी हुन्छ । तर, अलैचीका लागि काँकडभिट्टामा क्वारेनन्टाइन नहुँदा कलकत्तामा लगिन्छ । त्यस कारणले काँकडभिट्टामा तत्कालै क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्छ र ठाउँ ठाउँमा कोल्डस्टोर बनाउनुपर्छ ।
अहिले ७ अर्ब रुपैयाँको अलैची निर्यात भइरहेको बेला सरकारले ध्यान दिने हो भने झण्डै २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निकासी हुन सक्छ । यसको बजार भारत मात्र हैन,अन्य खाडी मुलुकहरु हुन सक्छ् । त्यसका लागि सरकारले अलैचीको बजार खोज्न आवश्यक छ । ती मुलुकहरुमा बजारको पहुँच पुर्याउन आवश्यक छ ।
कृषिले ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई रोजगारी दिएको भनिएको छ । कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २३ प्रतिशत योगदान कृषिको रहेको छ भनिदै आए पनि यस क्षेत्रका लागि आवश्यक विज्ञहरु र प्राविधिकहरुको अभाव सधै भइरहेको छ । त्यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्लस २ सम्मको कृषि विद्यालय खोल्न आवश्यक छ ।
