विद्युतीय सवारी (ईभी) नेपालको अहिलेको आवश्यकता हो । हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी चर्चा पनि अहिले ईभीकै छ । जलस्रोतको धनी देश भनेर चिनिँदै गर्दा बल्लतल्ल केही मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै गरेको अवस्था छ । तर, उत्पादित बिजुली देशमा खपत हुन नसक्नु दोस्रो मुलुकमा बेच्न खोज्दा अनेकन अवरोध आउनु राम्रो कुरा होइन ।
आमनागरिकले देशभित्रै उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आएपछि कसरी हुन्छ हामी हाम्रो बिजुली आफैं प्रयोग गर्ने अवसरको खोजी गर्नु र त्यो अवसर ईभी प्रयोगबाट सिर्जित हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा यसको प्रयोग र खरिदप्रतिसचेत हुनुलाई म राष्ट्रप्रतिको प्रेमभाव सम्झन्छु ।
आज मात्रै होइन दिर्घकालीन नीतिलाई अंगीकार नगरी हरेक वर्षको बजेटले विद्युतीय सवारीमा करको दायरा हेरफेर गरी जनतामाथि भार थोपर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । नागरिकले प्रयोग गर्न रुचाइरहेको ईभीमा राज्यले अनावश्यक लाद्न खोजको करले नीति–निर्माता तह निर्णय परिवर्तन गर्न उत्साहित रहेको त देखाउँछ । तर, आमजनता भने यसको प्रयोगप्रति सचेत रहेको बुझिन्छ ।
पछिल्लो २–३ वर्षदेखि नेपालमा ईभीको प्रयोग एवं बिक्री बिस्तारै अघि बढिरहेको थियो । त्यही बेला अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडाले चर्को कर लगाउनुभयाे । त्यसपछि ईभीको बिक्रीमा ठूलो गिरावट आयो । यस्तै अलिअलि बिक्री हुँदै गरेका सवारी पनि पूरै वर्षभरि भन्सार क्लियर नगरीकन नै बिक्रेताहरु बसेका थिए । त्यो सम्झना आमजनमानसमा ताजै छ । खतिवडापछि अर्थमन्त्री बनेका बिष्णु पौडेलले पुनः करको दरमा भारी कटौती गरेपछि नेपालमा बल्ल नेपालमा ईभीको नयाँ अध्याय लेखियो भन्दा फरक नपर्ला ।
हालको बिक्री अवस्थालाई हेर्ने हो भने वार्षिक रुपमा लगभग १५०० देखि २००० वटा मात्र ईभी नेपाल भित्रिएका छन् । अर्कोेतर्फ पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने सवारीको आयात झन्डै १२ हजार देखि १५ हजार को हाराहारीमा छ । यस्तोमा विगतदेखि वर्तमानसम्मको आँकडा केलाउने हो भने हरेक वर्ष कम्तीमा पनि १० हजारभन्दा बढी सवारी पेट्रोल– डिजलबाट चल्ने आयात भइरहेका छन् । यसले गर्दा नेपालमा अत्यधिक मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग बढिरहेको छ ।
अब यहाँनेर प्रश्न उठ्छ– किन हरेकचोटि केही बजार विस्तारको क्रम रहेको देशभित्रकै विद्युत् खपत गरी देशलाई समृद्ध बनाउने ईभीको प्रयोग र आयातलाई निरुत्साहित गर्ने प्रपञ्चको खेल रचिन्छ ?
हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माज्यूका केही शब्द सापटी लिएर यहाँ उजागर गर्न खोज्दैछु । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट वक्तव्यमार्फत ईभीमा मोटर क्षमताका आधारमा भन्सार अनि अन्तःशुल्क वृद्धि गरेर नेपाली जनतालाई उपहार टक्र्याउनुभयो ।
उहाँले भनेजस्तो ‘धनीमानीले चढ्ने गाडीमा १० लाख बढ्दैमा केही फरक पर्दैन र हामीले आम मानिसले प्रयोग गर्ने गाडीको कर–दरमा परिवर्तन गरेका छैनाैं’ भन्नु एकदम हाँस्यास्पद कुरा हो । पदीय अर्थमन्त्रीले दिएको यस्तो तर्क आधारहीन एवं तथ्यहीन रहेको पुष्टी हुन्छ । साथै यस्तो निर्णयले के पनि प्रष्ट पार्छ भने, उहाँबाट यो भएकै होइन ।
केही स्वार्थप्रेरित समूह वा नेपालमा उत्पादित बिजुलीको खपत घटाएर सस्तोमा बाहिर बिक्री गर्ने खेलको उपज हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । किनकि जुन दरमा भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि भएको छ त्यस हिसाबले आज नेपाली बजारमा उपलब्ध भएको मानौं कुनै एउटा ब्रान्डको १०० किलोवाटभन्दा बढी मोटर क्षमता भएको ईभी अब २० देखि ३० लाख रुपैयाँ महँगो भएको छ ।
अर्कोतर्फ कमर्सियल प्रयोगमा आउने भ्यान, पिकअप एवं बस सबैमा सवारी दस्तुरको वृद्धि के का लागि हो ? यी सवारी त आम जनताका छोराछोरी वा स्वरोजगार गरी खाने समूहले प्रयोग गर्ने होइन र ?
माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, वक्तव्यबाजी र यथार्थ चित्रण दुई फरक कुरा हुन् । जसरी तपाईंले कृषिमा क्रान्ति भन्दै हुनुहुन्छ त्यसैगरी नेपालमा ईभीको प्रयोग बढ्नु देशको विद्युत् प्रयोग वृद्धि भई अन्य ऊर्जाको प्रयोग घट्दै गएर देशलाई समृद्ध बनाउने अभियान पनि हो ।
नेपालमा आफ्नै विद्युत् बिक्रीको तथ्यांक दयनीय छ । यस्तो अवस्थामा किन हरेकपटक ईभीमा लाग्ने करको दर वृद्धि गरी आयात निरुत्साहित गर्ने कोसिस गरिन्छ ?
हामीले त आश्वासन बाँढ्ने नेतालाई विश्वास गर्यौं । लाग्यो, उनीहरुले हाम्रो जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याइदिन्छन् । तर, त्यो हाम्रा लागि दिवास्वप्न मात्रै भयो । भर्खरै गति समात्दै गरेको ईभीको बिक्रीलाई कुनै स्वार्थ–समूहको प्रलोभना परी उही पुरानो खेल अघि सारिएको छ ।
यथार्थ केलाउने हो भने आज पनि यदि पुरानै दरको भन्सारमा ईभी आयात हुने हो भने पनि एकैचोटि वार्षिक बिक्री २ हजारबाट ५ हजार पुग्दैन । यो त हरेक वर्ष १ हजारका दरले बढ्ने हो । र, सवारी बिक्री तथ्यांकमा समावेश हुँदै ३–५ वर्षमा बल्ल वार्षिक ५ हजारमाथि बिक्री हुने हो । यस्तो अवस्थामा बजार बन्दै अघि बढ्ने क्षेत्रलाई बजेटमार्फत सुरुमै घाँटी अँठयाउने काम भएको छ यसलाई सीमित समूहको स्वार्थप्रेरित खेल होइन भन्न सकिँदैन ।
