काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अवैज्ञानिक तवरबाट विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएपछि अहिले चौतर्फी उनको आलोचना भइरहेको छ ।
एकातिर सरकार आफै विद्युत खपत बढाउन अनेकन उपायहरु अबलम्बन गर्ने, अर्कोतिर विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तःशुल्न बढाएर खपत घटाउने नीति लिए उनको संसददेखि सडकसम्म विरोध भइरहेको हो ।
अर्थमन्त्री शर्माले सीमित वर्गलाई पोस्न र विद्युतीय गाडी निरुत्साहन गर्न बजेटमार्फत यस्तो नीति अख्तियार गरेको सत्ताघटक दलकै नेताहरुले बताइरहेका छन् ।
नेपालमा बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई कम गर्न सरकारले विभिन्न उपायहरु लगाइरहेको छ । आयातीत पेट्रोलियम पदार्थमध्ये सबैभन्दा बढी निजी सवारी साधनमा खपत भइरहेको र त्यो दरलाई घटाउन सरकारले विद्युतीय सरकारी साधन प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने बेलामा अर्थमन्त्री शर्माले विद्युतीय गाडीको अन्तःशुल्क र भन्सार बढाएर नीतिगत अस्तिरता कायम गरेको अटो व्यवसायीको गुनासो छ ।
नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापाले बजेटमा १०० किलोवाट भन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनहरूमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलमा अत्यधिक वृद्धि गर्नुले नीतिगत अस्तिरता झल्किएको बताए ।
सरकारी नीतिले विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहनको सट्टा दुरुत्साहित गरिएको बुझिन्छ । यस सन्दर्भमा नेपालको भौगलिक अवस्था अनुसार २०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई समेत पुरानै व्यवस्थाअनुसार भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुल कायम गरि दिने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग नाडाले माग गरेको छ ।
केही समय अघि मात्रै सरकारले देशको वर्तमान विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउन निजी प्रयोजनका सवारी साधनहरुको सार मसान्तसम्मका लागि आयातमा रोक लगाएको छ । उक्त निजी प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा भारी असर पार्ने नदेखिएकोले आयात प्रतिबन्धको सहज समाधानका लागि समेत सरकारसँग नाडाले अपिल गरेको छ ।
त्यसैगरी सो बजेटमा सरकारले २०० सीसीसम्मका मोटरसाइकललाई सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको रुपमा लिएको देखिए पनि २०० सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकलमा भने अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुलमा अत्यधिक वृद्धि गरेबाट त्यस किसिमका मोटरसाइकलको बिक्री वितरण गर्दे आएका अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले अब आफ्नो व्यवसाय नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न बताएका छन् ।
