एजेन्सी । भारतको वित्तीय बजारमा तरलता कम हुँदै गएपछि त्यहाँ बैंकहरुले आउँदो मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) को सीमा नबढाउन केन्द्रीय बैंकको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
मे महिनाको सुरुवातदेखि नै बचत निक्षेप पचिालन कम हुँदै गएपछि सीआरआरको सीमालाई नबढाउन इन्डियन बैंकर एसोसियसन (आईबीए) ले रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) को ध्याकर्षण गराएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता घटेर ३.५ लाख करोडमा झरेपछि एसोसियसनले आरबीआईलाई सीआरआरको सीमा नबढाउन अनुरोध गरेको हो । पहिले प्रणालीमा अतिरिक्त तरलता ६ लाख करोड भारु वरिपरि घुमिरहेको थियो । अहिले घटेर लगभग आधा भएको छ ।
आरबीआईले सीआरआरको सीमा बढाएर ४.५ प्रतिशत पुर्याएपछि बैंकहरुको थप ९० हजार करोड भारु होल्ड हुन पुग्यो । सीआरआर अनुपात फेरी बढाएमा बैंकहरुले थप रकम राख्नुपर्ने र त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव सिर्जना हुने भन्दै त्यहाँका बैंकर्सले आरबीआईको ध्यानकर्षण गराइरहेका छन् ।
नगद रिजर्भ अनुपात भनेको बैंकहरूले आरबीआईसँग राखेको निक्षेपको अनुपात हो । पछिल्ला दुई महिनामा अतिरिक्त तरलतामा आएको कमीलाई ध्यानमा राख्दै दोस्रो त्रैमाशबाट कर्जाको माग वृद्धि हुने अपेक्षाका साथ नियामकलाई सीआरआरको सीमा नबढाउनका लागि अनुरोध गरेका एसोसियसनले जनाएको छ ।
नियामकको गणनाअनुसार, तटस्थ तरलता अवस्था खुद माग जसले सामान्य तरलता स्तर लगभग ३ लाख करोड भारुमा राख्नुपर्छ । सीआरआर बढाइयो भने यसले प्रणालीलाई तरलता समस्यामा पुर्याउने जिकिर बैंकरहरुको छ । यसले आउँदो पीक क्रेडिट सिजनमा लगानी विस्तारमा अवरोध सिर्जना गर्ने बताइएको छ ।
मौद्रिक नीति समितिका अनुसार, मुद्रास्फीति बढ्दै गएकाले यसको दबाबलाई रोक्न समयमै उपर्युत्त कदम चाल्न आवश्यक छ । हाल भारतमा मुद्रास्फिती बढेर ७.८ प्रतिशत पुगेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार सीआरआरमा भएको वृद्धिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब ३ बीपीएसको मार्जिनमा दबाब निम्त्याएको छ ।
गएको मे महिनासम्म भारतीय बैंकहरूले आरबीआईसँग ऋणको रूपमा ८.१७ लाख करोड पार्क गरेका छन् । सीआरआरको व्यवस्थाले बैंकहरूलाई नकारात्मक प्रतिफल दिन्छ । किनकि उनीहरूले ती कोषको पैसाको ब्याज निक्षेपकर्ताहरूलाई तिर्नुपर्छ । त्यसैले तिनीहरू नियामकले सीआरआरलाई थप वृद्धि गर्योस भन्ने चाहँदैनन् ।
सन् २०१६ को नोभेम्बर ८ मा ५०० र १००० हजार दरका भारु दरका नोटबन्दी गर्दा त्यहाँको वित्तीय प्रणालीमा ३५ हजार करोड भारु तरलताको कमी थियो । नोटबन्दीपछि तरलता बढेर प्रणालीमा ५.२७ लाख करोडले बचत हुनपुगेको थियो । त्यसपछि भारतमा तरलताका समस्या थिएन ।
-1732541848.jpg)
