काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको पश्चिम सेती जलाशय आयोजना बनाउने भनेको झण्डै तीन दशक बित्यो । तर, परियोजनाको काम अघि बढेन् ।
अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इनर्जी कर्पोरेसन(स्मेक) ले डेढ दशक आयोजना ओगट्यो (होल्ड) गर्यो । लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले उसको लाइसेन्स खोसियो । स्मेक परामर्शदाता मात्र भएकाले उसले लगानी जुटाउन सकेन ।
यस्तै चीनमा २२ हजार ५०० मेगावाटको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो थ्री गर्जेज जलासय आयोजनाको विकासकर्ता चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसनको सहायक कम्पनीसँग कुरा नमिलेपछि चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल पनि आयोजनाबाट बाहिरियो ।
केही वर्षदेखि अलपत्र आयोजना लगानी बोर्डले भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिन लागेको छ । लगानी बोर्डले पश्चिम सेती आयोजना एनएचपीसीलाई दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५१ औं बैठकले एनएचपीसीलाई दिन मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुमोदन गरेपछि उसले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउने छ ।
पश्चिम सेती आयोजना ७५० मेगावाटमा बनाउने भनिएको थियो । पश्चिम सेती र सेती–६ आयोजनालाई एकीकृत गरी जडित क्षमता अहिले १२०० मेगावाट पुर्याइएको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएपछि आयोजनाको क्षमता अझै बढ्ने छ ।
यी दुई आयोजना बनाउन २ अर्ब ४० करोड ७० लाख अमेरिकी डलर अर्थात हालको डलर मूल्यअनुसार करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । डीपीआर तयारपछि लागतमा थपघट हुन सक्ने छ ।
विदेशी कम्पनीहरु आएर आयोजना होल्ड गर्ने तर नबनाउने प्रवृत्ति बढेका बेला एनएचपीसीले पश्चिम सेती आयोजना बनाउला ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
भारतकै जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले झण्डै १५ वर्षदेखि ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना होल्ड गर्दै आएको छ । उसले माथिल्लो कर्णालीलाई लगानी जुटाउन नसकेपछि लगानी बोर्डले फेरी आयोजनाको म्याद २ वर्ष थप गरिदिएको छ । थपिएको २ वर्षमा पनि उसले आयोजना बनाउने संभावना कम छ ।
एनएचपीसी आर्थिक एवम प्राविधिक रुपमा सबल भारत सरकार स्वामित्वको कम्पनी हो । एनएचपीसी भारतको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा उत्पादक कम्पनी हो ।
उसले जलविद्युत र सोलारबाट गरी दुई दर्जन आयोजना सम्पन्न गरेर भारतमा ७ हजार ७१ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ । यस्तै एनएचपीसीका ७ हजार ५३९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
निर्माणाधीन आयोजनासमेत जोड्दा उसको ३५ आयोजना पुग्ने छ । केही वर्षभित्र जडित क्षमता दोब्बर बढेर १४ हजार ६१० मेगावाट पुग्ने छ । यस्तै केही ठूला आयोजना पाइपलाइनमा छन् । उत्पादन बढेपछि कम्पनीको आम्दानीका साथै नाफामा समेत वृद्धि हुनेछ ।
एनएचपीसीले विकास गरेको आयोजनाबाट वार्षिक २४ अर्ब ८५ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०२१/०२२ मा एनएचपीसीले बिजुली बेचेर ८१ अर्ब ८१ करोड भारु आम्दानी गरेको छ ।
यस अवधिमा एनएचपीसीको खुदनाफा ३५ अर्ब ३८ करोड भारु पुगेको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । एनएचपीसीले सिक्किम, अरुणाञ्चल, हिमाञ्चल, मध्यप्रदेश, जम्मु एन्ड कश्मिर,उतराखण्ड र लदाखमा जलविद्युत आयोजना विकास गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय एनएचपीसी ऊर्जा मिश्रणअन्तर्गत वायु र सोलार प्रविधिबाट ऊर्जा उत्पादनमा लागेको छ । एनएचपीसीले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) सँग मिलेर संयुक्त रुपमा आयोजना विकास गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू) गरेको छ । यद्यपि आयोजना पहिचान गरिएको छैन ।
बोर्डका अनुसार पश्चिम सेतीको मात्र करिव १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १ अर्ब ४८ करोड डलर र एसआर–६ १ खर्ब रुपैयाँ अर्थात् ९२ करोड ७० लाख डलर लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
बोर्डको ४७ औं बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबारको बोर्ड बैठकमा पेस भएको थियो । समितिले आयोजनाका सम्बन्धमा पेस गरेको सिफारिससहितको प्रतिवेदन आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्दै लैजाने निर्णय गरेको बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए ।
अहिले भारत सरकार स्वामित्वको एसजेभिएन लिमिटेडले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुणको लाइसेन्स पनि एसजेभिएनले नै पाएको छ । नेपाल र भारतीय लगानीमा बनेका आयोजनाको मात्र बिजुली किन्ने नीति भारत सरकारले गरेका कारण एनएचपीसीलाई बजारको समस्या हुँदैन ।
चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनले नेपालीसँगको साझेदारीमा ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी ए आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ । यस्तै चाइना वाटर एन्ड इनर्जी कर्पोरेशन (सीडब्ल्यूई)ले पनि २५ मेगावाटको अपर मादी आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ ।
नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने भनेर सयौं विदेशी कम्पनीहरु आएका छन । औलामा गन्न सकिने लगानीकर्ताले मात्र आयोजना बनाएका छन् ।