काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको प्रस्तावित पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलासय आयोजना बनाउन भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको लगानी बोर्डको ५१ औं बैठकले दुबै आयोजना भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिन मन्त्रिपरिषदमा सिफारिसको निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषले निर्णय गरेपछि मात्र एनएसपीसीले आयोजना पाउने छ । पश्चिम सेती र सेती–६ आयोजनालाई एकीकृत गरी जडित क्षमता १२०० मेगावाट पुर्याएको छ । यी दुई आयोजना बनाउन २ अर्ब ४० करोड ७० लाख अमेरिकी डलर अर्थात हालको डलर मूल्यअनुसार करिव ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।
बोर्डका अनुसार पश्चिम सेतीको मात्र करिव १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अर्थात १ अर्ब ४८ करोड डलर र एसआर–६ १ खर्ब रुपैयाँ अर्थात ९२ करोड ७० लाख डलर लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
आयोजनाको लगानी मोडालिटी बनाउन प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्ड बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी निर्माण खाका तयार पार्न एक समिति बनाएको थियो ।
७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीबाट चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेशन बाहिरिएपछि आयोजना अहिले अलपत्र छ । सुदुरपश्चिमबासीले २५ वर्षदेखि आयोजना बन्ने आशा गर्दै आएका छन । तर, उनीहरुको चाहना पूरा भएको छैन ।
सन १९८१ देखि पश्चिम सेतीको चर्चा भयो । सुरुवाती अवस्थादेखि नै लामो समय परियोजना विदेशी कम्पनीकै कब्जामा पर्र्यो । सुरुमा सन १९९४ मा अष्टे«लियन कम्पनी स्नोइ माउन्टेन कर्पोरेसन (स्मेक) ले आयोजना निर्माण गर्न अनुमति लियो ।
तर, परियोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको १६ वर्षसम्म काम सुरु गर्न सकेन केवल आयोजना रोक्यो (होल्ड) मात्र गर्यो । १७ पटकसम्म इजाजत नविकरण गर्दै बस्यो । उसले आयोजनाको जग पनि खनेन । अनेक बहानाबाजी र सर्त तेस्र्याएर परियोजनालाई बन्धक नै बनायो । स्मेकले लगानी जुटाउन नसकेपछि परियोजनाबाट हात झिक्यो ।
सन २०१२ मा थ्री गर्जेजले परियोजना विकास गर्न लाइसेन्स पायो । उक्त कम्पनीले पनि परियोजना लगानी मोडालिटी, विस्तृत अध्ययन र क्षमता घटाएर मात्र परियोजना विकास गर्न सकिने अडान कस्यो ।
उसले क्षमता घटाएर ६०० मेगावाटमा बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । क्षमता घटाएरै बनाउन नेपाल पक्षले सहमति नै दियो । तर, अनेक सर्तमाथि सर्त तेस्र्याउँदै थ्री गर्जेजले पनि ७ वर्षसम्म परियोजना बन्धक नै बनायो । वि।सं २०७४ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेजबीच दुई पक्षीय सम्झौता भयो ।
जसअनुसार परियोजनाको अनुमानित १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ लागतको ७५ प्रतिशत थ्री गर्जेज र २५ प्रतिशत विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ३१ औं बैठकले थ्री गर्जेजसँगको सम्झौता खारेज नगरी परियोजनाको थप अध्ययन गरी अघि बढ्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको जोडबल थ्री गर्जेजलाई नै परियोजनाको जिम्मेवारी दिने थियो ।
तर, कम्पनीका अनेक बखेडाका अघि उनको केही जोर चल्न सकेन अन्ततः २०७५ असोज ३ गते पश्चिम सेतीबाट थ्री गर्जेजसँगको सम्झौता तोडियो ।
आर्थिक वर्ष ०७५०७६ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले पश्चिम सेती परियोजनालाई नेपाल भित्रकै स्रोत परिचालन गरी निर्माण सुरु योजना अघि सारेका थिए । आयोजनाले बझाङ, बैतडी, डोटी र डडेलधुरा र आछम जिल्लालाई प्रभावित बनाउने छ ।
