काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत एकसय किलोवाटमाथिको इलेक्ट्रिक गाडीको आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएपछि ३८ सांसदले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न अर्थमन्त्री शर्मालाई लिखित ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
गत जेठ २० गते विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग कम गर्ने र नेपालको विद्युत् प्रयोग बढाइ स्वावलम्बी अर्थतन्त्र गराउने सरकारको नीति भएको हुँदा आव ०७९/०८० मा इलेक्ट्रिक गाडीमा ० देखि २०० किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत कर कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सत्तापक्षकै सांसद गगन थापा र वर्षमान पुनले संसदमा बोल्दै ईभीको भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धिको विषयमा चर्काे विरोध गरिरहँदा सत्तापक्षसहितका ३८ सांसदले लिखित रुपमा अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सरकारले एकातिर विद्युतीय सवारीलाई सहज र प्रोत्साहन गर्ने बताइरहँदा अर्काेतिर भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको भन्दै व्यवसायीदेखि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकै सांसदले निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले ९ महिना अगाडि प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट प्रस्तुत गर्दा आफैंले अन्तःशुल्क र भन्सार कर घटाएका थिए अहिले उनैले कर बढाएका छन्, यसमा चलखेल रहेको ध्यानाकर्षणमा हस्ताक्षर गरेका एक सांसदले बताए । उनले भने, यो एक समूहलाई फाइदा पुग्ने र अर्काे समूहलाई सक्ने रणनीतिअनुसार आएको छ, हामीले अध्ययन गर्यौं मूल्य र मोटर पावरअनुसार हेर्नुपर्नेमा मोटर पावर अनुसार मात्र हेरियो ।
जस्तो एक सय मेगावाटको हुन्डाईको कोनामा पहिला १० प्रतिशत भन्सार थियो मूल्य ६० लाख ९६ हजार थियो, अहिले पनि त्यही छ । एमजी जेड एसको १ सय ३० वाटको पहिला नै १५ प्रतिशत भन्सार थियो अहिले पनि थपियो जबकी यसको १५ प्रतिशत भन्सार हुँदा नै मूल्य ५१ लाख ९९ हजार थियो, उनले भने ।
त्यस्तै बीवाईडी ई सिक्सको ७० किलोवाटको मूल्य ५७ लाख ५० हजार छ, यहि हिसाबबाट थाहा हुन्छ, अर्थमन्त्री कसलाई सक्न र कसलाई बोक्न करमा हेरफेर गरेका छन् ।
त्यस्तै हस्ताक्षर गर्ने अर्काे सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले विद्युतीय गाडीमा बढाइएको भन्सार व्यावहारिक नभएकोले फेरबदल हुनुपर्ने भन्दै आफुहरुले अर्थमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको बताए । २ सय किलोवाट माथिकालाई लक्जरियस मानेर भन्सार बढाउनुपर्नेमा तलदेखि नै भन्सार चलाइयो यसले सरकारले विद्युतीय गाडीको लिएको नीतिकै उल्टो बाटो समातेको जस्तो देखिन्छ, उनले भने ।
हामी पेट्रोलियम पदार्थको आयात र खपत घटाउने नीतिमा लाग्ने तर विद्युतीय गाडीको भन्सार बढाउने गरेका छौं, यसले फाइदा नपुग्ने उनले बताए । विद्युतीय गाडीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै भन्सार शुल्क बढाउने नीतिले सर्वसाधारणमा सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणनै फरक भएको उनी बताउँछन् । सरकारले चार्जिङ्ग स्टेसन निर्माणमा समेत चासो देखाउनु पर्नेमा राजभण्डारीले जोड दिए ।
