काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत काठमाडौं–चितवनको दूरी १ घण्टाको हुने घोषणा गरे । सामान्यतया ५ घण्टामा यात्रा हुँदै आएको ठाउँमा अर्थमन्त्रीले बजेटमा १ घण्टामै यात्रा गर्न सकिने उल्लेख गरेपछि उक्त कुरा सर्वाधिक चासोको विषय बन्यो ।
उनले बजेटमा घोषणा मात्रै गरेनन् द्रुतमार्ग निर्माणका लागि एक चरणको अध्ययनसमेत भएको बताए । हाल काठमाडौंबाट चितवनको दूरी १४६ किलोमिटर छ ।
बजेटमा घोषणा भएअनुसार काठमाडौंदेखि चितवनसम्मको यात्रा एक घण्टामा हुने गरी चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने र चितवन–रामपुर–बुटवल, चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा अघि बढाउन लगानी बोर्डमार्फत प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । त्यस्तै मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा द्रुतमार्ग पनि निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
बजेटपछिको छलफलको क्रममा के आधार र कस्तो तयारीले काठमाडौं–चितवनको दूरी १ घण्टा हुन्छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले एक चरणको अध्ययन भइसकेको बताएका हुन् । ‘प्रारम्भिक अध्ययन गरेर बजेटमा समेटिएको छ, तपाईंहरु यसमा भ्रमित नहुनुस्’ मन्त्री शर्माले भनेका थिए ।
तर, मन्त्री शर्माले भनेजस्तो चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन क्षेत्रको अध्ययन नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सडक, द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग, यातायातलगायत पूर्वाधार विकासको अधिकांश जिम्मेवारी भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागको हो ।
तर, विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवप्रसाद नेपाल भने काठमाडौं–चितवन द्रुतमार्गको विषय बजेटमा समावेश गर्नुभन्दा पहिला आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । नेपालमा द्रुतमार्गको आवश्यकता बढिरहेको र यात्राको दूरी छोट्याउनुपर्ने माग भइरहेको समयमा सरकारले घोषणा गरेको सो द्रुतमार्ग उपयुक्त भएको निमित्त डिजी नेपालको भनाइ छ ।
यद्यपि विभागले सो द्रुतमार्ग बनाउन प्रस्ताव र अध्ययनको काम गरेको उनले बताए । ‘हामी त अहिले नौबिसे–नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तार गर्दैछौं । दु्रतमार्ग आवश्यक हो । तर, विभागबाट काठमाडौं–चितवनका दु्रतमार्गबारे प्रस्ताव र कुनै पनि अध्ययन भएको छैन । १ घण्टामै यात्रा गर्न सकिन्छ भन्दा अचम्म पनि लाग्यो । मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच केही समन्वय भएको होला’ उनले भने ।
बजेटको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गर्ने र विभिन्न योजनाहरु स्वीकृत गर्ने काम राष्ट्रिय योजना आयोगको हो । आयोगसँग पनि काठमाडौं–चितवन द्रुतमार्गको विषयमा स्पष्ट जवाफ छैन । आयोगका सहसचिव बिजुकुमार श्रेष्ठ भने भौतिक मन्त्रालयले अध्ययन गरेकाले आफूलाई द्रुतमार्ग अध्ययनको विषयमा जानकारी नभएको बताउँछन् ।
क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै सहसचिव श्रेष्ठले भने, ‘भौतिक मन्त्रालयले अध्ययन गरेको हो । कुन कम्पनीले कहिले अध्ययन गरेको भन्ने डिटेल मन्त्रालयसँगै छ । योजना आयोग नीति निर्माण गर्ने निकाय भएकाले धेरै जानकारी हुँदैन ।’
अध्ययन गरेको मलेखु, बजेटमा समेटियो चित्लाङ
भौतिक मन्त्रालयका अनुसार बजेटमा उल्लेख भएअनुसार द्रुतमार्ग निर्माण गर्न चित्लाङको बाटो अध्ययन गरिएको छैन । मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाका अनुसार चित्लाङतर्फ नभई मलेखुको बाटो अध्ययन भएको थियो ।
‘मलेखु खोलाबाट महाभारत निस्केर जाने बाटो हामीले अध्ययन गरेका हौं, त्यसलाई चेपाङमार्ग भन्छन् । अर्को जोगीमाराबाट हात्तीमारा जाने बाटो छ । त्यहाँ हामीले होइन स्थानीय सडक पूर्वाधारले अध्ययन गरेको हो । मलेखु क्षेत्रमा त सडक पनि सञ्चालन भइरहेको छ ’ सहसचिव थापाले भने, ‘बजेटमा आएको कुरा फास्ट ट्रयाक हुन सक्दैन, त्यसको लागि डिटेल अध्ययन चाहिन्छ ।
काठमाडौं–हेटौंडाको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले बनाउने भनेको थियो । अहिले अलपत्र भएको छ । हेटौंडादेखि नारायणघाट सडकलाई ४ लेनमा विस्तार गर्न खोज्दैछौं त्यो बन्यो भने १ घण्टामा त होइन २ घण्टामा यात्रा गर्न सकिन्छ ।’
थापाका अनुसार काठमाडौं–हेटौंडा १ घण्टा र हेटौंडा–नारायणघाट १ घण्टा गरेर जम्मा २ घण्टामा काठमाडौंबाट चितवन पुग्न सकिन्छ । बजेटमा उल्लेख भएको फास्ट ट्र्याक चित्लाङको पहाडमा सुरुङ बनाएर पालुङ निस्किने र पालुङमा पनि सुरुङ बनाउने योजना हुन सक्ने थापाको भनाइ छ ।
यद्यपि आधिकारिक अध्ययन र जानकारी नभएको थापा बताउँछन् । ‘सुरुङ बनाउँदै अगाडि बढ्ने योजना होला भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ मात्रै हो । तर, यो कुनै आधिकारिक जानकारी होइन’, उनले भने ।
बजेटमा उल्लेख भएको फास्ट ट्र्याक तत्काल बन्न सक्दैन
मन्त्रालयका सहसचिव थापा बजेटमा उल्लेख भएअनुसार काठमाडौं–चितवन फास्ट ट्र्याक तत्काल बन्न सम्भव नहुने बताउँछन् । भौगोलिक बनावटका कारण तत्काल फास्ट ट्र्याक बन्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।
क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै थापा भन्छन्, ‘भविष्यमा बन्ला तर आजको भोलि अर्थात् ५ वर्षमै भन्ने अवस्था छैन । यसका लागि डिटेल अध्ययन हुन जरुरी छ । संकेत त आयो अब यो अघि बढ्दै जाला ।’
सडकमा निजी क्षेत्रको आकर्षण हुँदैन
यसअघि अर्थात् निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्गमा पनि सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन नखोजेको होइन । तर, निजी क्षेत्रको आकर्षण नभएपछि नेपाली सेनालाई फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
हालसम्म नेपालमा सडक निर्माणमा निजी क्षेत्रको आकर्षण नहुँदा लगानी जुटाउनै समस्या हुने थापाको भनाइ छ । जसका कारण बजेटमा उल्लेख भएअनुसार लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन सजिलो छैन ।
बजेटमा घोषणा गरेअनुसार काठमाडौं–चितवनको यात्रा १ घण्टामा गर्न असम्भव हुने देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव थापाका अनुसार काठमाडौंबाट चितवनसम्म २ घण्टामा यात्रा गर्न भने सम्भव हुनेछ ।
