काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडानको विषय पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
महामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य थापाले साउनदेखि सवारी साधनमा अनिवार्य गर्न लागिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
भारतकोभन्दा ५-६ गुणा बढी पैसा लिएर १ गतेभित्र गर नत्र देखाइदिन्छु भनेर नागरिकलाई धम्की दिएकाले त्यसलाई खारेज गर्नसमेत सांसद थापाले माग गरेका छन् ।
गत शुक्रबार यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि बागमती र गण्डकी प्रदेशका सवारीसाधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको उक्त निर्णयप्रति सर्वसाधारणले विरोध गरिरहेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले भने, ‘मंसिर १ गतेदेखि नामाकरण टुंगिएका प्रदेशले गर्ने भनेको काम गरेनन् भनेर विभागका महानिर्देशक भन्नुहुन्छ । त्यसो भए ताकेता त्यो कार्यालयमा गर्ने हो कि नागरिकलाई तर्साउने हो ?’
बंगलादेश र अमेरिकाको जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने ठेक्का लिएको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार अबको १६ महिनामा बाँकी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा सरकराले आर्थिक दायित्व बेहोर्नुपर्ने सांसद थापाको भनाइ छ ।
‘सरकारले तोकेको समयमा काम गर्न नसक्दा आर्थिक दायित्व बेहोर्नुपर्छ भने कमीकमजोरी जसले गर्यो त्यसले सजाए प्राप्त गर्ने हो कि यसको दुःख नागरिकले पाउने हो ?’ उनले प्रश्नसमेत गरे ।
अबको १५ महिनामा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने दायित्व सरकरसँग छ । जसअनुसार दैनिक ५ हजार ५ सय सवारीमा जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उक्त कार्य सजिलो नभएको थापाले बताए । साथै जडान गरिएका सवारीको प्लेट पनि गुणस्तरीय नभएको गुनासो आएको थापा बताउँछन् ।
‘ठेक्का पाएको कम्पनी र सम्झौतामाथि नै नागरिकले कार्यान्वयन राम्रो र गुणस्तरीय भएन भनेर प्रश्न गरेका छन् । । बेलायत, इजरायलमा भयो तर, नेपालमा देवनागरिक लिपिमा किन भएन ? भन्ने प्रश्न आम नागरिकको छ’, उनले भने, 'अब नागरिकसँग संवाद गरेर पूर्वाधार तयारीमा ध्यान दिनुपर्छ ।'