काठमाडौं । सरकारले ठूला परियोजना अघि बढाउन सहज बनाएको छ । विभिन्न प्रक्रियागत कारणले ठूला परियोजनाको काममा ढिलाइ भएको गुनासो आएपछि सरकारले सहजीकरणको काम सुरु गरेको हो ।
जसअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रारम्भीक वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकनका आधारमा ठूला परियोजना अघि बढाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (ईआईए) स्वीकृतपछि मात्र परियोजनाको काम अघि बढाउने गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा काम अघि बढाउन पाइने भएको हो ।
प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा आयोजनालाई लगानी जुटाउनेदेखि शिलान्यास गर्न सकिने भएको छ । बजेटको ३७५ नम्बर बुँदामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कार्यलाई छरितो रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भिक मूल्यांकनलाई आधार मानी आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
सोको आधारमा थप प्रभाव मूल्यांकन र क्षति न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन गर्न आयोजनामा वातावरण विज्ञ रहने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । आयोजना कार्यान्वयन र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्य समानान्तर रूपमा अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । सो कामको अनुगमन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको लागि परियोजना क्षेत्रभित्र पर्ने रूख वन कार्यालयको अनुगमनमा परियोजना आफैंले कटान गर्ने व्यवस्थासमेत बजेटमा गरिएको छ ।
यस्तै आयोजनाको निर्माण तोकिएको समय र लागतभित्रै सम्पादन हुने गरी एकीकृत अवधारणामा कार्यान्वयन हुने गरी अलग्गै विकाससम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन ढाँचा सुधार गर्नुका साथै आयोजना कार्यान्वयनका निश्चित कार्यहरूमा लाभग्राहीहरूलाई सहभागी गराउने प्रावधान समावेश गरिने भएको छ ।
