अमेरिकाको बोस्टनस्थित सफक युनिभर्सिटीबाट सुशासनमा विद्यावारिधि गरेका डा. सुनील पोखरेल स्टेट गभरमेन्टको रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको रुपमा १ दशकदेखि कार्यरत छन् । नेपालको अर्थतन्त्र र सुशासनको खडेरीका बारेमा राम्रोसँग जानकार रहेका पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगको पब्लिक एक्स्पेन्डिचर रिभ्यू परियोजनामा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् । अमेरिकाको सरकारी सेवामा कार्यरत पोखरेल नेपाल आएका बेला देशको समसामयिक आर्थिक, राजनीतिक, व्याप्त भ्रष्टाचार र न्यूनीकरणका उपायमाथि क्यापिटल नेपालका सुजन ओलीले उनीसँग गरेको अन्तरंग कुराकानीको सार :
तपाईंले अमेरिकाबाट सुशासनमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गर्नुभएको छ । नेपालमा सुशासनको ठूलो खडेरी देखिएको छ । कतै नेपालको अवस्था देखेर पीएचडीको विषय सुशासन जुरेको त होइन ?
बिल्कुलै सही कुरा भन्नुभयो । मैले नेपाललाई नै हेरेर सुशासनमा पीएचडी गरेको हुँ । स्नातकोत्तर दुई विषयमा सक्दाखेरि नै पीएचडीको प्रयास गरेको थिएँ । तर, मलाई त्यस बेला कामको आवश्यकता पर्यो । पर्याप्त रकम भएपछि सुशासनमा पीएचडी गरेको हुँ । नेपालमा जहिले पनि भ्रष्टाचार भइरहने । त्यही भएर आफूले भ्रष्टाचारको मोडल बनाउन कोसिस पनि गरेँ ।
अहिलेसम्म संसारमा भ्रष्टाचारको सिद्धान्त भन्ने छैन । अर्थशास्त्रका कैयौं सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएका छन् । तर, भ्रष्टाचार के कारणले गर्दा हुन्छ भन्ने केही सिद्धान्त वा मोडलहरु पाइँदैन । आफूले धेरै नै अध्ययन गरेर भ्रष्टाचार किन हुन्छ ? किन गरिन्छ ? कस्ता–कस्ता व्यक्ति बढी भ्रष्ट हुन्छन् ? के कुराले भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्छ ? भन्ने कुरा पत्ता लगाएको छु ।
अहिलेसम्म संसारमा भ्रष्टाचारको सिद्धान्त भन्ने छैन । अर्थशास्त्रका कैयौं सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएका छन् । तर, भ्रष्टाचार के कारणले गर्दा हुन्छ भन्ने केही सिद्धान्त वा मोडलहरु पाइँदैन । आफूले धेरै नै अध्ययन गरेर भ्रष्टाचार किन हुन्छ ? किन गरिन्छ ? कस्ता–कस्ता व्यक्ति बढी भ्रष्ट हुन्छन् ? के कुराले भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्छ ? भन्ने कुरा पत्ता लगाएको छु ।
तपाईंले गरेको अध्ययनमा भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण के देखियो ?
भ्रष्टाचार विभिन्न कारणले हुने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । यसमा एउटा मात्रै कारण छैन । राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा जातका कारणले बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । मैले धनी देशमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ कि गरिब देशमा भन्ने अध्ययन गरेँ । देश विश्व बजारसँग कति जोडिएको छ भन्ने कुराले भ्रष्टाचार बढी हुने वा कम गरेको पाइएको छ । भन्न खोजेको सरकारले लाइसेन्स दिने, कोटा प्रणाली लागू गर्ने देशमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धी व्यापार भयो भने भ्रष्टाचार कम हुने गर्छ ।
सरकारी खर्च बढ्दै गयो भने पनि बढी भ्रष्टाचार हुने सम्भावना देखिन्छ । जति सरकारको खर्च बढ्छ, त्यति नै भ्रष्टाचार भएको अनुसन्धानबाट देखिन्छ । तर, शिक्षाले भ्रष्टाचार घटाउन मद्दत गरेको देखिन्छ । जति बढी शिक्षित जमात हुन्छ, त्यति कम भ्रष्टाचार हुन थाल्छ । स्रोत बढी भएका मुलुकमा बढी भ्रष्टाचार हुने सम्भावना देखिन्छ ।
यस्तै जनसंख्या बढी भएको मुलुकमा बढी नै भ्रष्टाचार हुने सम्भावना रहन्छ भने कम जनसंख्या भएको मुलुकमा कम । त्यसैगरी, ग्रामीण जनसंख्या बढी भएको मुलुक पनि बढी भ्रष्ट भएको देखिन्छ । जुन देशमा ग्रामीण जनसंख्या बढी छ, त्यहाँ पनि भ्रष्टाचारको ग्राफ उकालोतिर लागेको अध्ययनबाट देखिएको छ । त्यसैगरी, महिलाहरुले नेतृत्व लिँदा कम भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ ।
तपाईंको अध्ययनबाट पत्ता लागेकामध्ये धेरै कारणहरु नेपालसँग मिल्दोजुल्दो देखियो नि !
हो, मेरो अध्ययनमा नेपालसँग धेरै बुँदाहरु मिल्दा दिएका छन् । नेपाल पनि भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकको सूचीमै छ । समाजवादी विचारधारा राख्नेहरु सरकारमा बस्दा बढी भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ । नेपालमा समाजवादी विचारधारा राख्ने पार्टीले धेरैजसो समय सरकारको नेतृत्व गरेको पाइन्छ । भनेपछि भ्रष्टाचार बढ्ने नै भयो । नेपालमा कम्युनिस्टहरुको बाहुल्य छ । सामान्यतया कम्युनिस्टहरु समाजवादको नारा बोकेर हिँडेका हुन्छन् ।
त्यसका अलवा सरकारी खर्च जति बढी भयो, उति भ्रष्टाचार बढ्छ । त्यो पनि नेपालसँग मिल्दो नै भयो । ग्रामीण भेगमा नेपालको ठूलो जनसंख्या बस्छ, त्यसबाट पनि भ्रष्टाचार बढ्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । नेपालमा शिक्षित समूह कम छन्, भनेपछि त्यसले पनि भ्रष्टाचार बढाउने नै भयो । तर, भ्रष्टाचार बढाउन कुनको योगदान कति छ भन्ने निकालिएको छैन । सरकारी खर्च बढ्दा हुने भ्रष्टाचार र ग्रामीण जनसंख्या बढी हुने भ्रष्टाचारमा कुन बढी हुन्छ भन्ने निकालिएको छैन । तर, मेरो अध्ययनबाट देखिएका धेरैजसो बुँदाहरु मिल्दाजुल्दा छन् ।
त्यसका अलवा सरकारी खर्च जति बढी भयो, उति भ्रष्टाचार बढ्छ । त्यो पनि नेपालसँग मिल्दो नै भयो । ग्रामीण भेगमा नेपालको ठूलो जनसंख्या बस्छ, त्यसबाट पनि भ्रष्टाचार बढ्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । नेपालमा शिक्षित समूह कम छन्, भनेपछि त्यसले पनि भ्रष्टाचार बढाउने नै भयो । तर, भ्रष्टाचार बढाउन कुनको योगदान कति छ भन्ने निकालिएको छैन । सरकारी खर्च बढ्दा हुने भ्रष्टाचार र ग्रामीण जनसंख्या बढी हुने भ्रष्टाचारमा कुन बढी हुन्छ भन्ने निकालिएको छैन । तर, मेरो अध्ययनबाट देखिएका धेरैजसो बुँदाहरु मिल्दाजुल्दा छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण कसरी गर्न सकिन्छ ?
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्था प्रकाशित गर्छ । अहिले नेपाल उच्च भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न विधिको शासन (रुल अफ ल) चाहिन्छ । यस्तो शासन भएका मुलुकमा कम भ्रष्टाचार हुन्छ । तर, नेपालमा विधिको शासन बोलीचालीमा मात्रै छ । सानालाई मात्रै रुल अफ ल लाग्छ, ठूलालाई लाग्दैन । जसलाई रुल अफ ल लाग्दैन, त्यही समूहबाट बढी भ्रष्टाचार भइरहेको छ ।
विधिको शासनभित्र पर्छ– राजनीतिक स्थिरता । जुन देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ, त्यो देशमा कम भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । द्वन्द्व, आतंकवादले गाँजेका मुलुकमा बढी भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । संवैधानिक रुपमा खडा भएका संस्थाहरुले भ्रष्टाचार निवारणमा कुनै भूमिका निर्वाह नगरेपछि जनतामार्फत भ्रष्टाचार निवारण गर्न थाल्नुपर्छ ।
एउटा उदाहरण दिन्छु– केन्याको एउटा विद्यालयलाई विश्व बैंकले जस्तापाता लगाउन, बाथरुम बनाउन, कक्षाकोठाको स्तरोन्नति गर्न पैसा दियो । पछि उसले ८७ प्रतिशत रकम कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने पत्ता नै लगाउन सकेन । न विद्यालयमा सुधार आयो, न बजेट बाँकी रह्यो ।
त्यसपछि उसले आफूले उपलब्ध गराएको बजेटका बारेमा स्थानीयस्तरमा हुने रेडियो, पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न थाल्यो । यो शीर्षकमा यति बजेट दिएको छ भनेर व्यापक प्रचार गरियो र पछि नतिजा हेर्दा ८७ प्रतिशत बजेट सही रुपमा सदुपयोग भएको र १३ प्रतिशत बजेट हराएको फेला परेको थियो । यहाँ के भन्न खोजेको हो भने– यसरी उपलब्ध गराउने बजेटको फेहरिस्त स्थानीय पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्ने हो भने भ्रष्टाचारदर न्यून हुँदै जान्छ, जुन केन्यामा देखिइसकेको छ ।
त्यसरी प्रचार–प्रसार गरेपछि कहाँबाट कति रकम आएको छ भन्ने कुरा जनतालाई थाहा हुन्छ । जनतालाई थाहा हुनेबित्तिकै भ्रष्टाचार हुने सम्भावना आफैं अन्त्य भएर जान्छ । यस्तो विधि नेपालमा सजिलै लागू गर्न सकिन्छ । मन्त्री नसुध्रिए जनताले सुधार्दै ल्याउन पनि सकिन्छ । कही न कहीँबाट सुधार हुनुपर्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार निवारणका निम्ति खुलेका संस्था पनि छन्, जो आफूलाई स्वायत्त ठान्छन् । उनीहरुको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न खुलेका संस्थाहरुलाई सरकारले आफ्नो अधीनमा (अन्डर) राखेको छ । त्यहाँको नेतृत्व सरकारको निर्देशनमा चल्छ । उसले आफ्नो स्वायत्तता बिर्सिएर सरकारको चाकडीमा लागेको देखिन्छ ।
एउटा राजनीतिक दलको सरकारले नियुक्त गर्ने, बीचमा अर्को सरकार आयो भने पहिलेको सरकारले नियुक्त गरेकालाई हटाउने प्रयास गर्ने । त्यसपछि भ्रष्टाचार निवारणका लागि खुलेका संस्थाले सरकारको आदेशअनुरुप काम गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको हो ।
त्यसका अलवा अदालतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा कति सहजीकरण गरेको छ ? प्रहरी प्रशासनको सक्रियता कति छ भन्ने हुन्छ ।
सबै निकाय मिलेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लाग्नुपर्छ । तब मात्रै देशमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ । तर, यहाँ प्रहरी प्रशासन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतसमेत सरकारले चलाउँछ । जो भ्रष्टचारमा लिप्त छ, उसले नै नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई अधीनमा राख्छ, अनि कसरी निर्मूल हुन्छ ?
नेपालमा भ्रष्टाचार अन्त्य नहुनुमा नागरिकको विरोध नभएर पनि हो । नागरिकहरुले भ्रष्ट नेता, कर्मचारी, प्रहरी प्रशासनमाथि प्रश्न नगर्दा पनि यसले प्रश्रय पाइरहेको छ । नागरिक सडकमा नउत्रिनुको पछाडि अशिक्षा र गरिबी मुख्य कारण हो ।
विकसित मुलुकमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ । किनभने त्यहाँ भ्रष्टाचार हुनेबित्तिकै नागरिकहरु विरोधमा उत्रिन्छन् । त्यहाँको नेतृत्व नागरिकसँग डराउँछ । नेपालमा त्यसको कमी छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार अन्त्य नहुनुमा नागरिकको विरोध नभएर पनि हो । नागरिकहरुले भ्रष्ट नेता, कर्मचारी, प्रहरी प्रशासनमाथि प्रश्न नगर्दा पनि यसले प्रश्रय पाइरहेको छ । नागरिक सडकमा नउत्रिनुको पछाडि अशिक्षा र गरिबी मुख्य कारण हो । विकसित मुलुकमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ । किनभने त्यहाँ भ्रष्टाचार हुनेबित्तिकै नागरिकहरु विरोधमा उत्रिन्छन् । त्यहाँको नेतृत्व नागरिकसँग डराउँछ । नेपालमा त्यसको कमी छ ।
नेपालमा चुनाव जित्न पैसा हुनुपर्छ । पैसा नहुनेले चुनाव जित्नै सक्दैन । चुनावमा यतिबिघ्न हुने खर्चले भ्रष्टाचार बढाउने देख्नुहुन्छ ?
पहिला पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्ने, अनि चुनाव जित्ने र सुरुमा आफूले चुनावमा गरेको खर्चको पैसा असुल्ने काम हुन्छ । खर्च गरेको पैसा असुलेपछि थप कमाउने र आफूलाई प्रतिकूल हुने नीतिहरु रोक्ने काम बढी भएको देखिन्छ ।
यति मात्रै होइन, सरकारविरुद्ध कोही व्यक्ति वा संस्थाले काम गर्न थाल्यो भने त्यसलाई रातारात स्याँक्ने, सरकारविरुद्ध बोल्नेको बोली बन्द गर्ने, आफूलाई सहजीकरण गर्न वा भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउने व्यक्तिलाई मात्रै नेतृत्वमा पुर्याउने काम नेपालमा भइरहेको छ । यसले गर्दा पनि भ्रष्टाचार निवारण गर्न खुलेका संस्थाहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेनन् ।
सरकारलाई जहिले पनि सार्वजनिक संस्था बेचेर खायो भन्ने आरोप लागिरहेको छ । तपाईंको विचारमा सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्नु ठीक हो कि होइन ?
सोभियत युनियनको अन्त्यपश्चात् सार्वजनिक संस्थानहरु निजीकरण भएकै हुन् । त्यस बेला निजीकरण नगरेको भए विश्व बैंकले सहयोग गर्ने अवस्था नै थिएन । त्यो विश्व बैंकको एजेन्डा नै थियो । नेपालमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरेको अपजस नेपाली कांग्रेसलाई लागेको छ । तर, त्यस बेला कांग्रेस नभएर अन्य दल भएको भए पनि त्यही नै गर्थे । किनभने, सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने नेपाली दलको एजेन्डा नै होइन । फेरि, संस्थानहरु पनि निरन्तर घाटामा गएका थिए । राज्यलाई आर्थिक बोझ मात्रै थपिएको थियो ।
अहिले पनि नेपालका धेरै सार्वजनिक संस्थानहरुको आर्थिक अवस्था दयनीय छ । उनीहरुको कार्यसम्पादन अत्यन्तै कमजोर छ । एकाधबाहेक सबै संस्थानलाई राज्यले पाल्नुपरेको अवस्था छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको लागत उच्च (हाइकस्ट इकोनोमी) छ । कच्चापदार्थ डलर तिरेर किन्नुपर्छ । भारतले अहिलेसम्म कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरेको छ । भारत जति कृषि क्षेत्रमा अघि बढेको छ, उत्पादनमूलकतर्फ अघि बढ्न सकेको छैन भने पछि नेपालले पनि आफ्ना सम्भावनाको पहिचान गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपका विकास गर्नुपर्छ ।
अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ठूलो दबाब छ । विदेशी ऋण तथा अनुदान पनि सोचेअनुरुप बढ्न सकेको छैन । निर्यात पनि धिमा गतिमा अघि बढेको छ । रेमिट्यान्स निरन्तर घट्दो क्रममा छ । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई पार लगाउन सरकारले कस्ता नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ?
केही समयदेखि सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ । कारण, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब । भोलिका दिन अत्यावश्यक सामग्रीसमेत किन्न पैसा अभाव नहोस् भनेर यस्तो नीति लिएको हुन सक्छ ।
तर, सरकारले आयात रोक्नेभन्दा पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बाटो पहिल्याउन सक्नुपर्छ । रेमिट्यान्सको लिकेज टाल्न सक्नुपर्छ । निर्यात बढाउन र विदेशी पाहुनालाई भित्र्याउन नीतिगत सुधारको खाँचो छ । रेमिट्यान्स नेपालको दीर्घकालीन र ठूलो विदेशी मुद्राको स्रोत हो । त्यसलाई बढाउन सरकारले सहुलियत प्रदान गर्न सक्छ । अहिले दिइरहेको सहुलियत पुगेन भन्ने देखिसक्यो । अब सहुलियत बढाउनुपर्छ ।
पर्यटक आवागनमा हुने झन्झटलाई हटाउन सरकारले प्रयासको थालनी गर्न आवश्यक छ । विमानस्थलमा हुने व्यवहार देखेर एकपटक आएको पर्यटकलाई दोस्रोपटक आउन मन लाग्दैन । एउटा लगेज लिन घण्टांै लाग्छ । यस्तो हर्कतले कसरी विदेशी पाहुना नेपाल आउँछन् ? यस्ता कुराहरु सरकारले सुधार गर्नुपर्छ ।
सरकारले कस्ता खाले आयातलाई बढी प्राथमिकता दिने भन्ने पनि प्रष्ट हुनुपर्यो । कच्चा पदार्थको आयात गर्दा पुँजी निर्माण हुन्छ भने त्यस्ता वस्तुको आयातलाई बढावा दिने हो । कच्चापदार्थ आयात गरेर वस्तु बनाएर निर्यात गर्ने खालको नीति सरकारले लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
भारतसँगको नेपालको व्यापार घाटा ठूलो छ । त्यसबाहेक अन्य मुलुकसँग पनि नेपालको व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा छ । त्यसलाई कम गर्न सरकारले केही नीति लिएको देखिँदैन । नेपालको बाध्यता भनेको डलर बेचेर भारु किन्नुपरेको अवस्था हो । यसबाट के देखिन्छ भने नेपालमा भारुको ठूलो अभाव छ । त्यो अभावलाई हटाउन अहिलेको २५ हजारको सीमालाई बढाउन पहल गर्नुपर्छ । २५ हजारको सीमालाई बढाएर २ लाख रुपैयाँ पुर्याउँदा डलर बेचेर भारु किन्नुपर्ने अवस्था कम हुँदै जान्छ ।
सबैभन्दा पहिलो नेपालले आफूसँग भएको सम्भावनालाई उजागर गर्नुपर्यो । त्यसमै फोकस गर्नुपर्यो । अमेरिकाले किन जिन्स पेन्ट बनाउँदैन ? यदि अमेरिकीहरु जेन्स पाइन्ट बनाउन लागे भने बोइङ बनाउन समय पाउँदैनन् । त्यही भएर उनीहरु बोइङ बनाउँछन्, जिन्स पेन्ट किनेर लाउँछन् ।
नेपालले पनि सबथोक किनेर खाए हुन्छ । तर, आफूको ध्यान कतातिर दिने हो त्यतैतिर लाग्नुपर्छ । सबैथोक आफैंले उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता पर्यटक र जलविद्युत्मा मात्रै छ ।
यी दुई क्षेत्रको विकासमा सरकार, निजी क्षेत्र लाग्नुपर्छ । दुई क्षेत्रको विकासमा पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने बाँकी कुराहरु किनेर खाए पनि केही फरक पर्दैन ।
सरकारले आयात रोक्नेभन्दा पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बाटो पहिल्याउन सक्नुपर्छ । रेमिट्यान्सको लिकेज टाल्न सक्नुपर्छ । निर्यात बढाउन र विदेशी पाहुनालाई भित्र्याउन नीतिगत सुधारको खाँचो छ । रेमिट्यान्स नेपालको दीर्घकालीन र ठूलो विदेशी मुद्राको स्रोत हो । त्यसलाई बढाउन सरकारले सहुलियत प्रदान गर्न सक्छ । अहिले दिइरहेको सहुलियत पुगेन भन्ने देखिसक्यो । अब सहुलियत बढाउनुपर्छ ।
तपाईं अहिले स्टेट गभरमेन्टको ट्याक्स डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ । नेपालको कर प्रणाली पनि राम्रोसँग हेर्नु भएको छ । त्यहाँ र यहाँबीच के भिन्नता पाउनुभयो ?
विकसित मुलुक र अल्पविकसित मुलुकबीच करको सन्दर्भमा एउटा भिन्नता हुन्छ । विकसित मुलुकमा प्रत्यक्ष करको सेयर बढी हुन्छ भने अल्पविकसित मुलुकमा अप्रत्यक्ष करको सेयर बढी हुन्छ । अमेरिकामा प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढी छ भने नेपालमा अप्रत्यक्ष करको सेयर बढी छ ।
नेपालमा करिक–करिब ५० देखि ६० प्रतिशत अप्रत्यक्ष करको योगदान हुन्छ । जबकि, अमेरिकामा यस्तो हुँदैन । कुल राजस्वमा भन्सार राजस्वको करिब ४७ प्रतिशत योगदान देखिन्छ । नेपालमा यतिबिघ्न गाडी आयात भइरहेको छ । त्यसले ट्राफिक पनि भद्रगोल छ । ट्राफिकबाट अर्थतन्त्रमा परेको असरको हिसाकिताब नै नेपालमा हुँदैन ।
अमेरिकामा ट्राफिकले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ भनेर पनि हिसाब–किताब निकालिन्छ । ट्राफिकले गर्दा कुन–कुन राज्यको कति अर्ब नोक्सान भएको छ, स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा निकालिएको हुन्छ । टाइम भ्यालू अफ मनी निकालिन्छ ।
नेपाल सरकारले देशलाई कति गाडी चाहिने हो, कति मोटरसाइकल चाहिने हो, त्यसको तथ्यांक निकाल्नुपर्ने हो । तर, त्यो देखिँदैन । जसलाई जति पनि आयात गर्न दिएको छ । सरकारले राजस्व आउँछ भनेर अन्य सबै कुरालाई नजरअन्दाज गरेको छ ।
