काठमाडौं । नियामक बिमा समितिले कृषि तथा पशुपक्षी बिमा कार्यविधि परिवर्तन गर्न लागेको छ । अहिलेको कार्यविधिमा केही प्राविधिक जटिलता भएकाले कृषि बिमा गर्न कठिनाइ भएपछि त्यसलाई सरल बनाउन परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।
सरकारले २०६९ देखि कृषि तथा पशुपक्षी बिमा योजना ल्याएको थियो । सोही योजना सफल बनाउन कार्यविधिलाई सरलीकरण गर्न लागिएको समितिले जनाएको छ । ‘जटिलताले गर्दा कृषि बिमा गर्न असहज अवस्था आएकाले हामीले कार्यविधिमा केही सिम्लीफाई गर्न खोजेका छौँ,’ समिति स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार बिमा कम्पनी तथा तिनका एजेन्टहरुले गाउँ गाउँमा गएर बिमा गर्दा विभिन्न समस्या आएका कारण किसानलाई बिमा गर्न सहज तथा पहुँच पनि सजिलै बनाउन कार्यविधि परिवर्तन गर्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ ।
समिति यस विषयमा छलफलको क्रममा छ । अहिले बिमा गर्दा कहाँनेर समस्या भएको हो भन्ने विषयमा पनि समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । सोही विषयलाई आधार मानेर कार्यविधि परिवर्तन गरिने भएको हो । समितिको बोर्ड बैठकले कार्यविधिका कुन कुन बुँदालाई परिवर्तन गरेर सरलीकरण गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन ।
अहिले नेपालमा समग्र बिमा पहुँच १९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसमा पनि कृषि बिमाको पुहुँच निकै कम छ । त्यसैले कृषि बिमा गर्न सहज तथा गाउँ गाउँसम्म पुर्याउन कार्यविधिमा नै परिवर्तन गर्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ । यस्तो बिमाका लागि बिमा कम्पनीका शाखा पनि गाउँ गाउँ पुगेका छन् ।
सरकारले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ कृषि तथा पशुपक्षी बिमाका लागि ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । किसानले बालीनाली तथा आफ्ना पशु चौपायाहरुको बिमा गर्दा ७५ प्रतिशत अनुदान सरकारले दिन्छ । २५ प्रतिशत किसान आफैले तिर्नुपर्छ ।
बिमा समितिको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार १ अर्ब ४७ लाख ६३ हजार रुपैयाँबराबरको बाली तथा पशुपक्षी बिमा भएको छ । जसमा सरकारले ७५ करोड ३५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यस अवधिमा १ लाख १६ हजार बिमालेख जारी भएका छन् ।
यस अवधिमा बालीनालीभन्दा अन्य फलफूल, केरा र च्याउ खेतीमा आकर्षण देखिएको छ । केराबाहेकका अन्य फलफूलमा २ करोड ५३ लाख १९ हजार ५१८ रुपैयाँबराबरको बिमा भएको छ । त्यस्तै, १ करोड ८६ लाख ९४ अर्ब २२ हजार रुपैयाँबराबरको केराको बिमा भएको छ ।
गत असारमा मात्रै पशुपक्षीतर्फ १३ करोड ८३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिमा शुल्क सङ्कलन भएको छ भने बालीनालीबापतको २ करोड ४४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको समितिले जनाएको छ ।
