एजेन्सी । कोरोना महामारीको दुई वर्षको अवधिमा भारतमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) उल्लेख्य बढेको छ । महामारीको पछिल्लो दुई वर्षमा मात्र भारतले १ खर्ब ६५ अर्ब डलर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्राप्त गरेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरबाट भारत तहसनहस हुँदा पनि ०२१/०२२ मा १०१ राष्ट्रका कम्पनीहरूले ५७ क्षेत्रमा लगानी खन्याएका छन् ।
कोभिड महामारीले अनिश्चितता देखिए पनि भारतमा एफडीआई बढेको छ । महामारीको वर्ष सन् ०२०÷०२१ मा भारतमा ८१ अर्ब ९० करोड र ०२१/०२२ मा ८३ अर्ब ५० करोड डलर एफडीआई आएको रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले जनाएको छ ।
एफडीआई स्वपुँजी (इक्विटी) पुनःलगानी र नयाँ लगानीका लागि आएको छ । आरबीआईका अनुसार सबैभन्दा बढी एफडीआई भारतको कनार्टक राज्यमा आएको छ । कुल एफडीआईको ३८ प्रतिशत कनार्टकमा रहेको छ । यस्तै महाराष्ट्रमा २६ र केन्द्रीय राजधानी दिल्लीमा १४ प्रतिशत एफडीआई आएको छ । कर्नाटकमा कम्प्युटर सफ्टवयेर, हार्डवयेर, शिक्षा र अटोमोबाइल क्षेत्रमा एफडीआई आएको छ ।
रुस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा संकट ल्याइसकेको छ । यो वर्ष भारतले १ खर्ब डलर एफडीआई भित्र्याउन सक्ला ? यस्तो बेला भारतमा एफडीआई निरन्तर बढ्ला ? यदि सम्भव छ भने कसरी ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । यद्यपि भारत सरकारले एफडीआई भित्र्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छैन ।
इन्भेस्ट इन्डियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिपक बाग्ला एफडीआई पैसा मात्र नभई विश्वास पनि भएको बताउँछन् ।
युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले विश्वमा अप्रत्याशित वित्तीय वातावरण खल्बल्याउँदा ब्याजदर र मूल्यवृद्धि भएको उनले बताएका छन् । तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको भारतीय अर्थतन्त्र नै एफडीआई वृद्धिको एउटा कारण भएको उनको टिप्पणी छ । इन्भेस्ट इन्डिया उद्योग र आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभागअन्तर्गत लगानी प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्ने एजेन्सी हो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका आर्थिक सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष विवेक देवराय एफडीआई १०० अर्ब डलर नाघ्ने तर्क गर्छन् ।
‘अबदेखि तीन वर्षमा, वार्षिक एफडीआई प्रवाह १२० अर्ब डलरमाथि सम्भव छ’, वाणिज्य, उद्योगजस्ता प्रमुख विभागहरूको नेतृत्व गर्ने कर्नाटकका अतिरिक्त मुख्य सचिव रमना रेड्डी भन्छन् ‘भारतले १ खर्ब डलरको एफडीआई अंक छिट्टै प्राप्त गर्नुपर्छ ।’
मोदी सरकारले लिएको नीतिका कारण भारतमा एफडीआई बढेको हो । सन् २००१ मा ४ अर्ब डलर रहेको एफडीआई २०२२ सम्म आइपुग्दा ८३ अर्ब ५० करोड डलर पुगेको छ । हरियाणा, तमिलनाडु र तेलंगना राज्यहरुले एफडीआईलाई आकर्षित गरिरहेका छन् ।
कर्नाटकका अतिरिक्त मुख्यसचिव रेड्डी भन्छन्, ‘राज्यले गत एक वर्षमा १५०० विश्वव्यापी कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गरेको छ, जसमध्ये ४०० लगानीकर्ताले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।’
ग्लोबल र्याङकिङले भारत एक आकर्षक लगानी गन्तव्य बनेको देखाउँछ र यसलाई कोभिडपछिको रिकभरीको क्रममा अझ बलियो बनाएको छ । यस दरमा अबदेखि तीन वर्षमा वार्षिक १२० अर्ब डलरभन्दा माथि एफडीआई आउन सम्भव रहेको प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार विवेक देवराय बताउँछन् ।
भारतको तुलनात्मक लाभ र अनुसन्धान तथा विकास मात्र होइन, आयात निर्भरता घटाउने वाञ्छनीय परिणामलाई पनि संकेत गर्दछ । कम्प्युटर सफ्टवेयर मात्र होइन, कम्प्युटर हार्डवेयर र औषधि उत्पादन राम्रो छ । सिंगापुर, मोरिसस, केम्यान टापुहरू, संयुक्त राज्य अमेरिका, नेदरल्यान्ड र बेलायतजस्ता देशहरू एफडीआई प्रवाहका प्रमुख स्रोत हुन् । समग्रमा भन्नुपर्दा गन्तव्य भारत हो, एफडीआई वास्तवमा निश्चित राज्यहरूमा साकार हुन्छ र यसरी त्यो राज्यको लगानी र व्यापारिक वातावरणमा निर्भर हुन्छ ।
केन्द्रीय सरकारको स्तरबाट उदारीकरण हुँदा, त्यसपछिका धेरै अनुमतिहरू (जमिन, श्रम, पानी, विद्युत्, वातावरण) राज्यस्तरमा हुन्छन् । यातायात र कानुनी पूर्वाधारको कुरा नगरी राज्यहरूको प्रतिक्रियाले निर्धारण गर्ने छ ।
-द इकाेनाेमिक टाइम्सकाे सहयाेगमा ।
-1732541848.jpg)
