काठमाडौं । खर्बौं रुपैयाँ वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने कुरा धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको हो ।
सहकारी विभागले संस्था खोल्न अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने तर नियमन गर्न नसकेपछि केही विकृतिहरु पनि आए ।
यसबीचमा वित्तीय अनुशासनभित्र नबस्ने सहकारी संस्था टाट पल्टिएर लगानीकर्ता र बचतकर्ताको अर्बौं रकम डुबेको अवस्था छ । समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि सरकारले समिति गठन गरे पनि बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छैनन् ।
ठूलो रकम परिचालन गर्ने ओरियन्टल कोअपरेटिभ बन्द भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाएका छैनन् । पछिल्लो समय ठूलो रकम परिचालन गर्दै आएको सिभिल सेभिङ्ग्स एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड जथाभावी लगानी गर्दा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेर बन्द अवस्थामा पुगेको छ ।
सिभिलका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरु अहिले जेलमा छन् । सानालगायत ठूला सहकारीमा वित्तीय अनुशासन पालन नभएर बचकर्ताको रकम डुब्ने अवस्था आएपछि यसलाई रोक्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटमार्फत वित्तीय सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले नियमनकोे दायराबाहिर रहेका वित्तीय सहकारी संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउनको लागि नियामक निकाय स्थापना गर्ने जनाएको हो ।
सहकारी क्षेत्रको नेपालमा गरिबी निवारण, स्वावलम्बन प्रवर्धन, स्थानीय सीप एवंं छरिएर रहेको पुँजीको उपयोग, लघुउद्यम विकास आदि कार्यहरु गर्दै आम सर्वसाधारणमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाको नियामक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ । (क) वर्गका २७ वाणिज्य बैंक, (ख) वर्गका १७ विकास बैंक, (ग) वर्गका १७ फाइनान्स कम्पनी, (घ) वर्गका ६५ लघुवित्त र एक पूर्वाधार विकास बैंक केन्द्रीय बैंकको नियमनमा रहेका छन् ।
त्यस्तै, पुँजी बजारअन्तर्गतका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, मर्चेन्ट बैंक, धितोपत्र कारोबार गर्ने ‘ब्रोकर’, सिडिएस एन्ड क्लियरिङको नियामकीय संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड र २० निर्जीवन कम्पनी र १९ जीवन बिमाको नियामकीय संस्था बिमा समिति रहेको छ ।
अन्य वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने विभिन्न नियामकीय संस्था हुँदा सहकारी संस्थालाई पनि नियमन गर्नु आवश्यक ठानेर सरकारले छुट्टै नियामक स्थापना गर्न लागेको उल्लेख गरेको छ । नियामक निकाय भएका वित्तीय क्षेत्रमा समस्या कमै आउने गरेको छ ।
हाल देशभरमा करिब ३० हजार सहकारी संस्था रहेका छन । जसमध्ये १३५ वटा सहकारी संघ संस्था, प्रदेश सरकार अन्तर्गत ६ हजार २ संस्था, स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३ हजार ६५९ सहकारी संस्था रहेका छन् ।
सहकारी संस्थाहरुले दुर्गमदेखि सुगमसम्म सेवा प्रदान गदै गर्दा यस क्षेत्रमा देखिने केही विकृतिले समग्र सहकारी क्षेत्रप्रति नै विश्वास गुम्ने अवस्था आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सहकारीलाई नियमन गर्ने नियामक स्थापना गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
सहकारी संस्थाका लागि छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने सरकारले ल्याएको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज गुरुङ बताउँछन् ।
‘सहकारीका लागि नियामक बनाउने कुरा १५ वर्षदेखि सुन्दै आएका थियौं, अहिले सरकारले प्रस्ताव ल्याएको छ अब त्यस अभियानमा हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व रहन्छ । उनले भने, ‘त्यसैले छिटफुट रुपमा समस्याग्रस्त रुपमा गइरहेका सहकारीलाई ट्र्याकमा ल्याउन अनुगमन नियमनलाई यसले राम्रो गर्छ’, भन्ने लागेको छ ।
गुरुङका अनुसार स्थानीय तहको हकमा रहेका २३ हजार सहकारीलाई पालिकाले पनि राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेश तहमा पनि ७ हजार सहकारी रहेकामा जनशक्तिको अभावले गर्दा सहकारीको निरीक्षण अनुगमन हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।
गुरुङका अनुसार सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुसार चलाउन र सहकारीलाई ट्र्याकमा ल्याउन नियामक स्थापना गरिने कुरा राम्रो हुने बताउँछन् ।
कति छन् सहकारी ?
देशभरमा २९ हजार ८८६ सहकारी संस्था छन् । जसमध्ये १३५ वटा सहकारी संघ संस्था, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६ हजार २ संस्था, स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३ हजार ६५९ सहकारी संस्था छन् । सहकारी संस्थामा ७३ लाख ७ लाख ४६२ जना सदस्य रहेका छन् ।
सहकारी संघ सस्थामा कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, सहकारी संघ संस्थामा ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड र कर्जा विस्तार ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको तथ्यांक उल्लेख छ । देशभरमा रहेका २९ हजार ८८६ सहकारीले ८८ हजार बढीलाई रोजगारी दिएका छन् ।
बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र न्यून कर्णालीमा
प्रदेश एकमा ४ हजार ७ सय, प्रदेश २ मा ४ हजार १ सय, प्रदेश तीनमा १० हजार ४ सय, चारमा २ हजार ६ सय, ५ मा ३ हजार ७ सय, ६ नम्बरमा १ हजार ९ सय र सात नम्बर प्रदेश अर्थात् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार बढी सहकारी संस्था रहेका छन् ।
सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा सहकारी रहेका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ९ सय सहकारी रहेका छन् ।
