काठमाडौं । नयाँ सहर घोषणा गर्ने क्रमलाई सरकारले फेरि पनि निरन्तरता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटमा ४ वटा नयाँ सहरको योजना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले नयाँ सहरको सङ्ख्या बढाउने क्रमलाई निरन्तरता दिएको हो ।
यसअघि बजेटमार्फत सरकारले २५ वटा नयाँ सहर घोषणा गरेको थियो । ति सहरी योजना कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले फेरी ४ वटा नयाँ सहर बजेटमा थपेको छ ।
बजेटको २९२ नम्बर बुँदामा मौलिक कला र विशेषता झल्किने संरचनासहित ४ ठाउँलाई नयाँ सरहको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । यस अघिका ‘नयाँ सहर’ मात्रै भनेर घोषणा गर्दै आएको सरकारले आगामी वर्षबाट ४ वटा नयाँ सहरमा मैलिकता झल्कने शैली र विशेषता झल्कने संरचनासहित विकास गर्ने जनाएको छ ।
नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्ने ठाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, सडक, विद्युतलगायत आवश्यक कुराको विकासमा जोड दिने सरकारको योजना छ । साथै त्यस्ता सहरमा १ लाख जनसङ्ख्या पुर्याउने पनि सरकारको योजना छ । तर, मौलिक शैलीमा विकास गर्ने भनिएका सरहमा कस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा घरहरुको शैली कस्तो बन्ने ? जस्ता विषयमा तयारी भने भएको छैन ।
यी ठाउँमा बन्दैछन् मौलिकता झल्कने नयाँ सहर
सिन्धुलीको मरिण, बाराको निजगढ, तनहुँको देवघाट र पाल्पाको रामपुरलाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गरिने भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गमा १० वटा नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरेर नयाँ सहरको योजना अगाडि सारेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षबाट उक्त ४ स्थानमा अध्ययन गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, कस्तो अध्ययन गर्ने र कहिले सम्पन्न हुने ? जस्ता कुरामा समय निर्धाणर गरेको छैन ।
सम्भावना भएका ठाउँ बजेटमा समेटियो
सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले यसअघि सिन्धुलीको मरिण, बाराको निजगढ, तनहुँको देवघाट र पाल्पाको रामपुरलाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्न सकिने जनाएको थियो । कार्यालयले सहरको सम्भावना भएका ठाउँ भनेर सिफारिस गरेका ठाउँ बजेटमा समेटिएको कार्यालयका प्रमुख रोशन श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘कस्तो सहर बनाउँने, आधारभुत कुराहरु के–के हुन् ? भन्ने विषयमा यस अघि कुनै छलफल र तयारी भएर बजेटमा समेटिएको होइन । हामीले सहरको सम्भावना छ भनेर सिफारिस गरेको ठाउँलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो’ प्रमुख श्रेष्ठले भने ।
नयाँ सहरको सङ्ख्या ३१ पुग्यो
आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा मध्यपहाडी राजमार्गमा १० नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरेको सरकारले सोही राजमार्गमा मात्रै अहिले नयाँ सहरको सङ्ख्या १२ पुर्याएको छ । त्यस्तै ०७३/०७४ मा हुलाकी राजमार्गमा १० वटा तथा तराई÷मधेसमा ५ वटा थप भएर नयाँ सहरको संख्या २७ वटा पुगेको थियो ।
उक्त २७ वटा मध्ये कुनै पनि ठाउँमा नयाँ सहरको लागि चाहिने आधारभुत कुराहरु तयार नभएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ सहरको योजना सुरु गर्दा २० वर्षमा नयाँ सहरमा १ लाख मानिस बसाउने बताइएको थियो । तर, एक दशक बितिसक्दासम्मको काम हेर्दा लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ ।
एउटै नयाँ सहर निर्माण गर्न अर्बौं रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने ठाउँमा सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नगर्दा निर्माणको कामले तिव्रता नपाएको कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ सहर आयोजना कार्यालयका अनुसार हालसम्म सरकारले २७ वटै नयाँ सहरको इन्ट्रिगेटिभ डेभलपमेन्ट प्लान (आईडीपी) तयार भएको छ । एउटा सहरको आईडीपी तयार गर्न ३० देखि ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
२७ वटा नयाँ सहरमध्ये सुरुका १० सहरको काम केही अगाडि बढेको आयोजनाले जनाएको छ । साथै मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गतका पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी/गल्छी, तनहुँको डुम्रे/ भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिवाङ, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, दैलेखको राकम/कर्णाली,अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा नयाँ सहर आयोजना कार्यलय स्थापना भएका छन् ।
१० नयाँ सहरलाई मुख्य प्राथमिकता
सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गमा निर्माण गर्न लागिएका १० नयाँ सहर आयोजनालाई आगामी वर्ष मुख्य प्राथमिकता दिने भएको छ । संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ सहर विकासको मूल आधार भन्ने नारालाई मूर्त रुप दिन १० सहरको लागि मात्रै ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयलाई ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि अन्य नयाँ सहरलाई कति रकम विनियोजन भयो भन्ने खुलाएका छैनन् ।
