काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीका अनुसार हाल बिजुलीको कुल माग (पिक डिमाण्ड) १ हजार ६४३ मेगावाट छ । यो माग साँझ र बिहानको समयको हो ।
दिनभर र रातभर यो परिमाणमा माग हुँदैन । माग घट्दै जाँदा उत्पादित बिजुली खेर जान्छ । सोही समस्याको समाधानका लागि प्राधिकरणले देशभित्र बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न थालेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार बुधबार मध्यरातदेखि नुवाकोटमा आयोजनास्थल रहेका दुई जलविद्युत् आयोजनाको ३९ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भएका छन् । गत वर्षको कात्तिकदेखि पनि ती आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात भएका थिए ।
नेपालका नदीहरूमा हाल जलसतह उल्लेख्यरूपमा बढेको छ । समयमै वर्षा भएका कारण नदीमा जलसतह उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार कूल २४ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली र १५ मेगावाट क्षमताको देवीघाट विद्युतगृहको बिजुली हिजो ९बुधबार मध्यरात०देखि भारतीय बजारमा निर्यात गर्न थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । थप केही दिनपछि थप बिजुलीसमेत भारत निर्यात हुनेछ ।
हाल नेपालको कूल जडित क्षमता २ हजार ३ सय मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म थप केही आयोजनाले बिजुली उत्पादन गर्न थाल्नेछन् ।
मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भएपछि त्यसलाई खेर फाल्नुभन्दा निर्यात गर्नु उपयुक्त हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईका अनुसार भारतको प्रतिस्पर्धी ऊर्जा एक्सचेञ्ज बजारमा प्रत्येक १५ मिनेटमा तय हुने ब्लकका आधारमा नेपालले बिजुली निर्यात एवं बिक्रीका लागि राखेको छ । मागअनुसार प्रत्येक ब्लकको मूल्य पनि फरक–फरक हुन जान्छ ।
भारतमा अत्यधिक गर्मी बढेकाले पनि बिजुलीको माग अत्याधिक छ । विवरणहरूमा जनाइएअनुसार अधिकतम प्रतियुनिट १२ भारु (१९ रुपैयाँ २० पैसा)मा बिजुली खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
केही समय पहिले भारतको ऊर्जा एक्सचेञ्ज बजारमा बिजुलीको मूल्य अत्याधिक मात्रामा वृद्धि भएपछि विद्युत नियमन गर्ने संस्थाले प्रतियुनिट १२ भारुभन्दा माथि बिक्री गर्न नपाउने गरी हस्तक्षेप गरेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली पनि भारत निर्यातको तयारी भइरहेको छ । नेपालमा खेर जाने बिजुली भारत निर्यातका लागि उच्चस्तरीय सहमति भइसकेको छ । भारतीय बजारमा कूल ३६४ मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि केही समय पहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा सहमति भएको थियो ।
सहमतिअनुसार २०० मेगावाट हाराहारीको बिजुली भने बढी मूल्यमा पनि बिक्री गर्न सकिने प्रावधान छ । बढी मूल्यमा बोलकबोल गर्नेलाई बिक्री गर्न सकिने गरी प्रावधान तय गरिएको छ । बाँकी बिजुली भने ऊर्जा एक्सचेञ्ज बजारमा ब्लक निर्धारण गरेर बिक्री हुन्छ ।
रुस र युक्रेन सङ्घर्षका कारण त्यसको बाछिटा अन्तर्राष्ट्रिय कोइला बजारमा पर्दा, गत चैत र वैशाखमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमासमेत नकारात्मक असर परेको थियो । प्राधिकरणले बढी मूल्य तिरेर बिजुली आयात गर्छु भन्दा पनि पाउने अवस्था थिएन । समयमा नै वर्षा हुँदा त्यतिखेर नेपालले भोगेको नकारात्मक असरको सम्बोधन हुने अवस्थामा प्राधिकरण पुगेको छ ।
भारतले नेपालका विभिन्न छ आयोजनाको बिजुलीसमेत लैजान सहमति जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल उसका आफ्ना आयोजनाबाट १० हजार १ सय ३३ मेगावाट घण्टा, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको आयोजनाबाट ७ हजार ४ सय ९५ मेगावाट घण्टा, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट १२ हजार ८ सय ९९ मेगावाट घण्टा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।
त्यस्तै भारतबाट ३ हजार ३५६ मेगावाट घण्टा आयात भइरहेको छ । यस्तै वर्षा वा पानीका कारण देशभर ४ सय ३० मेगावाट घण्टा बिजुली अवरोध भइरहेको छ । प्राधिकरणको प्रणालीमा कुल ३४ हजार ३ सय १३ मेगावाट बराबरको ऊर्जा माग छ ।
प्राधिकरणको स्वामित्वको १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’बाट १४० मेगावाट, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदीबाट ६८ मेगावाट, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दीबाट ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको ग्रिन भेन्चर्सको ५२ दशमलव ४ मेगावाटको लिखु–४ बाट ५१ मेगावाट गरी कुल ३२६ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि भारतले स्वीकृतिका लागि अनुमति दिएको छ । रासस
