काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर पुनरावलोकन थालेको छ । कोषले आर्थिक तथा प्रशासन प्रमुख तथा सीए ठाकुरजंग थापाको संयोजकत्वमा ब्याजदर पुनरावलोकन समिति गठन गरेको छ । समितिले सिफारिस गरेपछि कोष सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने छ र १० दिनभित्र ब्याजदरको सिफारिस गर्ने कोष स्रोतले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार पारेपछि साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बचत र ऋण दुवैमा नयाँ ब्याजदर लागू हुने कोषले जनाएको छ । बजारमा तरलताको समस्या जारी रहेको र अझै केही समय हट्ने सम्भावना नदेखिएकाले आगामी आर्थिक वर्ष सञ्चयकर्तालाई दिने र उनीहरुबाट लिने दुवैको ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको कोष स्रोतको भनाइ छ ।
बैंकहरुले पनि ब्याजदर बढाएकाले कोषले पनि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको स्रोतको ठहर छ । नयाँ ब्याजदर साउन १ गते लागू हुने छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चय कोषले बचत र कर्जा दुवैको ब्याजदर घटाएको छ ।
कोषले सञ्चयकर्तालाई बचतमा दिने ब्याजदर घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत थियो । यसमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको कोषले जनाएको छ ।
यस्तै कोषले सञ्चयकर्तालाई दिने कर्जाको ब्याजदर पनि घटेर ७.७५ प्रतिशत कायम गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कोषले सञ्चयकर्ताहरुबाट ८.२५ प्रतिशत ब्याज लिएको थियो । जलविद्युतलगायत विभिन्न परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर ९.७५ प्रतिशत छ ।
ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) पनि घटेर १.१ प्रतिशत मात्र हुने भएको छ । गत वर्ष स्प्रेडदर १.२५ प्रतिशत थियो । सञ्चय कोषले स्प्रेडदर घटाउँदै लगेको छ । बजारमा तरलताको अभाव र बैंकहरुले ब्याजदर बढाएका कारण सञ्चय कोषलाई ब्याजदर बढाउन दबाब परेको स्रोतको भनाइ छ । तर, ब्याजदर हेरफेर भएमा स्पे्रडदरमा पनि परिवर्तन हुनेछ ।
निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक र निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानलगायत गरी ६ लाख बढी सञ्चय कोषमा आबद्ध छन ।चार वर्ष अघिसम्म बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव (क्रेडिट क्रञ्च) का कारण कोषले मुद्दती निक्षेप र परियोजना कर्जामा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको थियो । त्यसपछि निरन्तर घटाउँदै लगेको छ ।
सञ्चय कोषले सरकारको जमानीमा साढे २६ अर्ब रुपैयाँ विमान खरिद गर्न कर्जा दिएको थियो । कोरोना महामारीले गर्दा कर्जाको ब्याज प्राप्त भएको छैन ।
।
