काठमाडौं । स्वदेशमै उत्पादन हुन छोडेर अधिकांश कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात हुन थालेपछि आत्मनिर्भरताका लागि सरकारले ‘कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष’ घोषणा गरेको छ । अभियानअन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
किसान र विपन्न परिवारलाई सहज रुपमा ऋण उपलब्ध गराउन सरकारले ५ खर्ब रुपैयाँको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट लघुवित्त कोष स्थापना हुने बजेटमा उल्लेख छ । कोषले किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा उनीहरुको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने सरकारको भनाइ छ ।
कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यसमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था संलग्न हुनुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै उक्त कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाटसमेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा व्यवस्था छ ।
तर, प्रस्तावित कोषमा सरकारले लगानी नगर्ने भएको छ ।
बजेटमा आएको व्यवस्था हेर्दा लघुवित्त कोष स्थापना भएपछि बैंकहरुले कृषि र विपन्न क्षेत्रमा सीधै कर्जा प्रवाह गर्न नपर्ने देखिएको छ । अहिले पनि बैंकले आफ्ना लघुवित्त संस्थामार्फत ५ प्रतिशत विपन्न कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
यस्तै बैंकहरुले कृषिमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । हालसम्म ११ प्रतिशत मात्र ऋण लगानी भएको छ ।
बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार कृषि उत्पादन र विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जा प्रस्तावित लघुवित्त कोषमा जम्मा गरे पुग्ने देखिएको बैंकका एक सीईओले बताए । ‘बजेटमा उल्लेख भएको कुरा हेर्दा बैंकहरुले सीधै कृषि र विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छैन’, ती सीईओले क्यापिटल नेपालसँग भने ‘ऋण लगानीको कुरा भएकाले यो राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिन्छ ।’
बजेटमा कार्यक्रम आएकाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त कोषको कुरा समिटिने भएको छ । बजेटको आशय हेर्दा कृषि र विपन्न क्षेत्रमा बैंकहरुले सीधै लगानी गर्नु नपर्ने देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । यस्तै अर्थ मन्त्रालयले ल्याएकाले प्रस्तावित लघुवित्त कोषको स्थापना कसरी हुन्छ अझै भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
‘लघुवित्तमार्फत कर्जा लगानीको कुरा भएकाले यो राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिन्छ । सायद केन्द्रीय बैंकले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेट्छ होला’, उनले भने ।
कोषको स्थापनाबाट कृषि उत्पादनका लागि वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास सरकारको छ ।
स्वदेशमै छोटो अवधिमा उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर हुन सक्ने धान, मकै, गहुँ, उखु, स्याउ, नास्पाती, सुन्तलालगायत फलफूललगायत कृषि उपजलाई प्रवद्र्धन गर्न बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको अर्थका अधिकारी बताउँछन् । यी वस्तुको आयात गर्न बैंकहरु ऋण दिनका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न तुरुन्तै तयार हुने तर उत्पादनका लागि ऋण दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
कृषि र विपन्न क्षेत्रमा हुने कर्जा अनिवार्य रुपमा लघुवित्त कोषमा जम्मा गरेपछि सोमार्फत हुने ऋण लगानी सोझै लक्षित वर्गमा पुग्ने विश्वास सरकारको छ । यस्तै साना ऋण लगानी गर्न नपर्दा बैंकहरुको लागत खर्च पनि कम हुने छ ।
बजेटमा नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । किसानहरूलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनका साथै बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाइने भनिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरिनेछ ।
लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बिमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा बजेटमा ल्याइएको छ ।
