काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
भौतिक मन्त्रालयका लागि चालू अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को तुलनामा आगामी वर्षको बजेट ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले बढी हो । चालू आवमा भौतिक मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अधिकांश राष्ट्रियस्तरका पुराना आयोजनालाई नै निरन्तरता दिएको छ । विगतका वर्षदेखि नै निर्माण, विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्दै आएका पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत घाषणा गरेका छन् ।
यद्यपि सरकारले आगामी वर्षबाट थप ३ वटा नयाँ सुरुङमार्ग र २ वटा द्रुतमार्ग बनाउन अध्ययनको काम अगाडि बढाउने नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै रेल, मेट्रोरेल र ट्रामलगायतका यातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सरकारले अध्ययन अगाडि बढाउने महत्वकांक्षी र लोकप्रिय आयोजना बजेटमा समेटिएका छन् ।
भौतिक मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा एमसीए नेपालका पूर्वसंयोजक कृष्ण ज्ञवाली नयाँ थपिएका आयोजनाको तयारीको अवस्थाका आधारमा मात्रै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘प्राविधिक रुपमा पूर्वतयारी कस्तो छ भन्ने मुख्य कुरा हो, तयारी गरेर आयोजना घोषणा गरेको भए राम्रो मान्न सकिन्छ । नभए त चुनावी वर्षको बजेट जनता तथा मतदाता खुसी पार्न ल्याएको भनेर बुझ्नुपर्छ ।’
सरकारले आयोजना घोषणा गर्दा लागतका लागि स्रोतहरु कहाँबाट जुटाउँछ त्यसले पनि कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ज्ञवाली बताउँछन् । ‘मुख्य कुरा लगानी नै हो, उसै घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन । सुरुङ भनिसकेपछि अर्को समस्या जग्गा प्राप्तिमा पनि समस्या हुन्छ, त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’ क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै पूर्वसचिव ज्ञवाली भन्छन्, ‘मन्त्रालयको तयारी कस्तो छ मलाई थाहा भएन । तर, धेरै व्यावहारिक झमेला हुन्छ । मन्त्रालयले राम्रोसँग तयारी गरेर संस्थागत संरचना बनाएको भए कार्यान्वयनमा आशा गर्न सकिन्छ, नभए प्रस्तावित आयोजनाहरु घोषणामा सीमित होलान् ।’
सुरुङमार्गको संख्या २५ पुग्यो
बजेटको २३० नम्बर बुँदामा सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा थप ३ वटा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । नेपालमा हाल २२ वटा सुरुङमार्ग विभिन्न चरणको निर्माण तथा अध्ययनमा रहेका छन् । पहिलादेखि नै निर्माण तथा अध्ययनमा रहेका २२ वटा र बजेटमार्फत थप गरेका ३ वटा गरेर नेपालमा सुरुङमार्गको संख्या २५ पुगेको हो ।
जसमध्ये नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आयोजनाको ठेक्का सम्झौता २०७८ माघमा भइसकेको छ । निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्गलाई सरकारले आगामी आवका लागि ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले ठेक्का सम्झौता भएको सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गर्ने जनाएको छ ।
यी ठाउँमा बन्नेछन् थप ३ सुरुङमार्ग
‘चार भन्ज्याङ, चार सुरुङमार्ग’ को अवधारणाअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका ३ भन्ज्याङमा टोखा–छहरे, गोदावरी–पनौती र साँगा–बनेपा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण हुने भएका छन् । उक्त ३ ठाउँमा आगामी वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको तयारी छ । सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
त्यसबाहेक दुम्कीबास–बर्दघाट, कुलेखानी–भीमफेर्दी, खुर्कोट–चियाबारी, मझिमटार–शक्तिखोर, ब्याउलीढुंगा–इल्मिचाखोला, सुर्खेत रानीघाट–भुरीगाउँ सुरुङमार्गको अध्ययन पूरा गर्ने योजना सरकारको छ । तर, विगतका वर्षमा पनि आयोजना घोषणा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर हुँदै आएको छ ।
थप २ द्रुतमार्ग
बजेटको २१३ नम्बर बुँदामा नयाँ थप २ वटा द्रुतमार्ग बनाउने घोषणा पनि अर्थमन्त्री शर्माले गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार बजेट भाषणका क्रममा २ वटा नयाँ सुरुङमार्ग बन्ने घोषणा गरेसँगै नेपालमा द्रुतमार्ग अर्थात् फास्ट ट्र्याकको संख्या ३ वटा पुगेको छ ।
नेपालमा हाल निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गबाहेक अन्य २ वटा द्रुतमार्ग बनाउने घोषणा सरकारले गरेको हो । काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिएको छ । सो मार्गका लागि आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आगामी ३ वर्ष काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्गको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
बजेटमा घोषणा भएअनुसार काठमाडौंदेखि चितवनसम्मको यात्रा एक घण्टामा हुने गरी चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने र चितवन–रामपुर–बुटवल, चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रको लागनीमा अघि बढाउन लगानी बोर्डमार्फत प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । त्यस्तै मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा द्रुतमार्ग पनि निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले घोषणा गरेका २ वटा नयाँ द्रुतमार्ग भने अत्यावश्यक रहेको सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार द्रुतमार्गको योजना कार्यान्वयनमा लगेर निर्माण कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्ने हुन्छ । ‘द्रुतमार्ग त अत्यावश्यक हो बरु निर्माण गर्ने कुरा ढिलो गर्नुहुँदैन’, सापकोटाले भने ।
तर, सुरुङ खन्ने विषयमा लागत धेरै लाग्ने र अध्ययन पनि धेरै गर्नुपर्ने हुँदा चुनौती बढी हुने उनको भनाइ छ । नयाँ प्रविधिको प्रयोग र अनुसन्धानमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘नागढुंगाको सुरुङ खन्न जापानीजले ३ वर्ष अध्ययनमा मात्रै लगाएको थियो, २ मिटर सुरुङ खन्दैमा देश सुरुङको युगमा प्रवेश गरेको भन्न मिल्दैन ।’
साथै, सडक विभागमा प्रत्येक बजेट वर्षमा आयोजना थपिँदै जाने तर, बजेट आवश्यक मात्रामा नदिने उनको भनाइ छ । हाल विभागले साढे २ खर्ब रुपैयाँ विभिन्न आयोजनालाई तिर्नुपर्ने छ । यद्यपि बजेट भने १ खर्ब मात्रै विनियोजन हुने सापकोटा बताउँछन् ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ३० अर्ब ५० करोड
आगामी वर्ष पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यले निरन्तरता पाउने भएको छ । साथै नारायणगढ–बुटवल खण्डको विस्तारकार्य सम्पन्न गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । जसका लागि ३० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट अर्थले छुट्याएको छ । देशभरि ८ सय किमि सडक कालोपत्रे र २५७ किमि सडक स्तारोन्नति हुने भएको छ ।
रेल, मेट्रोरेल र ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन
बजेटको बुँदा नम्बर २३३ मा वीरगन्ज–काठमाडौं रेल र काठमाडौं मेट्रोरेलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै विराटनगर–धरान, पथलैया–वीरगन्ज, भैरहवा–बुटवल र पोखरामा ट्राम यातायातका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा बजेटमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले गरेका छन् ।
