काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोल र डिजेलमा लिँदै आएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १० रुपैयाँ पूर्वाधार घटाउने जानकारी गराएका हुन ।
अर्थले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोल र डिजलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ तत्काल घटाउन निर्देशन दिएको छ । निगमलाई तत्काल इन्धनको मूल्य घटाउन निर्देशन दिएको अर्थका एक अधिकारीले जानकारी दिए । एकदुई दिनभित्र पेट्रोल र डिजलको भाउ लिटरमा १० रुपैयाँ घट्ने छ । त्यसवापत हुने नोक्सानको क्षतिपूर्ति अर्थ मन्त्रालयले दिने भएको छ ।
१० रुपैयाँ पूर्वाधार कर घटाउँदा वार्षिक रुपमा उठाउँदै आएको २५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुम्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर आकासिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोल÷डिजेलमा उठाउँदै आएको पूर्वाधार कर हटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने निर्णय गरेका थिए ।
तर, अर्थमन्त्री शर्माले वार्षिक रुपमा अर्बौ रुपैयाँ कर गुम्ने भएपछि बजेटमै पूर्वाधार कर उठाउने घोषणा गरेका छन । आर्थिक ऐनमा आएकाले मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि मात्र सो कर हट्न सक्छ ।
दुई वस्तुबाट मात्रै सरकारले वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर संकलन गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर आकासिँदा पनि सरकारले उठाउने राजस्व नघटाएको र त्यसको मारमा उपभोक्ता परेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो ।
चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले पूर्वाधारका नाममा उठाउँदै आएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर हटाउने बताएको हो । छिमेकी मुलुक भारतले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ निरन्तर आकासिएपछि जनतालाई राहत दिन पेट्रोलियममा लाग्दै आएको कर घटाएको छ । भारतले यसबीचमै २ पटक कर घटाएर जनतालाई राहत दिएको छ ।
आयल निगमले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष ५९ करोड १७ लाख लिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । त्यसबाट सरकारले ५ अर्ब ९१ करोड ७० लाख रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाएको देखिन्छ ।
गत वर्ष १ अर्ब ६९ करोड ६२ लाख २ हजार लिटर डिजेट आयात भएको तथ्यांकमा देखिन्छ । त्यसबाट सरकारले १६ अर्ब ९६ करोड २० लाख २० हजार रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाएको हो ।
निगमले उपलब्ध गराएको चालू आवको चैतसम्मको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार ५४ करोड ५२ लाख ४३ हजार लिटर पेट्रोल आयात आइसकेको छ । त्यसबाट सरकारले ५ अर्ब ४५ करोड २४ लाख ३० हजार रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाइसकेको छ ।
प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार चालू आवको चैतसम्म १ अर्ब ३० करोड ६६ लाख ३६ हजार लिटर डिजेल आयात भइसकेको छ । त्यसबाट १३ अर्ब ६ करोड ६३ लाख ६० हजार रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाएको छ ।
चैतसम्म सरकारले १८ अर्ब ५१ करोडहाराहारी पूर्वाधार कर उठाइसकेको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म २५ अर्ब हाराहारी कर उठाउने अर्थको लक्ष्य छ ।
