मुलुक अहिले चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । सरकारले आधिकारिक रुपमा घोषणा नगरे पनि मुलुकमा आर्थिक संकट चरम बिन्दुमा पुगेको छ ।
महँगीले आकाश छोइरहेको छ । भान्सा महँगिदै गएको छ । उद्योग व्यवसायमा विस्तारै संकट आउँदै छ । लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । भएका र उत्पादन गरिएका वस्तुहरु पनि बजारमा पठाइसक्ने अवस्था छैन ।
देश नै गम्भीर आर्थिक संकटमा परिरहेका बेला जनताको आशा पलाउने र सहजताको श्वास फेर्नका लागि आशा गर्ने बजेट हो । बजेट जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत भएको छ । बजेटका विषयमा अहिले विभिन्न टीका–टिप्पणीहरु पनि भइरहेको छ । बजेटले आर्थिक नीति र भविष्यमा के के गर्ने भन्ने मार्गनिर्देशन गर्ने हो र गर्नुपर्छ ।
हुन त बजेट हरेक वर्ष नै आउँछ । बजेटमा आएका सबै विषयहरु कार्यान्वयन हुँदैनन्, जसका कारण सरोकारवाला निकायहरुले यसलाई खासै हर्षको रुपमा लिन छोडिसकेका छन् । अर्थात् सरकारका नीति तथा कार्यविधिहरु बन्छन् । तर, कार्यन्वयनमा आउँदैन भन्ने मानसिकता सबैमा परिसकेको छ ।
तत्कालीन समयका लागि लोकप्रियता कमाउन बजेट ल्याउने गरिए पनि त्यसको वास्तविकता र कार्यान्वयन गर्ने निकाय फितलो भएकै कारण आम व्यवसायीहरुले दुःख पाउँदै आएका छन् ।
बजेट आउनेबित्तिकै निजी क्षेत्रले पनि तत्काल स्वागत गर्ने र पछि विरोध गर्ने प्रचलन छ । जुन अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ । हरेक वर्ष बजेट आउँछ, हरेक वर्ष नीजि क्षेत्रले बजेटको स्वागत गर्छ । तर, हरेक वर्ष कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक उत्पादनको योगदान कम हुँदै गइरहेको छ । हरेक वर्ष कृषिमा परनिर्भरता बढदो छ । हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढदो छ र हरेक वर्ष रोजगारीको अवसर कम हुँदैछ ।
हामी सामान्य करमा परिवर्तन भयो भने क्षणिक फाइदाका लागि रमाउछौं । जबसम्म सञ्चालनमा रहेका साना मझौला उद्योगको समस्या समाधान हुँदैन र साना मझौला उद्योगको लागत कम गराएर प्रतिस्पर्धी बनाइँदैन तबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रको जग कहिल्यै पनि बलियो हुँदैन ।
कृषिमा व्यवसायीकरणको कुरा खै ? जति बेलासम्म कृषिमा व्यवसायीकरण हुँदैन हाम्रो उत्पादन लागत बढी नै हुन्छ । यसपटक कृषि उत्पादनमा समर्थन मूल्य तोक्ने कुरा छ । तर, समर्थन मूल्यअनुसार सरकारले खरिद गर्नु पर्दा पर्याप्त बजेट छुट्याएको खै ? खरिद गरिसकेपछि भण्डारणको व्यवस्था कहाँ गर्ने ?
पर्यटनमा कोभिडपछि धेरै सम्भावना छ । धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र पर्यटन भए पनि त्यसलाई सहज बनाउने खालको नीति बजेटमा आएको पाइएन । हचुवाको भरमा सरकारले आगामी वर्ष १० लाख पर्यटक ल्याउने घोषणा गरेको छ । आवश्यक पूर्वाधार र नीति नबनाई १० लाख पर्यटकको संख्या यति र उति भन्ने कुरा त्यति स्वभाविक देखिँदैन ।
पर्यटन क्षेत्रका लागि कस्ता कस्ता किसिमका नीतिहरु आवश्यक पर्छ र कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले त्यस क्षेत्रका विज्ञहरुसँग कुनै समन्वय गरेको पाइँदैन, जसका कारण एउटा सम्भावना भएको क्षेत्र ओझेलमा पर्दै गएको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत पर्यटन हुँदाहुँदै पनि बजेटले कुनै विषयमा सम्बोधन नगर्नु दुःखद पक्ष हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि पहिला पहिलाको जस्तो ‘कस्मेटिक’ मात्र छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र, आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेटको अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । आयात प्रतिस्थापन गर्न मुख्य रुपमा उत्पादन लागत कम गर्ने नै हो । अहिलेको बजेटले साना मझौला उद्योगको उत्पादन लागत कम गर्न कहाँनिर सहयोग गरको छ ?
अहिलेको अर्को प्रमुख समस्या तरलता हो । तरलता कसरी बढाउन सकिन्छ ? पुँजीगत खर्च कसरी वृद्धि गर्ने भनेर कुनै खाका प्रस्तुत भएको देखिँदैन । तरलता र ब्याजदरको विषय अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । जुन कुरा मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुनुपर्छ ।
कुनै पनि बजेट सफल बनाउन मौद्रिक नीतिको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, जुन हिसाबले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैकको देशको आर्थिक अवस्थाबारे फरक बुझाइ छ । सो आधारमा बजेटको परिपूरक मौद्रिक नीति नभइदिएमा बजटेले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन र त्यसको सम्रग असर अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।
फलस्वरुप जुन उदेश्यले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन हुनुपर्ने हो, सो नहुँदा हाम्रो व्यापार घाटा अझै वृद्धि हुने देखिन्छ ।
