काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको अन्तःशुल्क लगाएर, भन्सार महसुल बढाएर विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहन गर्न खोजेको पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले बताएका छन् ।
आइतबार बजेट वक्तव्यमार्फत विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क बढाएको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा सरकारले विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्न खाजेको बताएका हुन् ।
‘विद्युतीय सवारीलाई हामीले फुटबल बनाइरहेको छौं । यसले के जनाउँछ भने नेपालमा पुनः डिजेल पेट्रोलका गाडीलाई प्रोत्साहन दिँदै विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहन गर्ने नीति सरकारले बजेटमार्फत लिएको छ’, पौडेलले भने, ‘फेरि पनि पेट्रोल डिजेलका सवारीलाई इनकरेज गरिरहेका छौं, उनले भने, ‘भोलि इनर्जी स्पिल होला, मतलब छैन महँगो पेट्रोल डिजेल खरिद गरी सवारी चढ्न बाध्य हुनेछौं ।’
उनले भोलिका दिनमा महँगो पेट्रोल डिजेल किनेर गाडी चढ्ने वातावरण सरकारले बनाउन लागेको बताए । उनले अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रश्न गर्दै भने, ‘विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क किन अर्थमन्त्रीले बढाउनुभयो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन ।’ उनले विद्युतीय सवारी आयातमा अन्तःशुल्क लगाउने र भन्सार दर बढाउने निर्णय गलत रहेको बताए ।
पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने र विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन विद्युतीय साधनको कर थप्रन्न नहुने पूर्वपर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताए । विद्युतीय सवारीको भन्सारशुल्क र अतिरिक्क्त शुल्कमा लाग्ने गरेको कर गतवर्षको भन्दा ८० प्रतिशतले थपिएको भट्टराईले बताए ।
उनले प्रश्न गदै भने, सरकाले विद्युतीय सवारीका कर बढाएर विद्युतीय खपत हुने, विद्युतीय सवारी चाप बढ्दै जाने र पेट्रोलियम प्रदार्थको खपत घट्दै जाने हुन्छ ।
‘नेपालमा २ हजार विद्युतीय गाडी वार्षिक प्रयोगमा आउँदा विद्युत प्राधिकरणलाई वार्षिक ११ करोड १८ लाख बुझाउनुपर्छ भने ९ हजार पेट्रोलियम प्रदार्थका साधन प्रयोग हुने गाडी आउँदा वार्षिक २ अर्ब बढी रुपैयाँ आयल निगमलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।’
उनले आयल निगमलाई बुझाएको पैसा नेपालमा नबस्ने र विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाएको पैसा मूलतः नेपालमा बस्ने भट्टराईले बताए ।
उनले हाम्रो प्राथमिकता कता, यो कुरामा सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।
