काठमाडौं । पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्ने अधिकांश कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डलाई ‘बाइपास’ गर्दै आएको छ । केही महिना अघिदेखि पर्यटनमन्त्री प्रेम आले र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. धनञ्जय रेग्मीबीच बढेको दूरीलाई ‘इगो’ का रुपमा राख्दै मन्त्रालयले गर्ने कार्यक्रममा बाइपास गर्दै आएको हो ।
२०७८ असोज २० गते लन्डनबाट काठमाडौं फर्किंदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सारका कर्मचारीसँग भएको विवादको विषयलाई लिएर बोर्डले छानबिन गर्दै निलम्बन गरेको थियो । बोर्डको सञ्चालक समितिले रेग्मीलाई निलम्बन गरे पनि सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश लिएर काममा फर्किएपछि भने मन्त्री आले उनीसँग बिच्किएका हुन् ।
मन्त्री आले कुनै पनि हालतमा रेग्मीलाई बोर्डको सीईओका रुपमा स्वीकार नगर्ने अडानमा पुगे पनि सर्वोच्चको आदेश लिएर फर्किएकै कारण उनले गर्ने हरेक कार्यक्रममा असहयोग गर्दै आएका छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयले गर्ने हरेक कार्यक्रममा सीईओ रेग्मीलाई इन्ट्री दिइँदैन भने बोर्डलाई पनि कुनै खबर गरिँदैन । बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘करिब ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि मन्त्रालयमा हुने कुनै पनि कार्यक्रममा बोर्डको प्रतिनिधित्व भएको छैन ।’
मन्त्री आलेले पर्यटन बोर्डलाई ओझेलमा पार्नका लागि गत माघमा पर्यटन व्यवसायी राजाराम गिरीको संयोजकत्वमा पर्यटनक्षेत्र पुनरुत्थान प्राविधिक समिति समेत गठन गरे । र, अहिले सोही समितिमार्फत पर्यटन क्षेत्रको सुझाव लिने र अरुलाई दिँदै आएका छन् ।
खासगरी निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पर्यटन बोर्डमार्फत मन्त्रालयले सुझाव लिनुपर्नेमा कुनै एक खास व्यक्तिको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नु नै विरोधाभाष भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । यसअघिको बजेटमा पर्यटन बोर्डमार्फत सुझाव दिँदै आए पनि यसपटक भने बोर्डलाई पन्छाएर पर्यटन पुनरुत्थान प्राविधिक समितिमार्फत नै सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
हुन त पर्यटन बोर्डको अध्यक्ष पर्यटन मन्त्रालयका सचिव हुने गरेका छन् । उनै पर्यटनसचिव महेश्वर न्यौपानेले आफैं सञ्चालक रहेको बोर्डलाई बाइपास गर्दै अर्कै कमिटीमार्फत काम गराउँदै आएका छन् । यस विषयमा सचिव न्यौपानेसँग जानकारी लिन खोज्दा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
प्राधिकरण र निगमले समेत गर्दैन समन्वय
पर्यटन मन्त्रालयमातहतमै रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमले गर्ने हरेक गतिविधिमा समेत पर्यटन बोर्डलाई कुनै समन्वय गर्दैनन् । प्राधिकरणका महानिर्देशक नै बोर्डको सञ्चालक समिति सदस्य हुन्छन् ।
तर, प्राधिकरणले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा बोर्डलाई निम्तोसमेत दिएनन् । त्यति मात्र होइन, निगमले गरेको परीक्षण उडानमा पनि बोर्डलाई निमन्त्रणा गरिएनन् । यसअघि प्राधिकरण र निगमले गर्ने हरेक कार्यक्रममा बोर्डको अनिवार्य रुपमा सहभागिता हुँदै आएको थियो ।
तर, मन्त्रीसँगको टसलपछि भने ती दुवै निकायले बोर्डलाई समन्वय गर्न छोडेको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
निगमले साउदी अरब उडानका बेला विभिन्न निकायहरुबाट प्रतिनिधि लगे पनि बोर्डलाई कुनै जानकारी गराएको थिएन । सामान्यतया त्यस्ता उडानमा बोर्डका प्रतिनिधिहरु जाने र ती मुलुकमा नेपालको प्रचारप्रसार गर्ने गरेका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्डलाई नै पाखा लगाएर कार्यक्रम गर्दा पर्यटन क्षेत्रमै नकारात्मक सन्देश पुगेको बोर्डका अधिकारीहरुको भनाइ छ । सर्वोच्चले नै काममा फर्कन आदेश दिएपछि तालुकदार मन्त्रालयले इगो साँध्नु गम्भीर भएको पर्यटन मन्त्रालयकै एक सहसचिव बताउँछन् ।
‘हामीले भनेर कुनै निर्णय हुँदैन’, ती सहसचिवले भने, ‘मन्त्री र सचिवले नै बेवास्ता गर्नु पर्यटन क्षेत्रका लागि गम्भीर विषय हो, यो अन्त्य हुनुपर्छ ।’
पर्यटन मन्त्रालयमातहतमै रहेको लुम्बिनी विकास कोषले हरेक वर्ष मनाउँदै आएको बुद्धजयन्ती कार्यक्रममा समेत बोर्डलाई कुनै जानकारी गराएन । बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनीमा भव्य कार्यक्रम हुँदा पनि बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित बोर्डको नै उपस्थिति थिएन ।
बोर्डसँगैको सहकार्यमा हुनुपर्ने कार्यक्रम मन्त्रालय र कोष एक्लैले कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
