काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ५० लाख रुपैयाँ खर्चिएर विद्युतीय कार किन्न तयार भएकाहरुले थप १० लाखको भार थेग्न सक्ने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले बजेट प्रस्तुत गरेको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा पत्रकारहरुले विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउने निर्णयको कारण सोधेपछि उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
‘न्यूनतम १० लाखको अतिरिक्त भार थेग्न नसक्नेले विद्युतीय गाडी किन्दैनन् । उनीहरुले विद्युतीय गाडी नकिन्नेबित्तिकै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्दैन । त्यो पनि राम्रै हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘विदेशी मुद्रा जोगाउन पनि नसकिने र विद्युतीय गाडीबाट न्यूनमात्रामा कर संकलन हुने गरेकाले सरकारले त्यसमा केही बढाएको हो ।’
अर्थमन्त्री शर्माले १०० किलोवाट माथिका सवारी साधनको भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाएका छन् । कार्यक्रममा उनले बजेट चुनावमुखी नभएको समेत प्रष्ट्याए । उत्पादन बढाउँछु भन्नु चुनावमुखी कसरी भयो ? अर्थमन्त्री शार्माले प्रश्न गरे ‘रोजगारी बढाउने कुरा, युवालाई तालिम दिने कुरा, उद्योगको विकास गर्ने कुरा, निर्यात बढाउने कुरा कसरी चुनाव लक्षित हुन्छ ?’
बजेटले राजस्वमुखी नीतिलाई पन्छाएर उत्पादनमुखीतर्फ केन्द्रित भएको बताए । निर्यात बढाउन अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिको उत्पादन बढाउन आवश्यक तयारी स्वरुप बजेट आएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न बजेटले कार्यक्रम निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ ।
चालू आवमा हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्छु भनेर चर्चा कमाएका अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेसम्म जम्मा ३३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेका छन् । आफैंले ल्याएको कार्यक्रम आफू लागू गर्न किन नसकेको भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा शर्माले नीतिगत अप्ठ्यारो भएको र पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि छुट्टै कानुनको व्यवस्था गर्न लागेको बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउने बताए । यो बजेटमा उल्लेख आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन चुनौतीपूर्ण भए पनि त्यो चुनौती लिन तयार भएको बताए । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशत मूल्य वृद्धि दुवै लक्ष्यअनुरुप हुने अर्थमन्त्री शर्माको दाबी छ ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र मूल्यवृद्धि वाञ्छित सीमामा राख्ने प्रयास गर्ने बताए । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले उक्त कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने अधिकारीले बताए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले ट्रेडिङ र उद्योगमा प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदर फरक-फरक पार्न गभर्नरलाई आफूले भनेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पाैडेलले बजेट उद्योग, कृषि र विपन्नलाई उकास्ने गरी आएको बताए ।
