काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० भित्र विद्युत उत्पादन बढेर ३ हजार ५ मेगावाट पुग्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र विद्युत उत्पादन जडित क्षमता बढेर २ हजार ३०० मेगावाट पुग्नेछ ।
सरकारले लिएको ७१५ मेगावाट थप भएपछि जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट कट्ने भएको हो । सार्वजनिक निजी लगानीमा निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको साञ्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
यस्तै निजी लगानीकर्ताहरुबाट प्रवर्धित ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोसी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ख र ४४ मेगावाटको सुपर मादी लगायतका आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्ष ७१५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । आगामी वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत वार्षिक ३३० बाट बढाएर ४०० किलोवाट घण्टा पुर्याइने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी आन्तरिक खपतबाट बचत भएको ऊर्जा भारतमा निर्यात गरिने भएको छ । यस्तै जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि आम जनता, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीमार्फत स्रोत जुटाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । ऊर्जाको सन्तुलन कायम राख्न जलविद्युत आयोजनाहरू छनौट गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना रहने गरी प्राथमिकताका साथ छनौट गरिने भएको छ ।
ठूला जलाशय आयोजना बन्दै
यसैगरी ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजना र १०६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना अघि बढाइने भएको छ । माथिल्लो अरूण जलविद्युत आयोजनाका लागि १ अर्ब र दूधकोसी जलविद्युत आयोजनाका लागि ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोभिड महामारीका कारण समयमा कार्य अगाडि बढाउन नसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद बढीमा २ वर्ष थप हुने भएको छ ।
आगामी वर्ष जलाशययुक्त १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी र ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने सरकारको योजना छ । जलाशययुक्त ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ३०९ मेगावाटको सेती–६ जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरी निर्माणकार्य अगाडि बढाइने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ४८० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त फुकोट कर्णाली, १०६ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौ, ७० मेगावाटको सिम्बुआ खोला तथा ७७ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताहरूको लगानी रहेको ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । दाङको माडिखोला डाईभर्सन गरी ३५ मेगावाट विद्युत उत्पादनकार्य अघि बढाइनेछ। उक्त परियोजनाबाट दाङ उपत्यकामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन राखिने
विद्युतीय सवारी साधनलाई लक्षित गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ । पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
नदी बेसिनमा आधारित ४०० केभी स्तरका कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर र अरूण कोरिडोर प्रसारण लाइनको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण आरम्भ गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बुटवल–लमही–दोदोधारा खण्डको ४०० केभी एवं लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणकार्य अघि बढाइने छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ५ हजार ८ सय ४३ एमभिए क्षमताको सबस्टेसनको निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न गरिनेछ । पूर्व-पश्चिम ७६५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणार्थ ४३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
जलाशयको विद्युतगृह र बाँधमा छुट्टै लगानी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बाँध र विद्युतगृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गरिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणबाट जलाशय निर्माण गरी जम्मा भएको पानी विद्युतगृह तथा अन्य सहायक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रवर्धक कम्पनीलाई शुल्क लिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । जलाशययुक्त बाँधको बहुउपयोग गरी प्रतिफलदर बढाइनेछ ।
प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने
विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि निजी लगानीमा समेत आयोजनाहरू प्रवर्धन गरिनेछ । विद्युत आयोजनाको प्रवर्धकले आयोजना स्थलदेखि सबस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
समग्र ऊर्जा क्षेत्र विकासमा ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् ।
