मुलुकमा अहिले दुई खाले समस्या छन् । एउटा बाह्य क्षेत्रबाट सिर्जित समस्या छ भने अर्को आन्तरिक रुपमा समस्या विद्यमान छ । जनताहरु अहिले दुई प्रकारको समस्याले आक्रान्त भएको अवस्था छ ।
एउटा बाह्य परिस्थिति, अर्को मुलुकको आर्थिक अवस्था हेरेर सन्त्रास हुने र देशभित्र मूल्यवृद्धि, आर्थिक श्रृखला भत्किएर आवश्यक वस्तु पनि किन्न पाइँदैन कि भन्ने चिन्ताबाट जुग्रिएका छन् । वित्तीय प्रणालीबाट पैसा नै नपाइने पो हो कि, आउँदो पुससम्म हामी थेगिन्छौ कि थेगिँदैनौ भन्ने जस्ता सयौं प्रश्न उपभोक्ताहरुले उठाइरहेको देखिन्छ ।
सरकार अति सामान्य अवस्थाको जस्तो, दीर्घकालीन शासन गर्ने जिम्मेवारी पाएर आएजस्तो, ५ वर्षे, २ वर्षे, १ वर्षे रणनीति योजना बनाई बनाई अस्वभाविक र नचाहिने किसिममा कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दै हिडिरहेको छ ।
चुनावी सरकारले के गर्नुपर्छ ? निर्वाचनका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, निर्वाचनको सहज वातावरण बनाउने र अहिले तत्कालको मुलुकको समस्या समाधान गर्नेतर्फ जाने र आउँदो सरकारलाई बलियो अर्थतन्त्र छाडेर जाने काम मात्रै यो सरकारको हो । बजेट पञ्चवर्षे योजनाहरु जस्तै पेश गरेको छ । बजेट पढ्ने अवसर आइहाल्यो, भन्ने कुरा अहिले नै भनिहालौ भन्ने जसरी बजेटमा कार्यक्रम उल्लेख गरेका छन् ।
साधन स्रोतको अभाव छ । अर्थतन्त्रमा थप कर उठाउने ठाउँ छैन । आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था छ । मूल्यवृद्धि आकासिएको छ । कर बढाउने अवस्था छैन भनिरहने । तर, अर्कोतिर खुरुखुरु छुट दिइरहने । यता पनि सहुलियत उता पनि सहुलियत दिने काम भइरहेको छ ।
नेपालीको औसत आयु बढेर ७२ वर्ष पुगिसक्यो । वृद्धाभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६८ बनाउने । यी सबै कुराहरु हेर्दा मलाइ के लाग्छ भने सरकारले अहिलेको समस्यालाई जिम्मेवारीपूर्वक लिएन । जिम्मेवारी विर्सिएर सस्तो लोकप्रियता कमाइहालौ, मतदातालाई भोलि प्रभावित पार्न सकिन्छ कि भन्ने निहीत स्वार्थ लिएर बजेट बनाएको देखिन्छ ।
कुराकानीमा आधारित
