बजेट भन्नेबित्तिकै धेरै विश्लषकहरुले प्रयोग गर्ने एकै प्रकृतिका शब्द मानसपटलमा आउँछन् । ‘बजेट समग्रमा राम्रो छ तर, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । त्यसले कार्यान्वयनमा शंका उब्जाउँछ । पट्यार लाग्दो निबन्धजस्तो देखिने बजेटमा छरिएका र वितरणमुखी कार्यक्रम धेरै छन् । योजनाभन्दा ज्यादा भ्रममा बजेट छरिएको छ । चालू खर्चको भारीले थिच्दै लगेकाले आगामी केही वर्षमै मुलुकले थेग्न नसक्ने स्थिति आउँछ ।’
मुलुकको परिवेश, पुँजीगत खर्च कार्यकौशल र संरचनागत कमजोरीका कारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रथम दृष्टिमै नपुग्ने देखिन्छ भने मूल्यवृद्धि पनि बजेटले तय गरेको लक्ष्यभन्दा माथि रहने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपि विश्वव्यापी कोरोना कहरबाट मुक्ति र रुस युक्तेन युद्धको अन्त्य भएर पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्न आपूर्तिमा सहजीकरण भएमा भने केही राहत मिल्न सक्छ ।
अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतको सीमामा राख्ने उद्घोष गरेका छन् । जसको कार्यान्वयन निकै जटिल र परिवत्र्य विश्वव्यापी परिवेशमा निर्भर छ । सरकारले पुँजीखर्च बढाउन विभिन्न नीति अवलम्बन गर्ने भनेको छ तर, आगामी वर्ष ति नीति लागू हुने सम्भावना कति छ ? एउटा कार्यविधि बनाउन पनि महिनौं लगाउने सरकारी सरंचना र सरकारको निर्णय क्षमताले आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने काम छिटो होला भन्ने अनुमान गर्न अहिले नै कठिन छ ।
चालू वर्ष अर्थमन्त्री शर्माले शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने योजना बनाएर पहिलो त्रैमासिकमा १० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक महिना १० प्रतिशत बिन्दुका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने कार्यक्रम अघि सारे पनि जेठ १५ सम्म ३३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । त्यति मात्रै होइन स्टार्टअप व्यवसायलाई सघाउन गत असारमै बनेको कार्यविधि अझै मन्त्रीपरिषद् पुगेको छैन र कार्यान्वयनमा आउने कुनै सम्भावना छैन ।
चालू वर्ष पनि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएकोमा ५.४९ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ । उता, उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ६.५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने भनिएपनि ९ महिनामै ७.२८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । चालू वर्ष मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा जाने सम्भावना छ ।
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा लिने भनिएको छ । कानुन तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग स्थापना गर्न लाग्ने समय र लागत घटाइने भनिएको छ । तर, यी कामका लागि कार्ययोजना बन्दा नबन्दै सरकार बहिर्गमन पर्ने डर पनि उत्तिकै छ । किनभने आगामी मंसीर वा फागुनमा आमनिर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
विगतमा पुँजीगत खर्च बढाउन र ठूला पुर्वाधार आयोजना विकासमा सहयोग पु¥याउन ल्याउन लागिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दु्रततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा अड्किएको वर्षौं भइसक्यो ।
त्यतिमात्र होइन भन्सार, सार्वजनिक खरिद, प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षणलगायत वित्तीय क्षेत्रका धेरै कानुनहरु संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको धेरै वर्ष बिते पनि पारित हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । यसले पनि देखाउँछ कि हाम्रो कार्यान्वयन सरंचना प्रबृत्ति र कार्यान्वयन क्षमता कस्तो छ ?
अर्थमन्त्री शर्माले जसरी बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, त्यसले आर्थिक वृद्धिको पक्षमा काम गर्न धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी मंसिर वा फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मत बटुल्ने लक्ष्य लिएर आएको बजेटले राखेका प्रत्यक्ष खर्च केन्द्रित धेरै कार्यक्रमहरु धरातलीय यथार्थमा लागू हुने छ भने गरिनेछ÷मिलाइनेछजस्ता कार्यक्रम कागजमै सीमित हुनेछ ।
प्रत्यक्ष खर्च केन्द्रित कार्यक्रम चालू खर्चसँग सरोकार राख्दछ भने मिलाइनेछ÷गरिनेछजस्ता कार्यक्रम पुुँजीगत खर्चसँग सरोकार राख्ने गर्दछन् । विगतका अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि जहाँ पैसा बाँड्ने कार्यक्रम छन्, ती सबै लागू हुन्छन् र हुँदै आएका छन् । तर, नीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनमार्फत गरिने सुधारको गुञ्जायस भने निकै कम हुने गरेको छ ।
बजेटमा निर्यात बढाउन गरिएको व्यवस्था सकारात्मक छ । फलाम, डन्डी, फुटवेयरको निर्यात गर्दा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्थाले निर्यातका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ । उद्योगहरुका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिने र जग्गाको हदबन्दी हटाउने विषय कसरी कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा औद्योगिक विस्तार निर्भर हुनेछ । उद्योग क्षेत्रको समस्यालाई केलाउने कोसिस गरेको जस्तो देखिए पनि कसैको स्वार्थमा परेर विद्युतीय सवारी नियन्त्रण गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
बजेटले १०० युनिटका अपार्टमेन्टमा २० प्रतिशत युनिट विदेशीलाई सीधै विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न बाटो खोल्ने उद्घोष गरेको छ । जग्गाको हदबन्दीको विषय सम्बोधन भएको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि र आयकरको सीमा वृद्धिले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका लाखौं कर्मचारीलाई राहत मिल्ने देखिन्छ । यसले निजी क्षेत्रका कर्मचारीको तलवमान बढाउन दबाब सिर्जना गर्नेछ । तर, यसले सतहमा सिधै मूल्यवृद्धिको मार पार्नेछ ।
बजेटको आकार अत्यन्तै ठूलो छ । विगतका अनुभवलाई हेर्ने हो भने सुरुमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, सबैलाई सन्तुष्ट बनाउने प्रयास गर्ने र अन्त्यमा बजेट आर्यान्वयन नभएपछि आकार घटाउँदै जाने प्रवृत्ति नयाँ होइन । यो परम्पराले आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने निश्चितजस्तै छ ।
चालू वर्ष १६ खर्ब ३२ अर्व बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री शर्माले १४ खर्ब ४७ अर्व रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् । जुन बजेट आकारका आधारमा आगामी वर्षको बजेट २४ प्रतिशतले बढी अर्थात् १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हो । सामाजिक सुरक्षाका नाममा दिइएका अनेकन बढ्दो सुविधाहरुले सार्वजनिक खर्चलाई बोझिलो बनाएको छ । तलब वृद्धि र वृद्धभत्ताको उमेर कटौतीले चालू खर्चमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ ।
किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको एउटा लघुवित्त कोष स्थापना, आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गरी निर्यात दोब्बर बनाउने नीति पढ्दा र सुन्दा राम्रो देखिएपनि कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण छ । त्यस्तै, वार्षिक ३० प्रतिशत रोजगारी वृद्धि गर्ने बजेटले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग’ अभियान सञ्चालन गरि सरकारी र सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ । जुन सरकारको आयू ४ महिना बाँकी छ त्यो सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको विश्वसनीयता कसरी आर्जन गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । आगामी वर्ष आयात २० प्रतिशत घटाउने र ५ वर्षमा व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने विषय पनि त्यसैको निरन्तरता हो ।
१० पर्यटक भित्र्याउने लक्ष, १० करोड बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई महशुलमा १५ प्रतिशत छुट, किसान पेन्सन योजना, विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँमा झार्ने, विदेशबाट फर्केकाहरुलाई प्रोत्साहन दिन ‘ब्यालेन्स फन्ड’ स्थापनाजस्ता कार्यक्रम सुन्दा जति सरल र लोभलाग्दा छन्, कार्यान्वयन पक्षले कतिपय निर्णय सही वा गलत भन्ने तहमा पुर्याउँछ ।
