काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालका लागि कुल ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब र उखु किसानलाई अनुदान दिन ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पुनर्संरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य विभिन्न बाली तथा वस्तुलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुसेवाविज्ञ केन्द्रलाई उत्पादन क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्ने गरी किसानसँग आबद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेसमेत मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
यस्तै किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघु वित्त कोष स्थापना गरिनेछ। कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा तर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
उक्त कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनार्थ ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
यस्तै ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड नेपालमार्फत कार्य अगाडि बढाउनेसमेत सरकारले घोषणा गरेको छ । आव ०७९/०८० मा रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब विनियोजन भएको छ ।
यसअघि नेपालमा प्राकृतिक ग्यास र बिजुलीबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रचलन भए पनि सरकारले यो वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेको छ ।
यद्यपि सरकारले रासायनिक मलको कारखाना सञ्चालन गर्नुभन्दा विकल्पमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुने राष्ट्रिय कृषक महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उभव अधिकारी बताउँछन् । ‘नेपाल रासायनिक मलबिना नै कृषि उपज उत्पादन गर्न सक्ने मुलुक हो, हामीसँग निर्यात गर्न सक्ने जडिबुटि, फलफूल बाहेक अरु केही पनि छैन’, क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै अधिकारीले भने, ‘मलहरु बनाउन सक्ने अन्य विकल्पहरुको बारेमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो ।’
तर, आगामी वर्षको बजेट कृषकले आशा गर्न सक्ने आएको अधिकारी बताउँछन् । किसान र अधिकारकर्मीहरुले उठाउँदै आएका कुरा सरकारले बजेटमा समावेश गरेको उनको भनाइ छ । विगतका वर्षदेखि भन्दै आएका धेरै कुरा दोहोरिए पनि केही नयाँ कुरा थपिएकाले कृषि क्षेत्रमा सरकारले घोषणा गरेको बजेट सकारात्मक मान्न सकिने अधिकारीले बताए ।
तर, कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेल भने चुनावी सरकराले ल्याएको बजेट भएकाले कृषि क्षेत्रमा आश्वासन मात्रै रहेको बताउँछन् । कृषिलाई सपार्न वा अगाडि बढाउन आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटले नसक्ने पौडेलको धारणा छ ।
आगामी वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा आएको बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै पौडल भन्छन्, ‘अहिलेको आवश्यकता र महंगीलाई भन्दा मंसिरमा हुने चुनावलाई हेरेर सरकारले बजेट ल्याएको छ । यो पुरानै र पुरातनवादी बजेट हो, यसले ४० वर्षदेखि ओरारो लागेको कृषिलाई अझै जोड दिएको छ ।’
सरकारले आगामी वर्ष कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यसबाहेक ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गरी पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तयारी सरकारको छ । जसको लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाले क्रमशः ५० लाख र १ करोड रुपैयाँ सम्म सेयर लगानी गर्न पाउने घोषणा गरिएको छ । यसबाट स्थानीय तहमा किसान, युवा, दलित र महिलाहरूलाई घरदैलोमै कृषि तथा अन्य उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध विश्वास सरकारको छ ।
स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था
सरकारले आगामी वर्षबाट प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु विज्ञानमा स्नातक गरेका एक–एक जना जनशक्ति तथा सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत श्रम सहकारीमा आवद्ध गरी कम्तीमा ३ सय कृषि स्वयंसेवक तयार गर्ने लक्ष्य सरकराले लिएको छ । कृषि प्राविधिकको विषयमा भने कृषि विज्ञहरुको धारणा सकरात्मक रहेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन, कृषक सहकार्य समूह तथा कृषक सहकारीलाई लीजमा उपलब्ध गराउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
कृषिको रूपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका ३ वटा स्थानीय तहलाई ५ करोड रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गाराउने अर्थ मन्त्री शर्माले जनाएका छन् । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
किसान हित कोष स्थापना हुने
सरकारले किसान हित कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थ मन्त्री शर्माले भने, ‘किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरूवात गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिनेछ ।
उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाउँछौं । कोष स्थापना गर्नका लागि १ अर्ब छुट्याएको छु । किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ ।’
उखु किसानलाई ८१ करोड अनुदान
धान लगायतका खाद्यान्न भण्डारणका लागि देशभर १०० सामुदायिक खाद्य गोदाम घर निर्माण गर्न ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उखु किसानलाई उपलव्ध गराउने अनुदान रकम उखु क्रसिङ्ग भएकै वर्ष उपलब्ध गारउने घोषणा सरकारको छ ।
चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उखु बालीका अतिरिक्त सुगर बिट्स समेतको उत्पादन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले जनाएका छन् ।
कृषि, खाद्य प्रविधि तथा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरूलाई क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न न्यूनतम पूर्वाधार विकास र क्षमता अभिवृद्धिको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
