वर्षौदेखि थुप्रिएर बसेका धेरै सुधारका विषयहरु यो बजेटले समेटेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पुर्वाधार निर्माण, वित्तीय सेवा, औद्योगिक निर्यातलगायतको क्षेत्रमा बजेटले सुधारको कार्यक्रम ल्याएको छ ।
उदाहरणका लागि नेपालमा धेरै उत्पादन हुने स्टिल र सिमेन्टजस्ता उत्पादनहरुमा अनुदानलाई केन्द्रित गर्नु, रियल स्टेटलाई जगाउनकालागि २० प्रतिशत अपार्टमेन्टमा विदेशी लगानी ल्याउने बाटो खोलिएको छ ।
यसबाट विदेशी मुद्रा पनि भित्रिनेछ भने विदेशी नागरिकले यहाँ किन्न, आउन र बस्न पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ । वर्षैदेखि थन्किएर बसेका भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्युटीहरु, डिजिटल बैंकिङ लगायत थुप्रै नयाँ कुराहरुलाई विशेष महत्व दिएको छ ।
युवालाई परिचालन गर्ने विषयमा पनि पुरानो स्वरोजगार कोषलगायत स्टार्टअप फण्डहरु दिशाविहिन भएर बसिरहेको बेलामा बजेटले नयाँ दृष्टिकोण लिएको छ । प्रदेशमा इन्क्युवेटरहरु खोलेर सबै योजनाहरुलाई लगानी गर्ने, तालिम प्रदान गर्ने, बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुकालागि प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ ।
बजेटले संघियता र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई थप बल पुर्याउदै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुलाई परिचालन गर्दै काम गर्ने योजना बनाइएको छ । कोरोना महामारीकै बेलामा हामीले देखेको अनुभव छ, स्थानिय र प्रदेश सरकारहरु सक्रिय नभएको भए केन्द्रीय सरकारले मात्र त्यो व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुदैन थियो ।
युवाको रोजगारीको समस्या, शिक्षाको समस्या, स्वास्थ्यको समस्याहरु स्थानीय सरकारहरुलाई नै परिचालन गरेर समाधान गर्न खोजिएको छ । मेडिकल शिक्षामा विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने योजना ल्याइएको छ । यी र उस्तै थुप्रै कुराहरुका कारण बजेट सकरात्मक छ ।
-1732541848.jpg)
