काठमाडौं । सरकारले घरायसी र व्यवसायिक प्रयोजनका एलपी ग्याँस बिक्री वितरणको नीति पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा एलपी ग्याँसको प्रयोजनका आधारमा नीति लिने उल्लेख छ ।
मूल्य उच्च दरमा बढाउँदा पनि नेपाल आयल निगमले अहिले खाना पकाउने ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर करिब ९०० रुपैयाँ घाटा व्यहोरिरहेको छ । ठूलो परिमाणमा ग्याँस खपत गर्ने त्यस्तै अन्य उद्योग र व्यवसायिक फर्मलाई पनि सरकार घाटा खाएर ग्याँस बेचिरहेको छ ।
ग्याँसमा सरकारले सहिरहेको घाटाको लाभ तुलनात्मक रुपमा सर्वसधारणले भन्दा बढी व्यवसायिक जगतले उठाइरहेको छ । नेपाल आयल निगमले बिक्री–वितरण प्रणालीलाई प्रगतिशील बनाउन नसक्दा निगमले ग्यासमा ठूलो रकम घाटाका रुपमा व्यहोर्नु परिरहेको हो ।
मूल्य बढाउँदा पनि ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ८७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा भइरहेको छ, जुन महिना दिनमा १ अर्ब ४६ करोड घाटा हुने नेपाल आयल निगमको प्रक्षेपण छ ।
विगतमा आयल निगमले हरेक सिलिन्डरमा खेपिरहेको यस्तो घाटाको पूर्ति अन्य पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी राखेर उठाउने गरेको थियो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको पनि मूल्य बढेकाले हवाई इन्धनबोहक अन्यमा घाटा सहिरहेको छ । ग्याँस बिक्री वितरणको विद्यमान अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक व्यवस्था सच्याउन भने न निगम नेतृत्वले चासो दिएको थियो, न त सरकारले नै ।
अव्यहारिक व्यवस्था सच्याउन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले २०७० सालमा सर्वसाधरण जनता र व्यवसायीलाई फरक–फरक मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्ने भन्दै रातो र निलो रंगको सिलिण्डर ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
व्यवसायीहरुले रातारात चलखेल गरेर उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन दिएनन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निगमको तत्कालीन नेतृत्व पनि निर्णयमा अडिएनन् ।
निगमका अनुसार नेपालमा मासिक ४० हजार मेट्रिकटन (१४.२ किलोका ३० लाख सिलिन्डर) ग्याँस बिक्री हुन्छ । दैनिक २० हजार सिलिन्डर व्यवसायिक प्रयोजनमा खपत हुन्छ । साना उद्योगसहित होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका क्षेत्रमा खपत हुने २० हजार र अन्य घरासयी खपत हुने ग्याँसको मूल्य एउटै छ ।
व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुने ग्याँसबाट मात्र निगमलाई दैनिक १ करोड ८ ० लाख र मासिक करिब साढे ५४ करोड तथा वार्षिक १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रूपैयाँसम्म् घाटा हुन सक्ने देखिन्छ ।
दैनिक २० हजार सिलिन्डरमा औसत ८७९ रुपैयाँ घाटा रहेको मान्ने हो भने निगमले व्यावसायीलाई बेचेको सिलिन्डरबाट वार्षिक २ अर्ब १६ करोडभन्दा माथि घाटा भइरहेको छ । व्यवसायीहरुले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी आयल निगमले सघेको घाटा पूर्ति गर्न पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनमा भने बढी नाफा राख्ने गरिएको छ । तर, घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अलग अलग मूल्य तोक्न चासो देखाएको थिएन ।
