काठमाडौं । १५ महिना रोकिएको मलेसिया रोजगारीका विषयमा बिहीवार दुईपक्षीय वार्तापछि खुलाउने सहमति गरे पनि१५ महिना व्यर्थमा खेर गएको छ । व्यर्थमा गएको १५ महिनामा नेपालले रोजगारी र खर्बौ रुपैयाँ रेमिट्यान्सलगायत धेरै कुरा गुमाइसकेको छ ।
मलेसियाको आग्रह बमोजिम नेपाल सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न विवादमा आएका पुरानै ३६ संस्थालाई मान्यता दिन सहमत हुनु नै यसले स्पष्ट पारेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ठले नोभेम्बरपछि थप संस्थाहरू थपिनेगरी सहमति भएको बताउँदै वार्ता सिन्डिकेट तोड्ने अभियानमा फलदायी भएको बताएका छन ।
यसअघि नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका थप ८६ संस्थाहरूलाई मलेशियाको मुल्याङ्कन पर्खनुपर्ने सहमतिलाई धेरैले श्रममन्त्री बिष्ट आफ्नो अडानबाट पछाडि हटेको रूपमा हेरेका छन्।
मलेसियामा सम्पन्न दुई देशका प्राविधिक समितिहरूको संयुक्त बैठक बस्ने तय भएकै बेला भदौ दोस्रो साता काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै पुरानै ३६ स्वास्थ्य संस्था छनोटको जानकारी गराएको थियो।
त्यसअघि समेत २०७५ को चैत अन्तिम साता दूतावासले बायोमेडिकल भनिने स्वास्थ्य जाँचका लागि पूरानै संस्थालाई अनुमति दिन माग गरेको थियो।
साउन २१ मा नेपाल सरकारले एक सय २२ वटा संस्थालाई मापदण्ड पुगेको भन्दै मलेशियालाई सूची पठाएको थियो।जसलाई यसअघि नै मलेशियाले अडिट गर्ने बताएपनि बिहीवारको वार्तामा दुई महिनाको समयसीमा राखिएको हो।
मलेसियाका लागि भियतनाम, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स, बांग्लादेश, पाकिस्तान र भारत लगायतका देशको विकल्प रहेकोले नेपालले सबैभन्दा बढी गुमाउने जोखिम रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। जानकारहरू मलेशियाले अरू देशबाट नपाउने तर नेपालमा पाउने श्रमिक भनेको सुरक्षा गार्ड मात्र भएको बताउँछन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किमबीचको वार्ताको सुरक्षा समेत गोर्खाहरूले गरेपछि मलेशियामा झन् राम्रो प्रभाव परेको बताइन्छ।
घरेलु काममा कामदार पठाउने विषयमा भने कुनै सहमति नहुनुलाई कतिपयले श्रम बजारको समीकरण बिग्रिएको बताएका छन्। सुरक्षा गार्डका विषयमा भने पछिल्लो वार्तामा सहमति भएको बताइएको छ। हरेक महिना झण्डै १० हजार नेपाली श्रमिक जाने मलेशिया नेपालको एउटा प्रमुख श्रम गन्तव्य हो।
श्रमिक जान रोकिनुअघि नेपाल भित्रने रेमिट्यान्समा झण्डै एक तिहाइ मलेशियाबाट आउने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। यसबीचमा १ लाख जनाले रोजगारीको अवसर गुमाएसँगै नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स अर्बौंले घटेको अनुमान छ।
के हो विवाद ?
विसं २०७५ जेठमा स्वास्थ्य जाँच र अन्य प्रक्रियाका नाममा गैरकानुनी ढङ्गबाट पैसा उठाइएको भन्दै श्रमका लागि मलेसिया जान रोक लगाइएको थियो।
भीएलएन, बायोम्याट्रिक, जीएसजी र ओएससी संस्था खारेजीको निर्णय गरेसँगै मलेसियाको रोजगारी अवरूद्ध भएपनि पछि तिनले अदालतबाट सफाइ पाएपछि सरकारमाथि दबाब थपिएको थियो।
नयाँ श्रम सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा लाग्ने रकम काम गर्ने कम्पनीले पहिलो महिनाको तलबमै थपेर दिन्छ। श्रममन्त्री बिष्ठले भन्छन कति कुराहरू एक्लैले चाहेर हुँदैन, संयन्त्र र त्यसमा भएका मानिसहरूको प्रवृत्तिको असर समेत ठूलो हुन्छ।
गत कात्तिकमा नेपाल र मलेसियाबीच गरिएको श्रम सम्झौतामा नेपाली श्रमिकले पाउने तलब र सुविधामा स्पष्टता एवम् एकरूपता र गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्न लाग्ने खर्च समेत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने सहमति भएको थियो।
श्रममन्त्री बिष्टले भन्छन्अ ब शून्य लागत कार्यान्वयनमा जानका लागि नियमन संयन्त्र बलियो बनाइनेछ । समझदारीमा म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीबाटै लिने भएकाले त्यसमा कुनै पक्षलाई पनि घाटा हुँदैन।
सन् २०१८ मा १५० भन्दा बढी राष्ट्रहरूले सहमति जनाएको संयुक्त राष्ट्र संघको ग्लोबल कम्प्याक्ट फर सेफ, अडर्ली एण्ड रेगुलर माइग्रेसन अनुसार देशहरूले रोजगारीका दिएबापत वा रोजगारीसँग जोडिदिनका शुल्क लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ।
जसले श्रमिकहरूलाई ऋणको पासोमा पार्ने, दुर्व्यवहार हुने र बँधुवा श्रममा पार्ने जोखिम हुने भन्दै त्यस्ता त्यसयता हुने श्रम सम्झौता र समझदारीमा कतिपय बाध्यकारी नियम र व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। बीबीसी
