समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार तुल्याउन राष्ट्रिय एकता तीव्र गतिमा विकास, नेपाल र नेपालीको कल्याणको लागि सम्प्रर्ण सामर्थका साथ क्रियाशील नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई अनेकन षड्यन्त्रद्वारा पदस्त गरेर गठबन्धन सरकार बनेको हो ।
यस गठबन्धनले राष्ट्रिय जीवनको सम्रग पक्षमा युगान्तकारी विकास परिवर्तन गर्नका लागि प्रारम्भिक गरिएका विकास प्रयार र नेपालले आर्जन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा भयानक क्षति पुर्याएको छ । गठबन्धनको षडयन्त्रले गर्दा फेरि मूलुक र जनतामाथि ठूलो धोका भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमा समेत धोका र षडयन्त्रका प्रतिविम्ब देखिन्छन् ।
यो नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धन जस्तै दिशाहिन,उद्देश्यहीन र गन्तव्यहिन छ । इतिहासको सबैभन्दा कमजोर मुलुकको समस्या नचिनेको समाधन दिन नसक्ने खोक्रो छ । यसबाट सम्मानित सदनको समय बर्वाद गर्न अन्य कुनै उपलब्धी हुन सकदैन् । संकटउन्मूख अर्थतन्त्र मुलुकको यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो समस्या र चुनौति हो ।
तर, नीति तथा कार्यक्रममा मूलुकका आर्थिक संकटका देखाउछ । मुलुकमा आर्थिक विद्यमान संकट समाधान गर्ने तत्परता र इच्छा शक्तिका साथ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो । तर, सरकार संकट उन्मूख अर्थतन्त्रको बारेमा चालै नपाएको जस्तै अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा रहेको जस्तै प्रस्तुत भएको छ ।
यो सरकारलाई मूलुकको अर्थतन्त्रलाई कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्ने र सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिदैन थियो । सरकारको गैरजिम्मेवार प्रस्तुति र अर्थतन्त्रमाथिको खेलवाड पुष्टि हुन्छ । छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रहरु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको हित अनुकूल
अर्थिक समबन्ध स्थापित गर्न सरकारसँग कुनै नीति तथा कार्यक्रम नै छैन् ।
अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर कसरी उच्च बनाउने कुनै योजना छैन् । यसले आर्थिक वुद्धिका स्रोत र मुख्य क्षेत्रलाई पहिचान गर्न सकेको छैन् । रियल सेक्टमा उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने, प्रतिस्पर्धी र दिगो कसरी बनाउने नीति तथा कार्यक्रले प्रस्ताव गर्न सकेको छैन् ।
औद्योगिक क्षेत्रका समस्या असर र कार्यान्वयनका रणनीति पहिचान गर्न सकेको छैन् । मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाललाई गोलमोटल गरेर प्रस्तुत गरीएको छ । सरकारले यी अवधारण बुझन सकेकै छैनन् । स्वदेशी उत्पादन आन्तरिक उपभोग र निर्यात प्रयोजनको लागि के मा कति भ्यालु राख्ने ? हाम्रो हाम्रो प्राथमिकता के हो ? यसमा सरकार अलमलिएको छ । सरकारले निजि क्षेत्रलाई हतोसाहित बनाएको छ । त्रासमा राखिएको छ ।
लगानी निरुसाहित भएको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि र विकासको लागि उत्साहित गर्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेको छैन् । सरकारसँग विकास डेलिभरीको कार्यक्रम नै छैन् । कुन विकास आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरामा सरकार कार्ययोजना विहिन छ ।
विकासको लागि वित्त र मौद्रिक नीति एक अर्कोको सहयोगीको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने र एक अर्कालाई सफल बनाउने हुनुपर्नेमा यी दुई नीति कुनै तालमेल नै छैन । उल्टै पारस्पारिक द्धन्द्ध सिर्जना गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजनाका बीच कुनै समन्वय नै देखिदैन् । यी बीच आपसी द्धन्द्ध सार्वजनिक भइरहेको छ । सरकार नियामक निकायको स्वायततामाथि नै धावा बोल्दै आएकोे छ । संकटउन्मूख अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन केन्द्रित हुनुको साटो गभर्नर हटाउने फन्दामा सरकार फसेको छ ।
आग्रह बस अनुभवहिन व्यक्ति जिम्मेवार निकायमा नियुक्त भएका छन् । यस्तो कहिले भएको थिएन । अर्थ मन्त्रालय लगायत अर्थतन्त्रका नियामक निकायहरुको संस्थागत क्षमता कमजोर तुल्याएर सरकार आफैं संकट निम्त्याइरहेको छ ।
भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था ऋणात्मक भएको छ । तर, सरकारसँग बाह्य क्षेत्रलाई अनुकुल बनाउने कुनै कार्यक्रम छैन् । वैदेशिक आर्कषक गर्ने र वाह्य स्रोतको परिचालन बढाउने पत्परता छैन् । मौद्रिक तरलताको समस्याले लगानी क्षेत्र आक्रान्त छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु निरकुंश तरिकाले नियन्त्रण गरिएको छ ।
सरकार अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या छैन् भन्दै आएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र कति संकटमा छ भन्ने कुरा आम सबैलाई थाहा छ । मूल्यवृद्धि आकासिएको छ । मूल्यवृद्धिले उत्पादन क्षेत्र र उपभोक्ता जीवन मरणको दोसादमा छन् । आपूर्ति श्रृङखाला तहस नहस भएको छ ।
वैकल्पिक आपूर्तिको बारेमा सरकारले सोच्न सकेको छैन् । यो गठबन्धको सरकारले मूलुकलाई चरम खाद्य संकटमा लग्दैछ । छिमेकी मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्भावित खाद्य संकटबाट बच्न विभिन्न कदम चालिसक्दा पनि यो सरकार कर्तव्यच्यूत भएर बसिरहेको छ ।
विश्व बैंक, एफओ र डब्लूएफई जस्ता संस्थाले सहज गरिसकेको अवस्थामा यो सरकारले सम्भावित खाद्य संकट सृजना गर्न सक्ने चुनौति बुझन सकेको छैन या बुझन चाहेको छैन् ।
अधिल्लो सरकारले कोभिड् माहामारीका समस्याका बावजुद यस गठबन्धन सरकारलाई तुलनात्मक रुपमा सफल र सुदृढ अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गरेको थियो । उपयुक्त नीति र रणनीति अवलम्बन गरेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरेको थियो । त्यतिबेला सबै अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक थिए । गठबन्धन सरकारले मुलुकलाई आर्थिक संकटउन्मूख अवस्थामा ल्याइपुर्याएको छ । कुनै पनि बेला खस्न सक्ने गरी आर्थिक संकटको डिलमा पुगेको छ ।
यतिबेला आर्थिक परिसूचक नकारात्मक छन् । बजेट घाटा चुलिएको छ । ९ महिनामै १३ खर्ब रुपैयाँ पुगको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति जोखिमको अवस्थामा छ । चालू खाता घाटा कूल ग्राहस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत माथि पुगेको छ । मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत बढी छ । पुँजीगत खर्च निरासाजनक छ । १० महिनामा ३१ प्रतिशत छ । हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको दाबी हावादारी भएको छ ।
तरलता अभाव काहालिलाग्दो अवस्थामा छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी छैन् । उत्पादनका हरेक क्षेत्र त्रसित भइरहेका छन् । लगानीकर्ता निरुत्सहित भएका छन् । यस गठबन्धन सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत गलत नीति अघि सार्र्यौ र हचुवाको भरमा पूर्वाग्रही भएर योजना काट्ने र योजना थप्ने काम गर्यौं । करमा पनि व्यापक हेरफेर गरियो । जसले गर्दा मूलुकको अर्थतन्त्र संकटउन्मूख अवस्थामा आइपुगेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रमा कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्ने कुरा छ । राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा र राजस्वका दर परिवर्तन गर्दा दूरगामी असरको विश्लेषण गर्नुपर्छ । कसैलाई अनुचित फाइदा हुने गरी ल्याउनु हुँदैन् । कुनै व्यवसायीक घराना वा स्वार्थ समूहलाई लक्षित गरेर कर छुट र महशुल दिन पाइदैन् । सार्वजनिक निजि साझेदारीको नाममा सरकारी सम्पत्ति कुनै स्वार्थ समूहको जिम्मा लगाउने कुरा स्वीकार्य हुन् सक्दैन् । सार्वजनिक निजि साझेदारी पक्रिया पारर्दशी र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ७७ मा नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको ऊर्जा विकास सम्बन्धी दीर्घकालिन अवधारणा बमोजिम विद्युत उत्पादन र प्रसारण प्रणाली विस्तार दुईपक्षीय विद्युत व्यापार दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्वयनात्मक उपयोग र सस्थागत सहयोगको क्षेत्रमा भएका अवसरको उपयोग गरिने भनिएको छ ।
दिर्घकालिन अवधारणा के हो ? नेपाल र भारत सरकाले कहिले कुन कुन अधिकारीले कसरी संयुक्त रुपमा जारी गरेका हुन् ? सम्मानित सदन यस विषयमा अनविज्ञ छ । नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको उक्त अवधारणापत्र यस सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गरियोस । आजै र अहिलै प्रस्तुत गरियोस भनेर अनुरोध गर्दछु ।
विकास आयोजनाहरु यो नीति पूवाग्राही छ । नीति तथा कार्यक्रमा एकातिर हावादारी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ । एउटा प्रदेशमा दुईवटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने हावादारी कुरा गरिएको छ । सुरु गरिएका मेडिकल कलेजहरुलाई हरेक प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने पहिलेको सरकाले अगाडि बढाएका कार्यक्रम च्यातेर हरेक प्रदेशमा दुइवटा मेडिकल कलेजको हावादारी कुरा गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ राज्यले लगानी गरेका प्रक्रियामा निकै अगाडि पुगेका योजनालाई व्यवस्था गरेको छ । महानगरको गुरुयोजनाअन्तर्गत पूर्वाधारका कामलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि नबढाउने हो भने हाम्रो देश अव्यवस्थित हुदै जाने देखिन्छ । यसअघिको सरकारको महानगर बन्नुपर्छ भन्ने गुरुयोजना अघि सारेको थियो ।
वृहत लम्बिनीको गुरुयोजना निर्माण गर्ने गुरुयोजना अघि सारेका थियौ । प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको थियो । रत्न राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग जस्ता रार्जमार्गलाई स्तरोन्नोति गर्ने डेडिकेटेड डबल लेन स्तरोन्नती गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको थियो । प्रत्येक पालिकामा २५ शैययाका अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको थियो ।
नेपालमा स्पोर्स टूरीजमलाई प्रमोसन गर्ने र गौतमबुद्ध विमानस्थलको दोस्रो चरणको काम अगाडि बढाउने कुरा थियो । गठबन्धनको सरकारले पूर्ववती सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई छोडेर नयाँ चिज अगाडि बढाएको देखियो । यसले सरकार निरन्तरतामा चल्छ भन्ने कुरालाई मात्र व्यवस्था गरेको छैन् । राज्यको स्रोतलाई ठिक तरीकाले सदूपयोग गर्न पनि यो सरकार तत्पर छैन भन्ने कुराको सकेत गर्छ ।
स्रोतको यथार्थपरक अनुमानमा आधारित भएर बजेटको निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने मेरो ठहर छ । अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएको अवस्थामा बुढिगण्डकी जस्ता आयोजना सरकार आफ्नै स्रोतबाट गर्ने हावादारी कुरा गरिएको छ । यो कुराले बजेट पनि मनोगत, हावादारी हुनेकुरा र खासगरी बजेट स्रोतको सीमा भित्र नरहि सीमा बाहिर जाने सङ्केत निम्त्याएको छ ।
म भन्न चाहान्छु यो चुनावी सरकार हो । मंसिरभित्र चुनाव सक्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसले गर्दा यो सरकारले आर्थिक रुपमा दायित्व थप्ने कुरा र भोलि आउने सरकारलाई बोझ थप्ने बजेट ल्याउन मिल्दैन, सक्दैन र त्यसो गर्न यसलाई अनुमति छैन भन्ने कुरा पनि म भन्न चाहान्छु ।
जनमतलाई दिगभ्रमित गर्ने कुरा र पपुलिस्ट हुने कार्यक्रम ल्याउने पनि यसलाई अनुमति छैन भन्ने कुरा म राख्न चाहान्छु । खास गरी केही मिडियाहरुमा बजेट कस्तो बन्दैछ भन्ने छनकहरु आइरहेका छन् । बजेटको गोपनियाताको प्रश्न त आफ्नो ठाउँमा छदैछ । बजेटमा के–कस्ता कार्यक्रमहरु समावेश गरीदैछन् भन्ने विषयलाई सार्वजनिक चर्चाको विषय बनाइएको छ ।
पपुलिस्ट कार्यक्रमहरु लिएर आउने र राज्यले धान्न नसक्ने खाका कार्यक्रमहरु लिएर आउने सरकारको तयारी छ भन्ने देखिन्छ । यो सरकारलाई फेरि भन्न चाहान्छु दीर्घकालिन महत्वका कार्यक्रम अघि सार्ने योजना छैन् । उसले नयाँ निर्वाचित सरकारलाई बोझ थप्ने कार्यक्रम गर्न सक्दैन । सरकारका सामु जुन संवैधानिक सीमा छ सोही सीमालाई बुझेर यो चुनावी सरकार हो भनेर हेक्का राखेर बजेट आउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहान्छु ।
यो नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्यण राम्रो छैन । यो नीति तथा कार्यक्रमको आलोक, मार्गदर्शन र निर्देशनमा बजेट आउने हो भने यो बजेट मूलुकका लागि आजका समस्या चिनेको समाधानको दृष्टिकोण दिएको होइन् । यो मूलुकको लागि बोझ हुने प्रकृतीको बजेट आउनेवाला छ भनेर सहज ढंगले अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कालिगण्डकी–तिनाउ डाईभर्सन आयोजना राज्यले एक दशकदेखि लगानी गरेको आयोजना हो । त्यसको प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि अन्तिम चरणमा आइपुगको छ । म सोध्न चाहान्छु यो सरकारलाई कालिगण्डकी–तिनाउ डाईभर्सन आयोजनाबाट यो सरकार पछि हटेको हो ? यसलाई अगाडि बढाउने तत्परता र इच्छा शक्ति गुमाएको हो ? यो चालू आयोजनालाई यस रुपमा छोडने यो अधिकार यो सरकारलाई हुन सक्छ ? यो सरकार कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन निर्माणका लागि पछि नहटोस ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई सुरुमा रिजनेनल इन्टनेसनल एरपोटको रुपमा परिकल्पना गरेका थियौ । समय क्रममा त्यसलाई फुलफेज इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउने हिसाबले करिब २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राज्यले लगानी गरेर ५ सय विगाहा जग्गा अधिग्रहण गरेर हामीले फुलफेलेजेट इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा स्तरोउन्ती गर्ने गरी प्रक्रियालाई अगाडि बढायौ ।
अहिले सेकेन्ड फेजको कामको लागि प्यारलन रनवे र मोर्डन टर्मिनल विल्डिङलगायत पूर्वाधार निर्माण गरेर फूलफेलेजेट इन्टरनेसनल एरपोर्टमा स्तोरोन्ती गर्न सारा प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् । डीपीआर निर्माण गरेर सकिएको छ । स्रोतको प्रबन्धको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न तयार छ ।
म आफै अर्थमन्त्री भएको बेलामा मैले ७ अर्ब रुपैयाँको फन्ड स्वीकृती गरेको थिएँ । स्रोतको व्यवस्था भइसकेको कामको यो सरकारले कार्यान्वयन सट्टा त्यसबाट पछि हट्ने गल्ती गदैछ । यो गल्ती यो सरकारले नगरोस । यो सिंगो राष्ट्रको लागि आवश्यक आयोजना हो ।
