काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा निर्माण हुन लागेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न परमादेश दिएसँगै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।
लामो समयदेखिको अध्ययनपछि बाराको निजगढमा विमानस्थल निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्दै सरकारका हालसम्मका सबै निर्णयहरु बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चले विमानस्थल बनाउनै परे निजगढ बाहेकको अन्य ठाउँमा बनाउनसमेत सुझाव दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु,सांसदहरुले आदेश फिर्ता लिन अनुरोध गरिरहेका छन् । सरकारले बढाएको विकासका कामलाई न्यायालले रोक्न गम्भीर भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्नसमेत भनेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै बनाउन नहुने गरी गरिएको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘म पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण स्थलमा पुगेको छु, विमानस्थलको संरचना बन्ने ठाउँमा त्यति ठूलो जंगल तथा रुख देखिन, अध्यक्ष दाहालले भने, अदालतबाट आएको आदेश दुखद् र अनौठो हो ’। अदालतको फैसलाका कारण लामो समयको मेहनत र अर्बाैंकाे लगानीसमेत अन्योलमा परेकाे बताउँदै एउटा विज्ञ समूह बनाइएर निष्कर्ष निकाल्ने गरी फैसला पुनरावलोकन आवश्य रहेको उनको भनाइ छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले सर्वोच्च अदालतले विकास निर्माणमा बाधा पुग्ने गरी दिएको आदेश तत्कालै सोच्याउन आवश्यक रहेको बताए । तराई क्षेत्रको विकासका लागि अदालतको यो आदेश बादक रहेकोले यसलाई सच्याउनको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थले राष्ट्रको गौरवको आयोजना भएकाले सर्वोच्चले रोक्न दिएको आदेश दुःखद भएको बताउँदै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताइन् । निजगढ विमानस्थलको निर्माणको कार्य विस्तृत अध्ययनका आधारमा भइरहेको बेला सरकारकै निर्णयलाई रोक्न नहुने बताइन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले न्यायलले विकासको काम रोक्नु नहुने बताए । ‘सर्वोच्चको यो निर्णय खेदपूर्ण छ, तत्कालै सच्याउनु पर्छ यो खेल पूर्ण छ’,उनले भने ।
नेकपा एमालेकी सांसद आशाकुमारी विकले विकास निर्माणमा बाधा पुग्ने गरी सर्वोच्चले गरेको आदेश तत्कालै परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको बताइन् । विकासका लागि सर्वोच्चले सहज गरिदिनुपर्नेमा उल्टै सरकारका सबै निर्णय बदर गरेर अन्याेलतमा सिर्जना गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।
